Pimpri : राज्यात सत्तांतर; पीसीएनटीडीए, अण्णाभाऊ साठे महामंडळ ठरले औटघटकेचे
एमपीसी न्यूज – राज्यात शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस ‘महाविकासआघाडी’चे सरकार स्थापन झाल्याने पिंपरी-चिंचवड शहरातील तीनही महामंडळाची पदे गेली आहेत. भाजप सरकार असताना राज्य लोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद अ‍ॅड. सचिन पटवर्धन, प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सदाशिव खाडे आणि अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाचे अध्यक्षपद अमित गोरखे यांना मिळाले होते. आता भाजप सरकार गेल्याने पीसीएनटीडीए, अण्णाभाऊ साठे महामंडळ औटघटकेचे ठरले आहे. तर, भाजपाचे आमदार लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे यांचे मंत्रीपदाचे स्वप्न देखील भंगले आहे.
सरकार बदलताच महामंडळे बरखास्त होतात. अध्यक्षांचा कारभार संपुष्टात येतो. अथवा अध्यक्षस्थानी स्वतःहून पदमुक्त होणे अपेक्षित असते. तर, काही महामंडळाच्या अध्यक्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत त्यांना पदावरुन दूर करता येत नाही. परंतु, सरकार आपल्या विचारधारेचे नसल्याने अध्यक्षांना कामकाज करणे कठीण जाते. भाजपचे आमदार लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे यांचे मंत्रीपदाचे स्वप्न देखील भंगले आहे. अजित पवारांना सोबत घेऊन देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर शहरातील आमदारांनी मंत्रीपदावार दावेदारी केली होती. परंतु, फडणवीस सरकार कोसळले आहे.
शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस असे ‘महाविकासआघाडी’चे सरकार स्थापन झाले आहे. सत्ता बदलामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील राजकारणातही बदल होणार आहे. 2014 मध्ये भाजपाची सत्ता आल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड शहरात मोठ्या प्रमाणावर पदे दिली होती. सुरुवातीला लोकलेखा समितीच्या अध्यक्षपदी भाजपचे नेते अ‍ॅड. सचिन पटवर्धन यांची वर्णी लागली. त्यानंतर तब्बल वीस वर्षांनी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांची निवड झाली होती.
भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे समर्थक सदाशिव खाडे यांची अध्यक्षपदी निवड झाली होती. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपाने कार्यकर्त्यांना खूश करण्यासाठी अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ आणि म्हाडा या महामंडळावर माजीमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या पत्रानुसार पिंपरी-चिंचवड शहरातील कार्यकर्त्यांची निवड केली होती.
लोकसभा निवडणुकीनंतर फक्त अमित गोरखे यांची अण्णा भाऊसाठे विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली होती. पटवर्धन यांची सलग दुस-यांदा लोकलेखा समितीवर निवड झाली होती. तर, खाडे यांना एक वर्षाचा कालखंड मिळाला. गोरखे यांनाही सहा महिन्यांचा कालखंड मिळाला. राज्यात सत्तांतर झाल्याने चित्रपट महामंडळ, मराठी भाषा समिती, वीज सयंत्रण समिती अशा विविध समित्यांवर निवड झालेल्या पदाधिका-यांची पदे औटघटकेची ठरली आहेत.
