Mahavitaran : आता वीजजोडणी मिळवा अवघ्या 24 ते 48 तासांत, महावितरणचा दावा
एमपीसी न्यूज – पुणे परिमंडळ अंतर्गत (Mahavitaran) अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेमध्ये वीजभाराच्या मागणीसह वीजजोडणी देणे शक्य आहे अशा ठिकाणी आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता करून फर्म कोटेशनच्या रकमेचा भरणा केल्यास तेथील ग्राहकांकडे महावितरणकडून शहरी भागात अवघ्या 24 तर ग्रामीण भागात 48 तासांमध्ये नवीन वीजजोडणी कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. याबाबतचे निर्देश मुख्य अभियंता राजेंद्र पवार यांनी सर्व कार्यालयांना दिले आहेत.
नवीन वीजजोडण्या देण्यास महावितरणने मोठा वेग दिला असून पुणे परिमंडलामध्ये गेल्या एप्रिल ते जूनपर्यंतच्या केवळ तीन महिन्यांत 60 हजार 970 नवीन वीजजोडण्या देण्यात आल्या आहेत. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवीन वीजजोडण्यांना वेग देण्याची सूचना केली आहे.
महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी याबाबतची कार्यवाही त्वरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सोबतच पुरेशा प्रमाणात नवीन वीजमीटर देखील उपलब्ध करून दिले आहेत. वीजमीटरची उपलब्धता व नवीन वीजजोडण्यांबाबत संचालक (संचालन) संजय ताकसांडे यांच्याकडून सातत्याने आढावा घेण्यात येत आहे.
त्यानुसार पुणे परिमंडल अंतर्गत पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरासह हवेली तालुका तसेच मुळशी, वेल्हे, मावळ, खेड, जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यांचा समावेश आहे.
या सर्व भागात अस्तित्वात असलेल्या वीजयंत्रणेमधून ग्राहकांच्या (Mahavitaran) मागणीनुसार वीजभारासह नवीन वीजजोडणी देणे शक्य असल्यास शहरी भागात 24 तासांत तर ग्रामीण भागात 48 तासांमध्ये नवीन वीजजोडणी देण्यात येणार आहे. नवीन वीजजोडणीच्या अर्जासाठी महावितरणने www.mahadiscom.in ही वेबसाईट व मोबाईल ॲपद्वारे ऑनलाइन अर्जाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
Hinjawadi : सिबिल स्कोर चेक करण्याच्या बहाण्याने सव्वा लाखांची फसवणूक
नवीन वीजजोडणीचा अर्ज दाखल झाल्यानंतर जोडणीच्या ठिकाणी महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांकडून तांत्रिक व्यवहार्यता तपासली जाते. त्यानंतर वीजजोडणीचे कोटेशन तयार करून संबंधित ग्राहकांना देण्यात येते. कोटेशनच्या रकमेचा भरणा केल्यानंतर संबंधित ग्राहकांना नवीन वीजजोडणी दिली जाते.
सिंगल किंवा तीन फेजच्या नवीन एका वीजजोडणीसाठी 20 किलोवॅट किंवा 27 एचपीच्या वीजभारापर्यंतची सर्व प्रक्रिया शाखा कार्यालयांकडून करण्यात येत आहे. त्यावरील 50 किलोवॅटपर्यंतच्या वीजजोडणीची प्रक्रिया उपविभाग कार्यालयांकडून केली जाते.
