Pimpri : दोन वर्षाच्या आत मोशी येथील न्यायालयाचे काम पूर्ण करणार; आमदार महेश लांडगे यांचे आश्वासन

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड न्यायालयाच्या बहुप्रतिक्षित इमारतीच्या उभारणीला गती मिळवून ( Pimpri) दिल्याबद्दल शहरातील सर्व वकिलांच्या वतीने भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांचा सत्कार करण्यात आला. दोन वर्षांच्या आत मोशी येथील न्यायालयाचे काम पूर्ण करणार असल्याचे आश्वासन आमदार महेश लांडगे यांनी यावेळी वकील बांधवांना दिले.

पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष ॲड. दिनकर बारणे, ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. अमर लांडगे, महाराष्ट्र व गोवा नोटेरी अध्यक्ष ॲड. अतिश लांडगे, माजी अध्यक्ष ॲड. सचिन थोपटे, ॲड. भूषण चिंचवडे, ॲड. महेश टेमगिरे, ॲड. निखिल बोडके, ॲड.धनंजय कोकणे, ॲड. प्रसन्न लोखंडे, ॲड. मंगेश खराबे, ॲड. दिनेश भोईर आदि यावेळी उपस्थित होते.

मोशी येथील न्यायालयाच्या इमारतीच्या बांधकामाची निविदा प्रक्रिया सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुरु केली ( Pimpri) आहे. त्यामुळे ‘व्हीजन- 2020’ अंतर्गत पाहिलेले आणखी एक स्वप्न पूर्ण होत आहे. दोन वर्षाच्या आत मोशी येथील न्यायालयाचे काम पूर्ण करणार, असे आमदार महेश लांडगे यांनी सांगितले.

Wakad : मुलगा बेपत्ता झाल्याची तब्बल सहा महिन्यांनी दिली तक्रार; पोलिसांनी अवघ्या 36 तासात लावला छडा

मोशी येथे पिंपरी-चिंचवड न्यायसंकूल इमारत उभारण्याचे काम प्रस्तावित आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडून एकूण 86 कोटी 24 लाख 51 हजार 166 रुपयांच्या खर्चाला मान्यता मिळाली आहे. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ऑनलाईन निविदा प्रणालीद्वारे www.mahapwd.gov.in या संकेतस्थळावर निविदा मागविल्या आहेत. ई-निविदेचा कालावधी 11 सप्टेंबर ते 3 ऑक्टोबर 2023 असा आहे. इच्छुक कंत्राटदारांची निविदापूर्व चर्चा बैठक 20 सप्टेंबर रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे येथे होणार आहे. तसेच 5 ऑक्टोबर रोजी या निविदा उघडल्या जाणार आहेत.

“राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे पिंपरी-चिंचवड न्यायालयाच्या अद्ययावत इमारतीचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित राहिला होता. शहरातील वकील संघटना आणि विधितज्ज्ञांनी याबाबत शासनदरबारी वेळोवेळी मागणी केली होती. आमदार महेश लांडगे यांनी याकामी पुढकार घेतला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सहकार्यामुळे नोव्हेंबर- 2022 मध्ये न्यायालयाच्या इमारतीसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली. तसेच, सल्लागार संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने इमारतीच्या कामाला चालना मिळाली. पुढील दोन वर्षात न्यायालयाची स्वतंत्र इमारत उभी राहील, अशा भावना वकील ( Pimpri)  बांधवांनी व्यक्त केल्या.