PCMC : 78 काेटींची पाणीपट्टी वसुली; गतवर्षापेक्षा 15 काेटींनी अधिक पाणीपट्टी वसूल
एमपीसी न्यूज – पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या कर संकलन आणि कर आकारणी विभागाने 977 काेटींचा सर्वाधिक कर वसूल केल्यानंतर पाणीपट्टी वसुलीचा एक नवा विक्रम झाला आहे. 78 कोटी 57 लाखांची पाणीपट्टी वसूल करण्यात (PCMC) महापालिकेला यश आले आहे. त्यामुळे कर संकलन आणि पाणीपट्टी एकत्र वसूल करण्याचा निर्णय अतिशय यशस्वी झाला आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक अशा 1 लाख 76 हजार अधिकृत नळ जोडधारक आहेत. महापालिकेला (PCMC) पाणी पुरवठा विभागाकडून म्हणावे तसे उत्पन्न मिळत नसून थकबाकीही वाढत होती. एकीकडे मिळकत करातून दिवसेंदिवस उत्पन्न वाढत असताना पाणीपट्टी मात्र थकीत राहत असल्याने पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम हाेत हाेता. तसेच पाणीपट्टीची थकबाकीही माेठ्या प्रमाणावर राहत हाेती.
Dighi : मोठ्याने बोलतो म्हणून हातोड्याने मारहाण
राज्यातील काही महापालिकांमध्ये पाणीपट्टी वसुली आणि कर वसुलीचे एकत्रित कामकाज चालते. त्या महापालिकांचा पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने अभ्यास केला. 2023-24 या आर्थिक वर्षापासून कर संकलन आणि पाणीपट्टी एकत्र वसुल करण्याचा धाडसी निर्णय आयुक्त शेखर सिंह आणि अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील यांनी घेतला. हा निर्णय सहाय्यक आयुक्त नीलेश देशमुख यांनी यशस्वी करून दाखवला असून 2023-24 या आर्थिक वर्षात तब्बल 78 काेटी 57 लाख रूपयांची पाणीपट्टी वसूल करण्यात महापालिकेला यश आले आहे.
अशी वसूल झाली पाणीपट्टी-
धनादेशव्दारे – 24 काेटी 41 लाख
राेख – 19 काेटी 21 लाख
ऑनलाइन – 21 काेटी 43 लाख
बीबीपीएस- 13 काेटी 32 लाख
ॲप – 21 लाख
एकूण — 78 काेटी 57 लाख
300 पेक्षा अधिक नळजोड खंडित
महापालिकेच्या वतीने कर संकलन विभागाच्या वतीने कर वसुली जोरदार सुरू असतानाच 2023-24 या आर्थिक वर्षात पाणी पट्टी वसुलीकडे आपला मोर्चा वळवला. गेल्या अनेक वर्षांपासून पाणी पट्टी न भरणाऱ्या 300 पेक्षा जास्त मालमत्ता धारकांचे नळजोड खंडित करण्याची कारवाई केली. मीटर निरीक्षक यांना कर संकलन वसुली पथकाची साथ मिळाली आणि या कारवाईमुळेच 60 काेटींच्या पुढे कधीही वसूल न होणारी पाणीपट्टी आता 80 काेटींच्या घरात गेली आहे.
वर्ष वसूल झालेली पाणीपट्टी
2019-2020 : 42 कोटी 94 लाख ,
2020-2021 : 41कोटी 86 लाख
2021-2022 : 54 कोटी 97लाख
2022-2023 : 57 कोटी 67 लाख
2023-2024 : 78 काेटी 57 लाख
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह म्हणाले की, मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी यांचे एकत्रीकरण निविदा प्रक्रिया चालू आहे. त्यामुळे नागरिकांना पाणीपट्टी आणि मालमत्ता कर एकत्रित भरणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे पालिकेचे मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणावर वाचणार आहे. तसेच पालिकेची पाणी पुरवठा स्कॅडा सिस्टिम शेवटपर्यंत म्हणजे नळ कनेक्शनपर्यंत वापरता येईल का याचा विचार चालू आहे. त्यामुळे पाणी गळती (water leakges), नेमकी महसूल गळती (Non revenue water) यांचा ताळमेळ घालणे शक्य होईल. त्यामुळे पाणी पुरवठा सेवेचा दर्जा वाढवण्यात मदत होईल.अर्थात हे काम आव्हानात्मक राहणार आहे.
पाणीपट्टी आणि मालमत्ता कर वसुली एकाच विभागाकडे सोपवण्याचा निर्णय तसा अवघडच होता. पण कर संकलन कर्मचारी वर्ग आणि मीटर निरीक्षक यांनी उत्तम समन्वय साधून दोन्ही करांच्या उत्पन्नात भरघोस वाढ केली. त्यामुळे पालिकेचे विविध महसूल स्त्रोत हे एकत्रित करणे स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पातून साध्य करता येईल का यावर विचार चालू आहे. त्यातही आम्ही यशस्वी होऊ असा आम्हाला विश्वास आहे. तसेच या वर्षीदेखील थकीत पाणीपट्टी असणाऱ्या लोकांचे नळ कनेक्शन खंडित करण्याची कारवाई निरंतर स्वरूपात चालू राहणार आहे. अवैध नळ कनेक्शन बद्दल धोरण आखून कार्यवाही करण्यात येईल, असे पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील यांनी सांगितले.
