Pimpri : ‘रिझव्‍‌र्ह बँकेचा राखीव निधी केंद्र सरकारला देवू नये’

एमपीसी न्यूज – नोटबंदीमुळे केंद्र सरकारची तिजोरी खाली झाली आहे. त्यामुळे विकास घोषणांच्या पुर्ततेसाठी सरकारकडे अधिकचा निधी नाही. त्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या राखीव असलेला तीन लाख 20 हजार कोटी रुपयांचा निधीवर  सरकारचा डोळा आहे. हा निधी रिझर्व्ह बँकेने सरकारला देऊ नये, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, सर्व्हिसेस अॅन्ड अॅग्री या संस्थेने केली आहे. 

याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, रिझव्‍‌र्ह बँक स्वायत्त संस्था आहे. सरकारचा नोटबंदीचा निर्णय चुकल्यामुळे विकास घोषणांच्या पुर्ततेसाठी त्यांच्याकडे जास्त निधी नाही. तिजोरी खाली होत आहे. त्यामुळे सरकारचा रिझर्व्ह बँकेच्या राखीव निधीवर डोळा आहे. सरकारने रिझर्व्ह बँकेला पत्र पाठवून राखीव असलेला तीन लाख 20 हजार कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली आहे. त्याबाबतचे पत्र बँकेच्या गर्व्हनरला पाठविले आहे. परंतु, गर्व्हनर पैसे देण्यास तयार नसल्याने सरकार त्यांच्यावर दबावतंत्राचा वापर करत आहे. पैसे देण्यास विरोधी पक्षांचा देखील विरोध आहे. त्यामुळे  संसदेत घटनादुरुस्ती करुन कलम सात मध्ये बदल करण्याचे सरकारचे मनसुबे आहेत.

औद्योगिक क्षेत्रात मंदीची चाहूल आहे. हा निधी अत्यंतिक परिस्थितीत वापरण्याठी ठेवला असतो. त्यामुळे देशाचा खजिना दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठी सरकारला देण्यात येवू नये. बँकेने आपली स्वायत्ता राखून देशाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढवे, असेही त्यांनी प्रसिद्धीपत्रात म्हटले आहे. -चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, सर्व्हिसेस अॅन्ड अॅग्री या संस्थेचे अध्यक्ष अॅड. आप्पासाहेब शिंदे, उपाध्यक्ष प्रेमचंद मित्तल, सचिव रंगनाथ गोडगे यांच्या स्वाक्ष-या आहेत.