एमपीसी न्यूज – महावितरणाच्या घरगुती वर्गवारीतील ग्राहकांसाठी (घरगुती, गृहनिर्माण रहिवासी संस्था व निवासी कल्याणकारी संघटना) छतावरील (रुफटॉप) सौर उर्जा निर्मिती यंत्रणा बसविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून 40 टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. सौर ऊर्जामुळे यंत्रणेमुळे मासिक घरगुती वीजबिलात बचत होणार आहे. मात्र असे असले तरी या अनुदान योजनेला गती देण्याची गरज तज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

सौर रुफटॉप अनुदानाविषयी तथ्ये महाराष्ट्रात ‘महाऊर्जा’ मार्फत रुफटॉप सौर यंत्रणांची 50 मेगावॅट क्षमतेची अनुदान योजना सप्टेंबर 2018 मध्ये सुरु होऊन एप्रिल 2019 मध्ये संपली होती. MNRE ने ऑगस्ट 2019 मध्ये पुढची योजना महावितरणमार्फत राबवायचे ठरवले. महावितरणच्या 25 मे.वॅ. क्षमतेच्या अनुदान योजनेच्या प्रस्तावाला MNRE कडून जानेवारी 202 मध्ये मान्यता दिली गेली होती. हे अनुदान ग्राहकांसाठी सुरू होण्याच्या प्रक्रियेला जवळपास एक वर्ष लागले. वर्ष 2021 च्या जानेवारी मध्ये अनुदान योजना सुरू झाली. एवढ्या अवकाशानंतर सुरु झालेले 25 मे.वॅ. क्षमतेचे अनुदान महाराष्ट्रासाठी खुपच कमी होते. गुजरात मध्ये साधारणपणे 600 मे.वॅ. काही महिन्यांत पूर्ण झाले.

अनुदान वाटण्यासाठी निविदा काढून कंपन्यांची नेमणूक (एप्पैनलमेन्ट) केली जाते. ऑगस्ट 2020 मध्ये महावितरणने निविदा काढली. या निविदेमध्ये सुरुवातीला बऱ्याच चुका होत्या. अनेक पुनरावलोकन झाले. तरीही काही बाबींची पूर्तता करणे तांत्रिक व व्यावहारिक दृष्ट्या अशक्य होते. कदाचित यामुळेच महाराष्ट्रातील जवळपास 3000 सौर उद्योजकांनी यात भाग घेतला नाही, केवळ 26 व्यावसायिकांनी / गुत्तेदारांनी निविदा मान्य केली. यापैकी बहुतेक सौर व्यावसायिक नाहीत.

सौर व्यावसायिकांनी या निविदेमधील अशक्य अटी शर्थी विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केल्या आहेत. सदर याचिका मा. न्यायालयासमोर प्रलंबित आहेत.

या कारणांमुळे अनुदान योजनेची वर्ष 202-21 मध्ये खूप मंद गतीने अंमलबजावणी झाली. त्यामुळे या योजनेला वर्ष 2021-22 मध्ये मुदत वाढ देण्यात आली. सद्यस्थिती: 26 जुलै 2021 पर्यंत केवळ 0.5 मे.वॅ. क्षमतेच्या यंत्रणा स्थापित होऊ शकल्या आहेत.

मंद गतीने अंमलबजावणीची होण्याची कारणे:

– निविदाधारकांपैकी सर्वात कमी दरांची बोली ही सौर यंत्रणेचे दर म्हणून घोषित केले जातात. हे दर इतके कमी आहेत की उत्तम तर सोडाच समाधानकारक दर्जाची यंत्रणादेखील या दरांमध्ये स्थापित करणे अशक्य आहे. म्हणून ग्राहकांची रुची कमी आहे.

– निविदा पुर्ण झाल्यानंतरच्या काळात कच्च्या मालाचे दर प्रचंड वाढले आहेत.

– निविदेतील तांत्रिक मानकांची पुर्तता या दरांमध्ये करणे शक्य नाही.

– निविदेतील मागणी केलेली काही वैशिष्ट्ये बाजारात असलेल्या उत्पादनांमध्ये उपलब्ध नाहीत. त्यांची पुर्तता कशी करावी हा सौर व्यावसायिकांसमोरचा गंभीर प्रश्न आहे.

– अनुदानाची रक्कम महावितरण सुरुवातीला देणार नाही. ती सौर व्यावसायिक देईल. या रकमेची भरपाई त्याला कधी पर्यंत मिळेल याविषयी स्पष्टता नाही.

– वरीलपैकी एक किंवा अधिक कारणांमुळे एम्पॅनल झालेल्या २६ गुत्तेदारांपैकी अनेकजण ग्राहकांचे अर्ज फेटाळत आहेत. नियमापेक्षा अधिकच्या रकमेची मागणी करत आहेत. खराब गुणवत्तेच्या यंत्रणा स्थापित करीत आहेत. हे ग्राहकांसाठी त्रासदायक ठरत आहे.

सौर व्यावसायिकांच्या मागण्या

– बाजारातील वास्तविक भाववाढ गृहीत धरुन सौर यंत्रणांची बेंचमार्क किंमत वाढवून द्यावी.

– अनुदानाची रक्कम व्यावसायिकाऐवजी ग्राहकाकडून वसूल करून ती नंतर ग्राहकाला द्यावी. जेणेकरुन व्यावसायिकावर एकूण आर्थिक बोजा पडण्याऐवजी तो ग्राहकांमध्ये वितरीत होईल.

– निविदेतील तांत्रिक व व्यावहारीक दृष्ट्या अशक्य असलेल्या अटी शर्थीमध्ये दुरुस्ती करुन वास्तविकता आणावी.

– एम्पॅनेल व्यावसायिकांची पुनर्नोदणी करावी. जेणेकरुन अधिक व्यावसायिक त्यात भाग घेऊन अधिकाधिक ग्राहकांना योजनेचा लाभ मिळेल. सौर यंत्रणांचा प्रसार होईल.

ग्राहकांनी काय करावे?

– अनुदानाकरिता महावितरणच्या संकेतस्थळावरून ऑनलाईन अर्ज दाखल करावा.

– सौर व्यावसायिकाकडून सर्व बाबींची स्पष्टता असलेले कोटेशन व प्रोफॉर्मा इनव्हॉइस घ्यावी. त्यानंतरच अँडव्हन्स पेमेंट द्यावे.

– महावितरणच्या परिपत्रकाप्रमाणेच पेमेंट द्यावे.

– माल व कामाच्या गुणवत्तेची चाचणी करावी किंवा इतर तज्ञांची मदत घ्यावी.