Pimpri: बहुमताच्या जोरावर केलेले घोटाळेबाहेर येऊ नयेत यासाठीच ‘आरटीआय’ कायद्यात बदल – अॅड.असीम सरोदे
ईव्हीएम हटाओ, आरटीआय' बचाओ जनआंदोलन समिती पिंपरी-चिंचवड शहर यांच्या वतीने ईव्हीएम हटाओ, आरटीआय' बचाव परिषदेचे आयोजन
एमपीसी न्यूज – ‘ईव्हीएम’मध्ये गडबड घोटाळा करून सत्तेत आलेले सरकार बहुमताच्या जोरावर केलेला घोटाळा कागदपत्रामधून जनतेसमोर उघड होऊ नये. त्यासाठी माहिती अधिकार कायद्यात दूरुस्तीच्या नावाखाली बदल केल्याच्या आरोप अॅड.असीम सरोदे यांनी केला आहे. ईव्हीएम हटाओ, आरटीआय’ बचाओ जनआंदोलन समिती पिंपरी-चिंचवड शहर यांच्या वतीने रविवारी आयोजित परिषदेत ते बोलत होते. आचार्य अत्रे रंगमंदिर, संत तुकारामनगर,पिंपरी येथे संपन्न झालेल्या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी सामाजिक कार्यकर्ते मानव कांबळे होते.
यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे, काँगेसचे सचिन साठे, नरेंद्र बनसोडे, भारिपचे देवेंद्र तायडे,समाजवादी पार्टीचे रफीक कुरेशी, शेकापचे नितीन बनसोडे, आपचे प्रकाश पठारे, राजाभाऊ गोलांडे, छायाताई देसले, क्षितीज मानव, डॉ. सुरेश बेरी, प्रकाश जाधव,आनंदा कुदळे, अॅड..मोहन अडसुळ, आशिष शिंदे, प्रताप गुरव, सुरेश गायकवाड, काशिनाथ नखाते, धनाजी येळकर,अभिमन्यू पवार, वैभव जाधव, प्रविण कदम, विशाल जाधव, नीरज कडू,उमेश सणस,जगन्नाथ आल्हाट, हरिश तोडकर, भगवान पठारे,सिददीक शेख, नितीन यादव, शाम घोडके,अशोक भडकुंबे, शहरातील विविध सामाजिक संघानांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
- ‘ईव्हीएम’ कायद्यावर हल्ला या विषयावर बोलताना अॅड. असीम सरोदे पुढे म्हणाले, कायद्याचा गैरवापर होतो म्हणुन कोणताच कायदा चूकीचा नसतो. त्यासाठी त्याची काटेकोरपणे योग्य अंमलबजावणी सरकारने केली पाहिजे. तसे न झाल्यास जनतेने जनआंदोलनाबरोबरच न्यायालयीन लढा दिला पाहिजे.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करताना जनआंदोलन समितीचे मुख्य समन्वयक मारूती भापकर म्हणाले, ‘ईव्हीएम’ विरोधी लढ्यातील कार्यकर्ते व आरटीआय कायदा वाचवण्यासाठी लढणारे कार्यकर्त्यांनी एकत्र आले पाहिजे. विरोधी पक्षात असणारे सर्व राजकीय पक्षांनी सर्व मतभेद, हेवेदावे, नेतृत्व हे मुद्दे बाजुला सारुन या दोन्ही ज्वलंत राष्ट्रीय मुद्दांना एकत्रित जोडून आम्ही भारतीय म्हणुन सरकार विरोधी लढण्याची भुमिका घेतली पाहिजे.
- मानव कांबळे यांनी देशातील निवडणूका निवडणुका ईव्हीएम वर न घेता निवडणूक आयोगाने मतपत्रिकेवर घेण्यात याव्यात. तसेच केंद्र सरकारने माहिती अधिकार कायद्यामध्ये केलेल्या दूरूस्त्या रद्द करून कायदा पूर्ववत करावा हे दोन ठराव मांडले. उपस्थितांनी ते एकमताने संमत केले.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचलन गिरीश वाघमारे यांनी केले. तर, आभार प्रदिप पवार यांनी मानले.
