Same Gender Marriage : समलैंगिक विवाहाच्या प्रस्तावाला कायदेशीर मान्यता नाही, निर्णय घेण्याचा अधिकार संसदेला – सुप्रीम कोर्ट
एमपीसी न्यूज – सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.17) समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता (Same Gender Marriage) देण्याबाबत ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला आहे.स्पेशल मॅरेज अॅक्ट सर्वसमावेशक नसल्याने तो बेकायदेशीर आहे, असं म्हणणं हा विधिमंडळाच्या कामकाजात हस्तक्षेप ठरेल. सुप्रीम कोर्ट ते करू शकणार नाही. या कायद्यात बदल गरजेचा आहे का हे संसदेने ठरवायचं आहे असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेचा ठरलेल्या समलिंगी विवाहाच्या मुद्द्यावर आज अखेर सर्वोच्च न्यायालयाकडून निकालाचे वाचन करण्यात आलं आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठातून निकाल समोर आले असून सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी या निकालांचं वाचन सुरू केलं. निकालाच्या शेवटी न्यायालयाने 3 विरुद्ध 2 मतांनी समलिंगी विवाहांना मान्यतेची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे.
यावेळी वाचन करताना न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या भूमिकेचा विचार केला. समलिंगी विवाहाला विरोध करणारी भूमिका केंद्राकडून मांडण्यात आली असून यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यास तो कायदेमंडळाच्या अधिकारात हस्तक्षेप ठरेल, अशी भूमिका मांडली. त्यावर बोलताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी अधिकारांची विभागणी म्हणजे न्यायालयाला (Same Gender Marriage) कायद्याचा अर्थ लावण्यापासून थांबवणं होत नाही, असं स्पष्ट केलं.
तसेच, शासनाच्या तीन संस्था एकमेकांच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, एकमेकांची कार्ये पार पाडू शकत नाहीत, असंही न्यायमूर्तींनी यावेळी स्पष्ट केलं. यासंदर्भातला निकाल कायदेमंडळ घेऊ शकतं, असा निर्वाळा न्यायालयाने आपल्या निकालाच्या शेवटी दिला आहे.
लग्नाची याचीका जरी फेटाळून लावली असली तर समलैंगीक जोडप्यांना पुढील सोयी सुविधा देण्यात याव्यात असे ही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
1. समलिंगी लोकांबरोबर भेदभाव होत नाही याची खातरजमा करण्याचे केंद्र, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाच्या सरकारांना आदेश कोर्टाने दिले.
2. सार्वजनिक वस्तू आणि सेवांमध्ये भेदभाव होता कामा नये
3. लोकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी पावलं उचलावी.
4. क्वीअर (समलिंगी) व्यक्तींच्या छळवणुकीबद्दल तक्रार दाखल करण्यासाठी हॉटलाईन सुरू करावी
5. क्विअर व्यक्तींची छळवणूक होत असलेल्यांसाठी ‘गरीमा गृह’ उभारावी
6. समलैंगिकता ‘बरी करण्यासाठी’ दिल्या जाणाऱ्या उपचारांवर तातडीने बंदी आणावी
7. इंटरसेक्स मुलांना शस्त्रक्रिया करण्याची सक्ती केली जाऊ नये
8. कायदेशीर मान्यता मिळवण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला हॉर्मोनल थेरपी किंवा इतर कोणतीही शस्त्रक्रिया करण्याची सक्ती केली जाता कामा नये.
9. क्वीअर व्यक्तीच्या विरुद्ध पालकांनी तक्रार केली तर त्याची नीट पडताळणी करावी आणि त्यानंतरच कारवाई करावी.
10. क्विअर व्यक्तींचं मानसिक आरोग्य चांगलं रहावं यासाठी उपाययोजना कराव्यात.
