क्रेडिट कार्डवर मिळवली सत्ता, आता परतफेडीचा धसका
राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखल्या जाणा-या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत स्वबळावर सत्ता संपादन करायला कित्येक वर्षे जातील, म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून आलेल्या शिलेदारांचे क्रेडिट कार्ड वापरत भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेसला धूळ चारली. सत्ता तर मिळाली पण त्याचे ‘क्रेडिट’ मिळविण्यासाठी शिलेदारांनी कंबर कसल्यामुळे भाजपच्या महापौर निवडीच्या प्रक्रियेत चांगलाच तमाशा पहायला मिळाला. सत्ता संपादनाच्या भाजपच्या आनंदावर पहिल्याच निवडणुकीत विरजण पडल्याचे पहायला मिळत आहेत.
सध्या क्रेडिट कार्डचा जमाना आहे. तुमच्या खिशात पैसे नसले तरी तुम्हाला खरेदीचा आनंद घेता येतो आणि नंतर क्रेडिट कार्डच्या पैशांची परतफेड करावी लागते. कित्येकवेळा दामदुपटीने पैसे भरावे लागतात. पैसे भरताना काही अडचण आली तर पैसे वसुलीसाठी क्रेडिट कार्ड कंपन्या किंवा बँका काय तगादा लावतात, याचा कटू अनुभव अनेकांनी घेतला आहे. तुमच्या अडचणीशी, तुमच्या दुःखाशी क्रेडिट कार्डवाल्यांना काहीही देणे-घेणे नसते. त्यांना मतलब फक्त वसुलीशी असतो. त्यावेळी क्रेडिट कार्डवर खरेदी केल्याचा पश्चाताप होतो. काहीशी तशीच गत पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजपची झाली आहे.
देशात आणि राज्यात सत्ता मिळवल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थाही ताब्यात घेण्यासाठी भाजप नेते सज्ज झाले. सर्व मार्गांचा वापर करून सत्ता काबीज करायचा जणू त्यांनी चंगच बांधला. फोडा आणि राज्य करा, या नीतीचा वापर करीत भाजपने अन्य पक्षातील नेत्यांसाठी दारे खुली केली. सत्ता मिळविण्याचा आणि सत्ता राबविण्याचा अनुभव असणारी मंडळी पक्षात घेतल्याने भाजपला निवडून येण्याची क्षमता असलेले उमेदवार मिळाले. राज्यात भाजपचे वारे असल्याने चांगली हवा मिळाली आणि भाजपचे पिंपरी-चिंचवडमधील सत्तासंपादनाचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकारले. 128 पैकी 77 जागा जिंकत भाजपने पूर्ण बहुमत मिळाले.
मतदारांनी मोठ्या अपेक्षेने भाजपला एकहाती सत्ता दिली असली तरी गटबाजी आणि पक्षांतर्गत सत्तासंघर्षात शहराचा कितपत विकास होईल, याबाबत शंका वाटावी, अशी परिस्थिती पहिल्याच निवडणुकीत पहायला मिळाली आहे. भाजपने स्वबळावर म्हणजे डेबिट कार्डवर सत्ता मिळवली असती तर पक्षश्रेष्ठींवर हतबल होण्याची वेळ आली नसती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आवाहनाप्रमाणे भाजपच्या बँकेत मतदारांनी मोठ्या विश्वासाने पाच वर्षांसाठी मते जमा केली, पण त्याच्या क्रेडिटवर शिलेदारांनी डल्ला मारला आहे. शहरातील भाजपच्या विजयाचे क्रेडिट नक्की कोणाचे होते, हे स्पष्ट व्हायला आता पाच वर्षे वाट पाहावी लागणार आहे. तोपर्यंत इच्छा असो अथवा नसो भाजपला परतफेडीची किंमत तर मोजावीच लागणार आहे. त्यानंतर तरी यापुढे क्रेडिट कार्डवर निवडणुका लढविण्याचा विचार भाजप पक्षश्रेष्ठी करणार नाहीत, अशी आशा भाजपच्या पारंपरिक मतदारांना आणि निष्ठावान कार्यकर्त्यांना वाटत आहे.
