PCMC: अतिरिक्त आयुक्तपदाचा वाद चिघळला; जांभळेंची तक्रार अन् झगडे यांना नोटीस

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त एक या पदाचा वाद महाराष्ट्र प्रशासकीय लवाद (मॅट) मध्ये प्रलंबित असतानाच या पदावरील दोन दावेदारांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. विद्यमान अतिरिक्त आयुक्त प्रदिप जांभळे यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणा-या उपायुक्त स्मिता झगडे या विभागाच्या आढावा बैठका आणि महापालिका सभांना गैरहजर राहत असल्याचे कारण पुढे करत आयुक्त शेखर सिंह यांनी त्यांना नोटीस बजाविली आहे. विशेष म्हणजे प्रदिप जांभळे यांच्या तक्रारीनंतर आयुक्तांनी ही नोटीस बजाविल्याने स्मिता झगडे यांच्या अडचणीत वाढ झाल्याचे दिसते.

महापालिकेत उपायुक्त असलेल्या स्मिता झगडे यांची 13 सप्टेंबर 2022 रोजी राज्य शासनाने अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्ती केली. पण, आयुक्त शेखर सिंह यांनी नऊ दिवस झगडे यांना रुजू करुन घेतले नाही. त्यानंतर राज्य शासनाने 22 सप्टेंबर रोजी झगडे यांची नियुक्ती रद्द करुन जांभळे यांची अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्ती केली. दुस-याच दिवशी जांभळे पालिकेत रुजू झाले. पण, झगडे यांनी जांभळे यांच्या नयुक्तीला ‘मॅट’मध्ये आव्हान दिले. त्याच्या सुनावण्या सुरु आहेत. असे असतानाच आयुक्त सिंह यांनी झगडे यांना 22 नोव्हेंबर 2022 रोजी नोटीस धाडली. दोघांचा ‘मॅट’मध्ये वाद सुरु असतानाही जांभळे यांच्याकडेच झगडे यांचा एलबीटी विभाग ठेवला आहे.

काय म्हटले आहे नोटीसीत?

स्थानिक संस्था कर विभागाची आढावा बैठक, स्थायी समिती, महापालिका सभेच्या नियोजित बैठकीस तुम्ही अनुपस्थित राहील्या आहात. स्थानिक संस्था कर विभागाकडील नोंदणीकृत व्यापारी, व्यावसायिक यांची करनिर्धारण प्रकरणांची तपासणी करण्याकामी खासगी लेखापालांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. लेखापालांची मुदत संपल्याने मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात येवूनही आपल्या स्तरावर प्रलंबित आहे. सनदी लेखापालांकडून छाननी होवून अंतिम कर निर्धारण निर्णयाकरिता प्राप्त झालेल्या एकूण 7 हजार 296 नस्त्या 12 जानेवारी 2022 पासून आपल्याकडे प्रलंबित आहेत. तसेच स्थानिक संस्था कर विभागाकडील एकूण 19 व्यावसायीकांचे स्थानिक संस्था कर अनामत परवाना नस्ती (24.28 कोटी) आपल्याकडे निर्णयार्थ प्रलंबित आहेत. यामध्ये नामांकीत कंपन्यांचाही समावेश आहे. याबाबतचा अहवाल अतिरिक्त आयुक्त प्रदिप जांभळे यांनी 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी सादर केलेला आहे.

आपण आपली कर्तव्ये योग्यप्रकारे पार पाडणे अभिप्रेत आहे. प्रत्येक शासकीय अधिका-याने नेहमीच वरिष्ठांनी नेमून दिलेल्या कर्तव्याप्रती नितांत सचोटी राखणे, कर्तव्य परायणता ठेवणे, शासकीय अधिका-यांस अशोभनीय ठरेल अशी कोणतीही कृती अथवा गोष्ट करता कामा नये असे असताना आपल्या कामकाजातील हलगर्जीपणा, निष्काळजीपणा सकृतदर्शनी निदर्शनास येतो. आपले हे वर्तन महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांचा भंग करणारे आहे. त्यामुळे याचा लेखी खुलासा नोटीस प्राप्त झाल्यापासून 48 तासाच्या आत सादर करावा. खुलासा मुदतीत अथवा असमाधानकारक असल्यास नियमाधीन कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा आयुक्त सिंह यांनी झगडे यांना नोटीसीतून दिला होता.

पुढे काय होईल?

झगडे यांना 23 नोव्हेंबर रोजी नोटीस मिळाली. झगडे यांनी नोटीसीला उत्तर देण्यासाठी 10 दिवसांची मुदत मागितली होती. आयुक्तांनी त्यांना वाढवून दिलेली मुदत आज (शुक्रवारी) संपली. झगडे यांचा खुलासा असमाधानकारक वाटल्यास आयुक्त हे झगडे यांची राज्य शासनाकडे तक्रार करु शकतात. त्यांची बदली करण्याची शिफारस देखील करु शकतील.