Pune : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या ‘त्या’ विधानाचा मराठा क्रांती मोर्चाकडून निषेध
एमपीसी न्यूज – मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी (Pune) जालना येथे मनोज जरांगे पाटील 29 ऑगस्टपासून आमरण उपोषणास बसले आहेत. तर मनोज जरांगे पाटील यांना मंगळवारी उपोषण मागे घेण्याचीही विनंती करण्यात आली. त्यानंतर दुसऱ्याच ज्यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणतात आपल्याला काय ? बोलायचं अन् निघून जायचं,बोलून मोकळं व्हायचं. त्यावर अजित पवार,’ हो येस’ आणि तेवढ्यात देवेंद्र फडणवीस म्हणतात माईक चालू आहे.
Pimplg Gurav : कलाकारांनी उद्योग, व्यवसायातही आले पाहिजे – मेघराज राजेभोसले
या सर्व विधानाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या बाबत मराठा समाजाकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहे. त्याच दरम्यान आज पुण्यातील मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयकाकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,अजित पवार यांच्या त्या संपूर्ण विधानाचा मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक राजेंद्र कोंढरे, राजेंद्र कुंजीर, बाळासाहेब अमराळे, सचिन आडेकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन निषेध नोंदविला.
मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक म्हणाले की, मागील कित्येक वर्षापासून मराठा समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी लढा देत आहे.पण कोणत्याही सरकारने मराठा समाजाच्या हिताचा निर्णय घेतला गेला नाही.त्या विरोधात 58 मोर्चे शांततेच्या मार्गाने काढले.त्यावेळच्या राज्य सरकारने लवकरच निर्णय घ्यावी अशी आश्वासन दिली.पण पुढे काहीच झाले नाही.
विधिमंडळात वेगळ,सभेत वेगळे विधान आणि शिष्टमंडळासमोर वेगळी भूमिका मांडण्याच काम राज्यकर्त्यांनी केल आहे.या सर्व राज्यकर्त्यांना मराठा समाजासह सर्वांची फसवणूक केली आहे.या सर्व गोष्टींना कंटाळून मनोज जरांगे हे आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसले आहे.आम्ही सर्वजण त्यांच्या पाठीशी आहोत,मनोज जरांगे यांच्या मागण्या तातडीने मान्य कराव्यात आणि आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत अशी मागणी देखील समन्वयकानी केली.
तसेच ते पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा पत्रकार परिषद सुरु होण्यापूर्वी एक व्हिडिओ समोर आला आहे.त्या विधानाचा मराठा समाज निषेध व्यक्त करीत असून मराठा समाजाचा अंत पाहू नये असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकानी राज्य सरकारला दिला.
