Pune: सुप्रीम कोर्टाचा प्रभाग रचना करू नका अशा प्रकारचा आदेश नाही – माजी नगरसेवकांचे निवेदन

त्या दृष्टिकोनातून कायद्याने आपल्यावर टाकलेली जबाबदारी (Pune)आपण त्वरित पूर्ण करण्याच्या संदर्भातल्या सर्व सूचना सर्व संबंधितांना त्वरित द्याव्यात, यामध्ये कुठेही लोकसभेच्या आचारसंहितेचा भंग होत नाही, असे पुणे महापालिकेचे माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, प्रशांत बधे यांनी म्हटले आहे. त्यासंदर्भातील निवेदन आज आयुक्त राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र राज्य यांना देण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार कायद्यामध्ये बदल करून नवीन प्रभाग रचना तयार करण्यासंबंधी नवीन कायदा केला आहे. त्यात बहु सदस्य प्रभाग रचना असणे आवश्यक असून तीन (3) पेक्षा कमी नाही आणि चार (4) पेक्षा जास्त नाही, अशा प्रकारची प्रभाग रचना तयार करणे आवश्यक आहे.

गेली दोन वर्ष कुठल्याही महानगरपालिकेमध्ये नगरपालिकेमध्ये लोकप्रतिनिधी नाही.

मेहरबान सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आमच्या याचिकेवरच्या निर्णयानुसार जुन्या प्रभाग रचनेवर निवडणूक घेणे संबंधित सुस्पष्ट आदेश होते. परंतु, तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या दबावामुळे राज्य निवडणूक आयोगातील काही अधिकाऱ्यांच्या विहित स्वार्थामुळे ती निवडणूक होऊ शकली नाही.

लोकसभेची निवडणूक संपल्यानंतर महानगरपालिकेची निवडणूक घ्यायची असेल तर आत्तापासून प्रभाग रचना तयार करणे आवश्यक आहे.73 व्या आणि 74 व्या घटना दुरुस्ती नंतर आयोगाची आणि आयोगाच्या आयुक्त म्हणून आपली निपक्षपाती अधिकारी म्हणून निवड झाली आहे.

अशा परिस्थितीत तातडीने प्रभाग रचना तयार करण्यासंबंधीच्या मार्गदर्शक सूचना तातडीने सर्व महानगरपालिका नगरपालिका यांना द्याव्यात.

गरज पडली तर आमच्या मतानुसार मेहरबान सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आणून प्रभाग रचना अंतिम करता येईल. या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आम्हाला वेळ कळवावी, असेही या नगरसेवकांनी निवेदनात म्हटले आहे.