Mumbai High court : कोणत्या नियमाच्या आधारे पिंपरी-चिंचवड येथील इको पार्कचा भूखंड निवडणूक आयोगाला दिला? मुंबई उच्च न्यायालय

एमपीसी न्यूज : “पिंपरी-चिंचवड येथील रावेत परिसरात महामेट्रोकडून उभारलेल्या इको पार्कचा पाच एकर भूखंड  कोणत्या नियमानुसार निवडणूक आयोगाला देण्यात आला,” असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला काल दि.(9 मे) रोजी घेतलेल्या सुनावणीत फटकारले आहे. तसेच, यासंबंधी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, निवडणूक आयोग,महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन आणि राज्य सरकारसहित सर्वांना 10 जूनपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे(Mumbai High court) निर्देश दिले आहेत.

याबाबतची सविस्तर माहिती अशी आहे की,सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी शेळके आणि प्रशांत राऊळ यांच्या वतीने वकील रोनिता भट्टाचार्य यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याविषयी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत असे म्हटले होते की, पिंपरी-चिंचवड नगर विकास प्राधिकरणने सन 2017 मध्ये महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला पाच एकरचा भूखंड दिला होता. महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने तब्बल 3 कोटी रुपये खर्चून मेट्रो इको पार्क सर्व सामान्य नागरिकांसाठी बनविला होता. या इको पार्कमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची 1000 झाडे(Mumbai High court) लावण्यात आली असून हा इको पार्क सामान्य नागरिकांसाठी खुला करण्यात आला होता.

परंतु, गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यात हा इको पार्क सामान्य लोकांसाठी प्रतिबंधित आहे अशी पाटी त्याठिकाणी लावण्यात आली होती.  इतका सुंदर, जैवविविधतेने नटलेला इको पार्क अचानकपणे बंदिस्त केल्यामुळे रावेत येथील स्थानिक नागरिकांना एक प्रकारे झटका बसला होता. रावेत परिसरातील सामाजिक कार्यकर्ते, पर्यावरणपप्रेमींनी प्रशासनाला हा इको पार्क खुला करण्यासंबंधी अनेक प्रकारच्या विनवण्या आणि कागदी कारवाई केल्या.परंतु, या सर्व मार्गांचा काहीच उपयोग न झाल्याने सामाजिक कार्यकर्ते आणि  पर्यावरणप्रेमी शिवाजी शेळके आणि प्रशांत राऊळ यांनी PIL म्हणजेच जनहित याचिकेचा मार्ग अवलंबला होता.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी काल दि.(9 मे)  रोजी सुनावणी घेतली. या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारत म्हटले की, तुम्हाला इको पार्कची कोणतीही झाड तोडता येणार नाहीत किंवा त्याच्या कुंपणालाही हात लावता येणार नाही. कोणत्या नियमाच्या आधारे हा पर्यावरणपूरक इको पार्क  ईव्हीएम गोदाम आणि इतर कामासाठी निवडणूक आयोगाला दिला आहे, याचा खुलासा राज्य सरकारने करावा. तसेच, याप्रकरणी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका,निवडणूक आयोग,महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन आणि राज्य सरकारसहित सर्वांनी 10 जूनपर्यंत उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 18 जून रोजी करण्यात येईल असे मुंबई उच्च न्यायालयाने या सुनावणीच्या वेळेस म्हटले आहे.  रावेत परिसरातील नागरिकांनी या इको पार्कशी निगडित सुनावणी घेतल्याबद्दल उच्च न्यायालयाचे आणि हा विषय न्यायप्रविष्ठ केल्याबद्दल मेट्रो इको पार्क बचाव समितीचे आभार मानले आहेत. येत्या 18 जूनला मुंबई उच्च न्यायालय या इको पार्कशी निगडित काय निकाल देईल, याकडे सर्वाचे लक्ष लागलेले आहे.

Supreme Court : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर