Pimpri: ….यापुढे महासभेत एकही उपसूचना देऊ नका; भाजप प्रदेशाध्यक्षांचा आदेश

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत दिल्या जाणा-या उपसूचना काहीही असतात. बाकीच्या सदस्यांना उपसूचना माहीत होत नसल्याने त्यांच्या तक्रारी असतात. यापुढे महासभेत एकही उपसूचना द्यायची आणि घ्यायची नाही, असा आदेश भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पदाधिका-यांना दिला आहे. महापालिकेत सत्तेत आल्यापासून उपसूचनांचा पाऊस पाडणारे सत्ताधारी प्रदेशाध्यक्षांच्या आदेशानंतर 20 फेब्रुवारीच्या महासभेत उपसूचना देतात का हे पाहणे औत्सुकतेचे ठरणार आहे.

फेब्रुवारी 2017 मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीत भाजपची सत्ता आली. विरोधात असताना भाजपने उपसूचना घेण्यावरुन तत्कालीन सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसला धारेवर धरले होते. उपसूचनांमधून मोठा गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप केला होता. परंतु, सत्तेत येताच भाजपला या आरोपांचा विसर पडला. राष्ट्रवादीच्या पुढे एक पाऊल टाकत भाजपने उपसूचनांचा पाऊस पाडायला सुरुवात केली. प्रत्येक महासभेत आणि जवळपास प्रत्येक विषयाला उपसूचना सत्ताधारी भाजपकडून दिल्या जातात.

अनेक उपसूचना विषयाला सुसंगत नसत. कोणत्याही विषयाला कोणतीही उपसूचना दिली जात होती. केवळ चार ते पाच पदाधिकारी ठरवून उपसूचना घेत असत. स्वपक्षीय नगरसेवकांना देखील उपसूचना माहिती होत नसत. त्यामुळे स्वपक्षीय तक्रारी, नाराजी व्यक्त करु लागले. विरोधक आरोप करु लागले. स्वपक्षीयांची नाराजी आणि विरोधकांचे आरोप दोन वर्षावर आलेल्या निवडणुकीला मारक ठरु शकतात. त्यामुळे महापालिकेतील पदाधिका-यांचे कान टोचत उपसूचना घ्यायची नाही आणि द्यायची नाही असा आदेशच प्रदेशाध्यक्ष पाटील यांनी नुकताच दिला आहे.