PCMC : ‘हयातीच्या दाखल्यांसाठी’ महापालिका दिव्यांग व्यक्तींच्या दारी; 6699व्यक्तींचे सर्वेक्षण पूर्ण

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या समाजविकास विभागामार्फत नागरिकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. समाजातील विविध घटकांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी विभागाकडून विविध प्रकारे पुढाकार घेण्यात येतो. शहरातील नोंदणीकृत दिव्यांग व्यक्तींना विविध योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी ‘हयातीचा दाखला’ आवश्यक असतो. मनपा हद्दीतील विविध दिव्यांग योजनांचा लाभ घेणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तीच्या ‘हयात दाखल्या’बाबत त्यांचे घरोघरी जाऊन समक्ष सर्वेक्षण करण्यात आले असून 6699 दिव्यांग व्यक्तींचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.

दिव्यांगाच्या हयातीच्या दाखल्यामध्ये बदल, दुरुस्ती करण्यासाठी (PCMC) कार्यालयामध्ये न येता त्यांच्या दाखल्यामध्ये मनपा प्रशासनाकडून ‘घरोघरी’ जाऊन नोंदणी करण्यात आली. दिव्यांगाच्या हयातीच्या दाखल्याचे घरोघरी जाऊन समक्ष सर्वेक्षण करणारी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका महाराष्ट्रातील पहिली व भारतातील अग्रगण्य महानगरपालिका ठरली आहे.

‘असे’ झाले सर्वेक्षण…

मनपा हद्दीतील नोंदणीकृत दिव्यांग व्यक्तींच्या घरोघरी जाऊन त्यांची माहिती ऑनलाइन पद्धतीने नोंदविण्यात आली. तब्बल 6699 इतक्या व्यक्तींची सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून केवायसी पूर्ण झाली असल्याने, त्यांना आता विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कोणतीही अडचण येणार नाही. सर्वेक्षणामध्ये व्यक्तीच्या माहितीची नोंदणी करताना अक्षांश व रेखांश (जिओ टॅंगिग)ही घेतल्याने भविष्यामध्ये दिव्यांग व्यक्तींना मदत पोहोचविणे सोयीचे होणार आहे. सर्वेक्षणामध्ये दिव्यांगाची केवायसी पूर्ण करताना त्यांचे फेस रीडिंग थम्ब इम्प्रेशन, आयरिस स्कॅन व आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून संकलित करण्यात आली. त्यानंतर दिव्यांग व्यक्तींना त्यांची केवायसी पूर्ण झाल्यानंतर हयातीचा दाखला देण्यात आला. सर्वेक्षणामुळे आता दिव्यांगाचा हयातीचा दाखला तत्काळ मिळण्यासाठी मदत होत आहे.

22 टक्के दिव्यांगांना हयातीचा दाखला मिळण्यास होणार मदत

दिव्यांगाच्या सर्वेक्षणातून मिळालेल्या माहितीनुसार, शहरामध्ये 6699 मधील 5232 जणांकडे म्हणजेच 78 टक्के दिव्यांगांकडे यूडीआयडी सर्टिफिकेट असून 1467 म्हणजेच 22 टक्के दिव्यांगांकडे हयातीचा दाखला नसल्याचे निदर्शनास आले; परंतु सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून मिळालेल्या माहितीनुसार,आता 1467 जणांचा हयातीचा दाखला काढण्यासाठी मदत होणार आहे. सर्वेक्षणातून मिळालेल्या माहितीनुसार, शहरामध्ये दिव्यांगामध्ये 4540 इतके दिव्यांग पुरुष तर 2159 इतक्या दिव्यांग महिला आहेत. याचबरोबर, सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून वय-वर्षे 25 ते 60 यामध्ये दिव्यांगाची संख्या जास्त असल्याचे आढळले आहे.

‘हे’ आहेत सर्वेक्षणाचे फायदे…

– मॅन्युअल पद्धतीने नोंदणी पद्धतीचे डिजिटलाइजेशन झाल्याने आता एका क्लिकवर माहिती होणार उपलब्ध
– दिव्यांग व्यक्तींच्या पत्त्याचे अक्षांश व रेखांश (लॅट-लॉंग) मिळाल्याने त्यांच्यापर्यंत मदत पोहोचविणे होणार सोपे
– घरोघरी जाऊन सर्वेक्षणामुळे दिव्यांग व्यक्तींना कार्यालयामध्ये येण्याचा त्रास होणार कमी
– सर्वेक्षणामुळे महापालिका हद्दीतील दिव्यांग व्यक्तींचा आकडा निश्चित झाल्याने आता योजनांचा लाभ पोहोचविण्यास होणार मदत
– महापालिका हद्दीतील दिव्यांगाची झोननिहाय आकडेवारी प्राप्त झाली.
– दिव्यांगाच्य 21 -1  प्रकारातील दिव्यांगांची माहिती मिळाली.

