Pune News : सहा गडांच्या संवर्धनासाठी आराखडा तयार करणार ; शिवनेरी, राजगड, तोरणा ‘या’ गडांचा समावेश

एमपीसी न्यूज : राज्य पुरातत्त्व विभाग सहा किल्ल्यांचा ‘वास्तू व्यवस्थापन आराखडा’ (साइट मॅनेजमेंट प्लॅन) तयार करीत आहे. (Pune News) राज्यातील किल्ल्यांसाठी प्रथमच हा प्रयोग झाला असून, किल्ल्यांचे शास्त्रीय दृष्टिकोनातून संवर्धन, लोकशिक्षण आणि पर्यटनालाही यातून चालना मिळणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील शिवनेरी, राजगड, तोरणा या किल्ल्यांसह सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग आणि सुधागड यांचा यात समावेश आहे.

राज्यातील किल्ल्यांना ‘युनेस्को’चा जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा मिळविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. महाराष्ट्राला 450 पेक्षा अधिक किल्ल्यांचा वारसा लाभला आहे. मात्र, ‘युनेस्को’च्या प्रस्तावासाठी किल्ल्यांची निवड करताना राज्य सरकारने मराठेशाहीतील निर्णायक क्षणाचे साक्षीदार असलेले चार गिरीदुर्ग आणि दोन जलदुर्गांची निवड केली आहे.

‘वर्ल्ड हेरिटेज साइट’ मानांकनाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत या किल्ल्यांवरील ऐतिहासिक वारसा जतनाचे काम सुरू झाले पाहिजे, या उद्देशाने राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी स्वतंत्र समिती नेमली होती. ही समिती, पुरातत्त्व विभाग आणि केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाच्या एकत्रित निर्णयातूनच ‘साइट मॅनेजमेंट प्लान’ची संकल्पना मांडली. त्यानुसार राज्य पुरात्तव विभागाने काम सुरू केले.

 

Vadgaon Maval : शिवजयंती उत्सव समितीच्या अध्यक्षपदी दिनेश ढोरे

गेल्या वर्षभरात शिवनेरी, सिंधुदुर्ग आणि विजयदुर्ग या किल्ल्यांच्या संवर्धन व्यवस्थापन आराखड्याचे काम पूर्ण झाले. शिवनेरी आणि सिंधुदुर्गाचा प्रस्ताव केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाकडे जमा करण्यात आला आहे. विजयदुर्गचा प्रस्ताव येत्या काही दिवसांत देण्यात येणार आहे.

राजगड, तोरणा आणि सुधागड या तीन किल्ल्यांचा आराखडा अंतिम टप्प्यात असून, मार्च महिन्यात तिन्ही आराखडे राज्य सरकारकडे सादर करण्यात येणार आहेत.(Pune News) आराखड्याला मान्यता मिळाल्यावर लगेचच राजगड आणि तोरणा किल्ल्यांवर जतन दुरुस्तीची सर्व कामे लगेच सुरू होणार आहेत. सध्या राजगडावर होत असलेली कामे किरकोळ दुरुस्तीची आहेत.

दुर्गजतन आराखड्यामध्ये गडाची तटबंदी, प्रवेशद्वार, पायऱ्यांची दुरुस्ती, माथ्यावरील पदपथ, ऐतिहासिक वास्तूंची डागडुजी-जतन, स्वच्छतागृहांची बांधणी, कचरा व्यवस्थापन, वारशाविषयी जनजागृती, स्थानिकांचे सक्षमीकरण, रोजगाराचे पर्याय उपलब्ध करून देण्याबरोबरच पर्यटकांचे नियोजन अशा विविध मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. हा आराखडा ‘युनेस्को’बरोबर सुरू असलेल्या पत्रव्यवहारासाठीही उपयोगी ठरणार आहे. आराखड्यांमध्ये प्रस्तावित कामांसाठी अपेक्षित खर्चही मांडण्यात आला आहे.