Pimpri News: औद्योगिक बांधकामावरील शास्तीकर माफ करून गुंठेवारीनुसार नियमित करा; लघु उद्योग संघटनेची उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे मागणी
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिका कार्यक्षेत्रातील 31 डिसेंबर 2020 पूर्वीच्या औद्योगिक बांधकामावरील शास्तीकर पूर्णपणे माफ करावा. गुंठेवारीच्या नवीन नियमानुसार औद्योगिक अनाधिकृत बांधकामे अधिकृत करावीत अशी मागणी पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली.
माजी आमदार विलास लांडे यांच्यासह लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, उपाध्यक्ष संजय जगताप, संचालक संजय सातव, नवनाथ वायाळ, भारत नरवडे यांनी उपमुख्यमंत्री पवार यांची आज (शनिवारी) पुण्यात बैठक घेतली. लघु उद्योजकांना येणा-या अडचणी अजित पवार यांना सांगितल्या.
बेलसरे म्हणाले, महापालिकेने कार्यक्षेत्रातील 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतची फक्त रहिवाशी बांधकामे गुंठेवारी नियमानुसार अधिकृत करण्याकरिता नियमावली जारी केलेली आहे. त्यामध्ये औद्योगिक बांधकामाचा कोठेही उल्लेख केलेला नाही. परंतु, महापालिका कार्यक्षेत्रात रहिवाशी व औद्योगिक परिसरात लघुउद्योजकांनी आपले व्यवसाय सुरु केले होते. ही एक,दोन,पाच गुंठे व त्या पुढील क्षेत्रावरील केलेली सर्वच बांधकामे अधिकृत नसून यातील बरीचशी बांधकामे अनाधिकृत आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने या औद्योगिक अनाधिकृत बांधकामाकरिता गुंठेवारी नियमावली जारी करून पिंपरी-चिंचवड महापालिका कार्यक्षेत्रातील सर्वच औद्योगिक बांधकामावरील शास्तिकर रद्द करून सदर बांधकामे ही गुंठेवारी नियमानुसार अधिकृत करावीत.
मूळ मिळकत कर भरण्याची मुदत वाढविण्यात यावी. महापालिकेने सन 2019-20 व 2020-21 या दोन वर्षात कोरोनामुळे उद्योगधंदे बरेच दिवस बंद होते. त्यामुळे या कालावधीतील मूळ मिळकत कर भरण्याची मुदत वाढवून ती 31 मार्च 2022 पर्यंत करावी. महापालिकेने सध्या शास्ती कराची रक्कम वगळून मूळ मिळकत कराची रक्कम स्वीकारण्यास तयारी दर्शविली असली. तरी, या मिळकत करात शास्ती विलंब दंड रक्कम लावून मिळकत कर बिले दिली जात आहेत. सध्या शास्ती विलंब शुल्क दंड 75 टक्के माफ केले जाणार असे सांगितले असले. तरी विलंब शुल्काचा दंड हा 100 टक्के माफ करण्याची तरतूद ही संगणक प्रणालीमध्ये करून दंड माफ करावा.
महापालिका परिसरात दोन,पाच,दहा गुंठे जागा घेऊन उद्योजकांनी,व्यापाऱ्यांनी व्यवसाय चालू केलेले असून या व्यवसायामुळे पालिकेला विविध करांच्या रूपाने उत्पन्न मिळत आहे. औद्योगिक आस्थापनांना, व्यापारी व रहिवास यांना महाराष्ट्र शासनाने व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने लावलेला शास्ती कर हा पूर्णतः सरसकट रद्द करून उद्योजकांना, व्यापाऱ्यांना व सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा द्यावा. महानगरपालिकेने राबविलेल्या मिळकत कर अभय योजने अंतर्गत जो मिळकत कर भरण्यात आलेला आहे. त्याची रक्कम ही मूळ मिळकत करातच जमा करावी.
औद्योगिक बांधकामाचा लवकरच नवीन गुंठेवारीत समावेश – अजित पवार
औद्योगिक बांधकामाचा लवकरच नवीन गुंठेवारीत समावेश करून त्यावरील शास्तीकर पूर्णपणे माफ करण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. याकरिता नगरविकासचे सचिव भूषण गगराणी, महेश पाठक, महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांच्याबरोबर चर्चा चालू आहे. यासाठी नगरविकास विभागाकडे पाठपुरावा करुन सहकार्य करण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले असल्याचे बेलसरे यांनी सांगितले.
