Pimpri News: इतर महापालिकांमध्ये शास्ती नसताना पिंपरी-चिंचवडमध्येच शास्ती का ? – विलास लांडे
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरातील अवैध बांधकामांचा शास्तीकर पूर्ण माफ करावा. एक हजार चौरस फुटांच्या पुढील अवैध बांधकामांचा शास्तीकर माफीचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत निवासी, वाणिज्य व औद्योगिक कारणांसाठीच्या बांधकामांचा शास्तीकर वगळून केवळ मूळ मिळकतकर स्वीकारण्यात यावा. तसेच लघू उद्योजकांकडूनही मूळ मिळकतकरच स्विकारावा, अशा विविध मागण्या पिंपरी-चिंचवड शास्तीकर निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष, माजी आमदार विलास लांडे यांनी केल्या आहेत. तसेच राज्यातील इतर महापालिकांमध्ये शास्ती नसताना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतच शास्ती का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
याबाबत पिंपरी-चिंचवड शास्तीकर निर्मूलन समितीच्या अध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांनी महापालिकेचे आयुक्त राजेश पाटील यांची भेट घेतली.
यावेळी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शहरातील एक हजार चौरस फुटांपेक्षा अधिक अवैध बांधकामांचा शास्तीकर माफीचा निर्णय होईपर्यंत महापालिकेने केवळ मिळकतकर घ्यावा. जेणेकरून नागरिकांकडे थकबाकी राहणार नाही, मूळ मिळकतकर भरण्यास जून 2021 पर्यंत मुदतवाढ मिळावी. अनधिकृत बांधकामावरील शास्तीकर माफ करण्यात यावा. निवासी, वाणिज्य व औद्योगिक कारणांसाठीच्या बांधकामांचा शास्तीकर माफ करावा.
इतर महापालिकांमध्ये शास्ती नसताना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत शास्ती का? शास्ती कर थकबाकीचा निर्णय शासन स्तरावर फेरविचारासाठी प्रलंबित आहे. शासनाकडून निर्णय झालेला नसताना देखील शास्ती करासाठी अट्टहास का केला जातो आहे? पूर्ण शास्तीकर माफी बाबत तात्काळ बैठक घेऊन त्याचा ठराव राज्य सरकारला पाठवावा. गुंठेवारी कायदा 2008 साली बंद करण्यात आला, त्याची मुदत वाढवून डिसेंबर 2020 पर्यंत करून बांधकामे कायदेशीर करून द्यावीत, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
यावेळी पिंपरी-चिंचवड शास्तीकर निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष, माजी आमदार विलास लांडे, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे, शिक्षण मंडळाचे माजी सभापती धनंजय भालेकर, माजी नगरसेवक विनायक रणसुभे, माजी सरपंच गणपत आहेर, चिखली लघुउद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष तात्यासाहेब सपकाळ, राजेंद्र चेडे, विलास नढे, उदय पाटील, आतिश बारणे, प्रवीण शिंदे, प्रमोद ताम्हणे व पिंपरी-चिंचवड शास्तीकर निर्मूलन समितीचे सर्व पदाधिकारी, सदस्य उपस्थित होते.
