Pimpri News : शासन सेवेत सामावून घेण्याची आयटीआयमधील कंत्राटी निदेशकांची मागणी
सध्यस्थितीत 326 निदेशक कार्यरत आहेत. त्यामुळे हे निदेशक सेवेत कायम होण्यासाठी शासन दरबारी भांडत आहेत. गेली 10 वर्षापासून 15 हजाराच्या ठोक वेतनावर कंत्राटी पद्धतीने हे निदेशक कार्यरत आहेत.
एमपीसी न्यूज – औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये ठोक वेतनावर काम करणाऱ्या निदेशकांना शासनसेवेत कायम होण्याची प्रतिक्षा आहे. मागील 10 वर्षापासून कार्यरत असलेल्या अनुभवी कर्मचाऱ्यांना डावलून विभागाने नवीन पदभरतीची परवानगी मिळवली आहे. शिक्षण व प्रशिक्षण संचलनालयात अंदाजे 2500 जागा रिक्त असून या भरती प्रक्रियेत मागील दहा वर्षांपासून शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कंत्राटी निदेशकीय कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत सामावून घेण्यात यावे अशी, मागणी निदेशकांकडून करण्यात आली आहे.
शासनाने 23 ऑगस्ट 2010 च्या आदेशानुसार राज्यातील विविध आयटीआय संस्थामध्ये 334 निदेशकांची 2 वर्षासाठी नेमणूक केली होती. पुढे त्यांची मुदत 2 वर्ष वाढवण्यात आली. मागील काळात यापैकी तिघांचा मृत्यू झाला तर पाच जणांनी राजीनामे दिले.
सध्यस्थितीत 326 निदेशक कार्यरत आहेत. त्यामुळे हे निदेशक सेवेत कायम होण्यासाठी शासन दरबारी भांडत आहेत. गेली 10 वर्षापासून 15 हजाराच्या ठोक वेतनावर कंत्राटी पद्धतीने हे निदेशक कार्यरत आहेत. शिवाय 100 ते 150 किलो मीटर लांब त्यांची नेमणुक केली जात आहे.
या सर्व कर्मचाऱ्यांपैकी 60 % पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांनी नोकरीची कमाल वयोमर्यादा पार केलेली आहे. त्यामुळे त्यांची अवस्था आणखी दयनीय आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सलग 10 वर्ष सुरू असलेल्या योजनेला व त्यामध्ये कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यात यावे. यानुसार उपरोक्त सर्व कर्मचाऱ्यांना सेवाजेष्ठतेसह सेवेत नियमित करण्यात यावे, अशी मागणी कंत्राटी निदेशक संघर्ष समितीचे सहसचिव संतोष गुरव यांनी केली आहे.
कंत्राटी निदेशकांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत अहवाल सादर करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्याचा निर्णय 8 मे 2018 रोजी घेण्यात आला.
17 जानेवारी 2018 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील प्रस्तावानुसार हा निर्णय घेतला गेला. शासन निर्णयानुसार सहा जणांची उपसमिती गठित करण्यात आली. कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाचे मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर हे या समितीचे अध्यक्ष होते. सध्या राज्याचे कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलीक या समितीचे अध्यक्ष आहेत.
या उपसमितीने 12 फेब्रुवारी 2019 रोजी आपला अहवाल सादर केला. मात्र, अजूनही या अहवालावर निर्णय आला नाही. शासन सेवेत सामावून घेण्यासाठी निदेशकांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. 2016 मध्ये मॅटने या निदेशकांना प्राधान्याने सेवेत सामावून घ्यावे, असा आदेश दिला आहे.
मात्र, विभागाने हे प्रकरण उच्च न्यायालयात नेले. अद्याप हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट आहे.
दरम्यान, मंत्रिमंडळ उपसमितीची शिफारस आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या दहा वर्ष शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबतच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर भरती प्रक्रियेबाबत कोणता निर्णय घेण्यात येतो, , याकडे कंत्राटी निदेशकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
