Pune : गोखले इन्स्टिट्यूट’ करणार ‘त्या’ 11 गावांचा सर्व्हे ; स्थायी समितीचे मान्यता
एमपीसी न्यूज- पुणे महापालिका हद्दीमध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या 11 गावांचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी या गावांचा डेमोग्राफिक, सोशिओ-इकॉनॉमिक हाऊसिंग सर्व्हे करण्यासाठी ‘गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अॅण्ड इकॉनॉमिक्स’ यांना 20 लाख रुपये देऊन त्यांच्याबरोबर करारनामा करण्याचा प्रस्ताव पालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी स्थायी समितीपुढे मान्यतेसाठी ठेवला होता त्याला स्थायी समितीच्या मान्यता दिली असल्याची माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष योगेश मुळीक यांनी दिली आहे.
पुणे महापालिका हद्दीत लोहगाव, मुंढवा, हडपसर-साडेसतरा नळी, उत्तमनगर, आंबेगाव खुर्द, उंड्री, धायरी, आंबेगाव बुद्रुक, उरुळी देवाची, फुरसुंगी या 11 गावांचा समावेश आहे. या गावांचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.
नियोजनाच्या दृष्टिकोनातून या गावांमधील डेमोग्राफिक, सोशिओ इकॉनॉमिक सर्व्हे करणे आवश्यक आहे. यापैकी सोशिओ-इकॉनॉमिक सर्व्हेमध्ये आत्ताची सांस्कृतिक, शैक्षणिक, औद्योगिक, प्रशासकीय, सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती जाणून घेण्यात येते. डेमोग्राफिक्समध्ये सद्यस्थितीमधील लोकसंख्येचे सर्वेक्षण, भविष्यकालीन लोकसंख्येचा अंदाज घेण्यात येतो. हाऊसिंग सर्व्हेमध्ये सद्यस्थितीमधील घरांची माहिती, लोकसंख्येनुसार घरे, त्यांची संख्या, कमतरता आणि भविष्यकालीन निकड आदी बाबींचा समावेश आहे. सुरू असलेल्या गृहप्रकल्पांचा घरांच्या मागणीवर होणारा परिणाम याचा अभ्यास केला जातो. दाट वस्ती, झोपडपट्टीमधील घरे, त्यांच्या पुनर्वसन प्रकल्पाचा अभ्यास, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या गृहप्रकल्पांचा अभ्यास यातून होतो.
या गावांमध्ये भविष्यकालीन अंदाजानुसार, नगरनियोजन करताना मूलभूत सुविधांसाठी आवश्यक आरक्षणे टाकावी लागतात. त्यासाठी सर्व्हे करणे आवश्यक आहे. या प्रकारचे काम करण्याचा अनुभव ‘गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अॅण्ड इकॉनॉमिक्स’ या संस्थेला आहे. याबाबत या संस्थेकडे पालिकेने विचारणा केली असता, त्यांनी सहा महिन्यांचा कालावधी आणि 27 लाख 65 हजार रुपये मागितले होते; पण या संस्थेशी प्रत्यक्ष करण्यात आलेल्या चर्चेनुसार त्यांनी 19 लाख 99 हजार 800 रुपयांमध्ये हे काम करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यानुसार या संस्थेबरोबर करारनामा करून त्यांना 19 लाख 99 हजार 800 रुपये देण्याचा प्रस्ताव आयुक्त सौरभ राव यांनी स्थायी समितीपुढे मान्यतेसाठी ठेवला होता त्याला आता स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे.