1470 दिव्यांगांना माहिती अपडेट करण्याचे विभागाचे आवाहन…

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीतील नोंदणीकृत दिव्यांग व्यक्तींनी दाखल्यासाठी विभागाकडे दिलेला पत्ता सर्वेक्षणास गेलेल्या अधिकाऱ्यांना अपुरा असल्याचे निदर्शनास आले. तब्बल 1470 दिव्यांग नागरिकांचे पत्ते व माहिती अपुरी असल्याने सदर नागरिकांपर्यंत पोहोचणे अधिकाऱ्यांना शक्य झाले नाही. त्यामुळे येत्या काळात सदर दिव्यांग नागरिकांनी आपला पत्ता व अपुरी माहिती केवायसी सर्वेक्षणाकरिता 8459834929 या क्रमांकावर फोन करून अपडेट करावी, असे आवाहन महापालिकेच्या समाजविकास विभागाकडून करण्यात आलेले आहे.

दिव्यांग व्यक्तीपर्यंत कल्याणकारी योजना पोहोचविण्यास महापालिका कटिबद्ध…

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचा समाजविकास विभाग समाजातील दुर्बल, वंचित घटकापर्यंत कल्याणकारी योजना पोहोचवण्यासाठी सदैव तत्पर आहे. शहरातील दिव्यांग व्यक्तींना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी त्यांचा हयातीचा दाखला महत्त्वाचा असून, शहरातील दिव्यांगांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून दिव्यांगांची माहिती अपडेट करण्यात आली. यामुळे भविष्यात दिव्यांगांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा अडथळा येणार नसून, त्यांची माहिती डिजिटल स्वरूपात संकलित करण्यात आली आहे.

यामुळे आता दिव्यांगांना हयातीचा दाखला मिळण्यासाठी कोणतीही अडचण येणार नसून त्यांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. उलट, महापालिका दिव्यांगांपर्यंत कल्याणकारी योजना पोहोचविण्यासाठी सदैव कटिबद्ध असून, घरोघरी जाऊन दिव्यांगाचे समक्ष सर्वेक्षण करणारी राज्यातील पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पहिली असल्याचे मला सार्थ अभिमान आहे असे  पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी सांगितले.

घरोघरी जाऊन समक्ष सर्वेक्षणामुळे दिव्यांगांची बिनचूक माहिती उपलब्ध…

दिव्यांग व्यक्तींना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी व त्यांची बिनचूक माहिती मिळविण्यासाठी समाजविकास विभागाकडून त्यांचे घरोघरी जाऊन समक्ष सर्वेक्षण करण्यात आले. शहरातील दिव्यांगांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी हयातीचा दाखला आवश्यक असून त्यासाठी त्यांची अचूक माहितीसुद्धा (PCMC) विभागाकडे असणे महत्त्वाचे होते. मागील 90 दिवसांमध्ये शहरातील दिव्यांगांचे सर्वेक्षण केल्यामुळे आता महापालिकेकडे त्यांची बिनचूक माहिती उपलब्ध झाली असून, त्याद्वारे आता दिव्यांगांना हयातीचा दाखला मिळण्यास सोयीस्कर झाले आहे. शहरातील अपुरा पत्ता असणाऱ्या दिव्यांग नागरिकांनी लवकर आपली अपुरी माहिती अपडेट करावी असे आवाहन पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील यांनी केले.

Maharashtra : राज्यात घऱोघरी जाऊन होणार दिव्यांगाचे सर्वेक्षण

सर्वेक्षणामुळे दिव्यांग व्यक्तींना हयातीच्या दाखल्यासाठी कार्यालयात यावे लागणार नाही…

शहरातील दिव्यांग व्यक्तींना कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी हयातीचा दाखला महत्त्वाचा आहे. दिव्यांग व्यक्तींना कार्यालयामध्ये येऊन दाखला काढण्यामध्ये अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. त्यामुळे दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या हक्काच्या योजनांच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागत होते. दिव्यांग व्यक्तींच्या समोरील अडचणींवर मात करण्यासाठी महापालिकेच्या समाजविकास विभागाच्या दिव्यांग कक्षाने दिव्यांग दाखल्यासाठी सर्वेक्षण केले.

आता सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून दिव्यांगांची इत्यंभूत व अचूक माहिती मिळाली असून आता दिव्यांगांना हयातीचा दाखला मिळणेही सोपे झाले आहे. दिव्यांगांना दाखल्यासाठी कार्यालयात न येता त्यांना सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून केवायसी पूर्ण करून हयातीचा दाखला मिळालेला आहे. सर्वेक्षणातून माहितीचे डिजिटलाइजेशन झाले असून दिव्यांगांना दाखल्यासाठी आता कोणताही त्रास सहन करावा लागणार नाही असे पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे  सहाय्यक आयुक्त (समाजविकास विभाग) श्रीनिवास दांगट यांनी म्हटले आहे.