Union Budget 2021 : केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत बांधकाम व्यावसायिकांना काय वाटतं?

एमपीसी न्यूज – अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी आज केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर केला. अर्थसंपल्पाबाबत समिश्र मते समोर येत आहेत. कुणी याला महत्वाकांक्षी म्हंटलय तर, कुणी याला दिशाहिन म्हंटले आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. वाचा त्यांना काय वाटत या अर्थसंकल्पाबाबत.

सतीश मगर, अध्यक्ष, क्रेडाई नॅशनल –
परवडणारी घरे यांवरील दीड लाखांची करांमधील अतिरिक्त वजावट या सुविधेला 31 मार्च 2022 पर्यंत मिळालेली मुदतवाढ ही स्वागतार्ह बाब आहे. सध्याच्या परिस्थितीत त्याची गरज होती. स्टीलवरील सीमा शुल्क काढून टाकल्याने स्टीलच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता असून, त्याचा फायदा गृहनिर्माण व पायाभूत सोयीसुविधा क्षेत्राला होईल. पायाभूत सोयी सुविधांवर या अर्थसंकल्पात विशेष भर देण्यात आला आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून नोक-यांच्या संधीत वाढ होऊ शकते. विमा क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक आल्याने लिक्विडिटीची स्थिती सुधारण्याची देखील शक्यता आहे.

सुहास मर्चंट, अध्यक्ष, क्रेडाई पुणे मेट्रो –
यावर्षीचा अर्थसंकल्प हा एक चांगला अर्थसंकल्प आहे, असे माझे मत आहे. प्राप्तीकर विवरण पत्रांच्या फेरतपासणीचा कालावधी हा सहा वर्षांवरून तीन वर्षांवर आणण्यात आला असल्याने त्याचा सर्वच करदात्यांना फायदा होईल व आर्थिक नियोजन करणे अधिक सोयीचे होईल. याबरोबरच कोणतेही व्यावसायिक उत्पन्न नसलेल्या 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना इनकम टॅक्स रिटर्न (आयकर विवरण) भरण्याची गरज नाही, हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर करांमध्ये अधिभाराच्या रूपात वाढ होईल अशी भीती होती, मात्र ती झाली नसल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनिवासी भारतीयांना दुहेरी कर नसणे, तसेच त्यांच्या देशात राहण्याच्या कालमर्यादेमध्ये 182 वरून 120 दिवस झालेली कपात त्यांना रियल इस्टेट क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहित करू शकते.

_MPC_DIR_MPU_II

शांतीलाल कटारिया, उपाध्यक्ष, क्रेडाई नॅशनल –
देशातील 90 टक्के लोकसंख्येचा विचार केला तर काळाची खरी गरज ओळखत एकंदरीत परवडणारी घरे व भाड्याची घरे आणि पंतप्रधान आवास योजना या क्षेत्रावर या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात संपूर्ण लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे, ही महत्त्वाची बाब आहे. सध्याच्या कोविड 19 च्या पार्श्वभूमीवर परवडणारी घरे यांवरील दीड लाखांच्या सवलतीला करकपातीतून मिळालेली मुदतवाढ ही क्रेडाईची मागणी होती, ती मान्य झाली असल्याने आम्ही सरकारचे आभारी आहोत.

विशाल गोखले, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, गोखले कन्स्ट्रक्शन्स –
अपेक्षेप्रमाणे आरोग्य व पायाभूत सोयीसुविधा या क्षेत्रांवर भर असलेल्या या अर्थसंकल्पात बांधकाम व्यवसायासाठी फारसे काही नव्हते. अर्थसंकल्पातील काही गोष्टी या नक्कीच अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन रोजगार निर्मितीसाठी कारणीभूत ठरतील, अशी अपेक्षा आहे.

सचिन कुलकर्णी, अध्यक्ष, वास्तुशोध प्रोजेक्टस –
अर्थव्यवस्थेला चालना देणा-या अर्थसंकल्पात बांधकाम क्षेत्राकडे मात्र दुर्लक्ष झाल्यासारखे वाटते. अर्थव्यवस्था आणि रोजगार निर्मिती यामध्ये बांधकाम क्षेत्राचा वाटा बघता काही विशेष उपाययोजना असतील, अशी अपेक्षा होती, मात्र ती पूर्ण झाली नाही.

कृष्णकुमार गोयल, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, कोहिनूर समूह –
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेची असलेली सद्य परिस्थिती लक्षात घेता अर्थमंत्र्यांनी योग्य ती पावले उचलून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात केला. याचे प्रतिबिंब आज शेअर बाजारामध्ये आलेल्या उत्साहाच्या वातावरणातून देखील दिसले. नॅशनल फेसलेस आयटी ट्रब्युनलमुळे प्राप्तीकरासंदर्भातील दाव्यांमध्ये पारदर्शकता येईल, ही महत्त्वाची बाब आहे. अनिवासी भारतीयांना दुहेरी कर नसणे, देशात राहण्याची कालमर्यादेत घट झाल्याचा फायदा या गृहनिर्माण क्षेत्राला होईल. परवडणारी घरे यांवरील दीड लाखांची करांमधील अतिरिक्त वजावट या सुविधेला 31 मार्च 2022 पर्यंत मिळालेली मुदतवाढ ही या काळात महत्त्वाची ठरेल. प्राप्तीकर विवरण पत्रांच्या फेरतपासणीचा कालावधी हा सहा वर्षांवरून तीन वर्षांवर आणण्यात आल्याने त्याचा सर्वच करदात्यांना फायदा मिळेल. वाढती महागाई लक्षात घेत परवडणा-या घरांची व्याख्या बदलून ती 45 लाखांहून 75 लाखांपर्यंत करावी, अशी आमची मागणी होती, त्या बाबतीतही काही ठोस घोषणा मात्र करण्यात आली नाही.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.