TDR : टीडीआर घाेटाळ्याची निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करा; सत्ताधारी भाजप आमदाराची मागणी
एमपीसी न्यूज – वाकड येथील विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) घोटाळ्याची (TDR) उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करावी. तसेच विकासकाला देण्यात आलेली बांधकाम परवानगीही रद्द करावी, अशी मागणी भाजपच्या चिंचवड विधानसभेच्या आमदार अश्विनी जगताप यांनी केली आहे.
Pune : पुण्यातील केशव शंखनाद पथक अयोध्येत करणार शंखनाद
याबाबत आमदार जगताप यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले आहे. वाकड, भुमकर चाैकाजवळ महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील आरक्षण क्र. 4/38 ट्रक टर्मिनस व पार्किंगसाठी 4.31 आर तर 4/38 अ एमपीएमपीएल डेपोसाठी राखीव आहे. दोन्ही आरक्षणांचे मिळून 10 हजार 274 चाै. मी क्षेत्र आहे. विकास आराखड्यातील समावेशक आरक्षणांच्या तरतुदींनुसार भूखंड मालक मे. विलास जावडेकर इन्फिनिटी प्रा. लि या संस्थेने महापालिकेसोबत 6 नोव्हेंबर 2023 रोजी एक करार केला. कंपनीने 87 हजार 318 चौरस मीटर बांधकाम करून देण्याच्या मोबदल्यात महापालिकेला 6 लाख 93 हजार 448 चौरस मीटर एमिनीटी टीडीआर देण्याचे ठरले.
बांधकामाचा खर्च 568 कोटी 26 लाख आहे. बांधकामाचे क्षेत्र 78 हजार 318 चौरस मीटर आहे. 65 हजार 80 रुपये प्रमाणे प्रति चौरस मीटर बांधकाम खर्चाला मान्यता दिली. प्रत्यक्षात 2023-24 च्या रेडी रेकनरनुसार ती 26 हजार 620 रुपये होती. 38 हजार 640 रुपये प्रति चौरस फूट जादा दराप्रमाणे या प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक फुगवले. त्यामुळेच एमिनीटी टीडीआरमध्ये मोठी वाढ झाली. 665 कोटी रुपयांचा टीडीआर मिळणे अपेक्षित असताना 1136 कोटींचा जादा टीडीआर विकासकाला मिळणार आहे. 671 कोटींचा फायदा पालिका अधिकाऱ्यांनी विकासकला करून दिल्याचा गंभीर आराेपही आमदार जगताप यांनी केला आहे.
विकासकाने पर्यावरण ना-हरकत दाखल परवानगी प्रदान केल्यानंतर सात दिवसांच्या आत बेसमेंट व पायांचे खोदकाम पूर्ण केल्याचे दाखल्याची गुगल मॅपद्व्दारे प्रत्यक्षात खोदकाम कधी सुरु केले याचा पुरावा प्राप्त करुन (EC) चे उल्लंघन झाल्याबाबत कारवाई करावी.
विकासाचा नियमबाह्यरित्या फायदा करताना टीडीआरच्या नियमानुसार 28 कोटी 40 लाख रुपयांचे बँक गॅरंटी घेण्याऐवजी विकासाकडून फक्त एक कोटी रुपये बँक गॅरंटी घेण्यात आली. जोत्याचे बांधकाम झाल्याशिवाय 25 टक्के टीडीआर देता येत नाही असे असतानाही 5 टक्के टीडीआर खोदकाम झाले असल्याचे दाखवून विकासाला नियमबाह्यरीत्या वितरित करण्यात आला असल्याचे आमदार जगताप यांनी म्हटले आहे. या घाेटाळ्याप्रकरणी महापालिकेच्या अधिका-यांचीही चाैकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी (TDR) केली आहे.
