Pimpri: पदाधिकारी की प्रशासन कोणाकडून केला जातोय कच-याचा खेळ?

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरातील घरोघरचा कचरा गोळा करून तो मोशी कचरा डेपोपर्यंत वाहून नेण्याचे दिलेले कंत्राट रद्द, पुन्हा मंजूर अन्‌ नव्याने निविदा याचा घोळ सुमारे दोन वर्ष चालला. याला प्रशासन आणि सत्ताधारी तितकेच जबाबदार असल्याचे दिसून येतात. त्यामुळे कच-याचे राजकारण प्रशासन की पदाधिका-यांकडून केले जाते ? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. दोघांच्या वादात सर्वसामान्य नागरिकांची मात्र कोंडी होत आहे. नवीन कंत्राटदाराना 1 मे पासून काम सुरू करण्यास सांगण्याऐवजी एका ठेकेदाराला 1 एप्रिल पासून काम सुरू करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे महापालिकेचे लाखो रुपयांचे नुकसान होऊ शकते.

गेल्या दीड वर्षांपासून कचऱ्याचा प्रश्न चर्चिला जात आहे. भाजपची महापालिकेत सत्ता येताच शहरातील घरोघरचा कचरा गोळा करून तो मोशी कचरा डेपोपर्यंत वाहून नेण्याच्या कामासाठी महापालिकेने 15 सप्टेंबर 2018 रोजी निविदा काढली होती. त्यानुसार कचरा संकलन आणि वाहतूक कामासाठी मुंबई-पुणे महामार्गाचा आधार घेत दक्षिण विभागाचे काम ए.जी. एन्वायरो इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स यांना 28 कोटी 52 लाख आणि उत्तर विभागाचे काम बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड 27 कोटी 90 लाख या दोन कंत्राटदारांना दिले गेले होते. मार्च 2018 मध्ये सभापती बदल झाल्यानंतर हे कंत्राट जादा दराचे असल्याचे सांगत रद्द करुन फेरनिविदा मागविल्या होत्या.

• परंतु, ए.जी. एन्वायरो इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स आणि बी.व्ही.जी इंडिया लिमिटेड या कंत्राटदारांनी दर कमी करुन दिला. स्थायी समितीने जुन्या दरापेक्षा प्रतिठनामागे 200 रुपये कमी करण्याचा ठराव केला होता. परंतु, आयुक्तांनी तो प्रस्ताव नाकारत नवीन निविदा प्रक्रिया सुरु ठेवल्याने ए.जी. एन्वायरो इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स या ठेकेदाराने न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायलायाने स्थायी समितीने केलेल्या ठरावावर शिक्कामोर्तब करत ए.जी. एन्वायरो इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स या कंत्राटदारालाच काम देण्याचा आदेश दिला. यामुळे करदात्यांचे लाखो रुपये वाचले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली नाही.

ए.जी. एन्वायरो इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स या ठेकेदाराप्रमाणेच बी.व्ही.जी इंडिया लिमिटेड दोघांना काम देण्यात आले. त्यानंतर दोन्ही ठेकेदारांनी 1 मे 2019 पासून काम सुरु करण्याची तयारी दर्शविली होती. त्यानुसार नवीन वाहने घेऊन काम सुरु केले जाणार होते. दरम्यानच्या काळात एक महिना बीव्हीजी या कंत्राटराला जुन्या दराने मुदतवाढ दिली जाणार होती. दोन्ही कंत्राटदारांकाडून कामाचे सूक्ष्म नियोजन करणे अपेक्षित आहे. कामात सुसूत्रता राहणे, कच-याबाबत कोणतीही तक्रार येणार नाही.

• त्यासाठी दोन्ही कंत्राटदारांना एकाचवेळी म्हणजे 1 मे पासून काम सुरु करण्यास सांगणे आवश्यक होते. मात्र, प्रशासनाने मनमानीपणे बीव्हीजी या कंत्राटराला 1 एप्रिल पासून काम सुरु करण्यास परवानगी दिली. यामुळे महापालिकेच्या लाखो रुपयांचे नुकसान होणार आहे. बीव्हीजीचे काम 1 एप्रिलपासून सुरु झाल्याने त्यांना 1530 रुपये मेट्रीक टन याप्रमाणे पैसे द्यावे लागणार आहेत. हे काम जुन्या दराने देणे म्हणजेच 956.55 या दराने अपेक्षित होते. यानुसार प्रतिदिन 420 मेट्रिकटन याप्रमाणे 1 कोटी 20 लाख 52 हजार रुपये खर्च आला असता.

नवीन 1530 या दराने बीव्हीजीला प्रतिदिन 420 मेट्रिक टन याप्रमाणे काम दिल्याने 1 कोटी 92 लाख 78 हजार रुपये खर्च येणार आहे. काम नवीन दराने दिल्याने महापालिकेचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होणार आहे. महापालिकेला तब्बल 72 लाख 25 हजार 470 रुपयांचा फटका बसणार आहे. बीव्हीजीला नवीन दराने हे काम दिल्यामुळे नुकसान होत आहे. या नुकसीनीची जबाबदारी आरोग्य विभागाकडे असणे अपेक्षित आहे. नुकसान टाळण्यासाठी दोन्ही कंत्राटदारांना एकाचवेळी म्हणजेच 1 मे पासून काम देणे योग्य राहील. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान देखील टळेल, असा सूर आहे.