Pune : ओशो आश्रमाची जागा बजाज यांना विकण्यास मनाई

एमपीसी न्यूज – कोरेगाव पार्क येथील ओशो आश्रमातील सर्व्हे नं. 15 व 16 मधील जागा राजीव बजाज यांना ( Pune) विकण्यास मनाई करण्यात आली असून, आश्रम व्यवस्थापनाने बजाज यांच्याकडून आगाऊ स्वरूपात घेतलेले 50 कोटी रुपये परत करण्याचे निर्देश धर्मादाय सहआयुक्त आर. यु. मालवणकर यांनी दिले आहेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून हा निकाल प्रतीक्षेत होता. ही जागा विकण्याची ट्रस्टला खरोखर गरज आहे का? आणि ट्रस्टच्या हितासाठी व संरक्षणासाठी योग्य आहे का? या दोन मुद्द्यांच्या आधारे हा निकाल देण्यात आला आहे. धर्मादाय आयुक्तालयाच्या या ऐतिहासिक निकालाने जगभरातील ओशो शिष्यांना आनंद झाला आहे.

1 डिसेंबरला झालेल्या युक्तिवाद व उलट तपासणीनंतर धर्मादाय सहआयुक्तांनी ओशो इंटरनॅशनल फाउंडेशन ट्रस्टची जागा विक्रीसाठीची याचिका क्रमांक 2/2021 फेटाळून लावली.धर्मादाय सहआयुक्तानी दिलेल्या  निकालात म्हटले आहे की , याचिकाकर्त्या ट्रस्टने राजीवनयन राहुलकुमार बजाज व रिषभ परिवाराला बयाणा रक्कम 50 कोटी रुपये विनव्याज परत करावेत. ओशो इंटरनॅशनल फाउंडेशनच्या 2005 ते 2023 या कालावधीत व्यवहारांचे सहायक धर्मादाय आयुक्तांच्या परवानगीने विशेष खापरीक्षकांच्या समितीमार्फत हा निकाल दिल्यापासून एक महिन्याच्या आत पीटीए विशेष लेखापरीक्षण करावे.

महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 मधील नियम 20 नुसार या विशेष ऑडिटसाठी 25 हजार प्रतिवर्ष हे स्थिर शुल्क किंवा ओशो इंटरनॅशनल फाउंडेशनच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या एक टक्के यापैकी जे कमी असेल ते अदा करावे. हा निकाल दिल्यापासून 15दिवसांच्या कालावधीत ओआयएफच्या विश्वस्तांनी तरतूद म्हणून 2,25,000/- रक्कम जमा ( Pune)करावी.

विश्वस्त, व्यवस्थापक अथवा अन्य अधिकृत व्यक्ती जे फाउंडेशनच्या अकौंट्सचे काम पाहतात, त्यांनी विशेष ऑडिटर्सना सर्व रेकॉर्ड व खातेपुस्तके, पावत्या, व्हाउचर्स, लेजर्स उपलब्ध करून द्यावीत आणि निर्धारित वेळेत ऑडिट पूर्ण करण्यासाठी सर्व प्रकारचे सहकार्य करावे. विशेष लेखापरीक्षकांनी त्यांच्या नियुक्तीच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत त्यांचा एकत्रित अहवाल या प्राधिकरणाकडे सादर करावा.

दरम्यान, हा निकाल देताना नोंदवलेल्या निरीक्षणांनुसार, ओशो इंटरनॅशनल फाउंडेशनच्या नोंदींनुसार विश्वस्तांकडून ट्रस्टच्या मालमत्तेसंदर्भात वारंवार व्यवहार करण्याचा प्रयत्न झालेला दिसतो आहे. ट्रस्टचा निधी आणि उत्पन्न याबाबत त्यांच्यामध्ये गांभीर्य दिसत नाही. कोणत्याही तज्ञाचा सल्ला न घेता घाईघाईने विश्वस्त निर्णय घेत आहेत.

याचा दीर्घकालीन परिणाम ओशो इंटरनॅशनल फाउंडेशन, तसेच नियो सन्यास फाउंडेशनच्या (एनएसएफ) भविष्यातील आर्थिक स्वातंत्र्यावर होत आहेत. लाखो शिष्य आणि ओशो भक्तांच्या भावना या संस्थांशी, ओशो समाधी आणि ओशो समाधीच्या आजूबाजूच्या परिसराशी, इथल्या संपत्तीशी जोडलेल्या आहेत.

हा मनावर हृदयाचा, हेराफेरीवर भक्तीचा, उंदीरांच्या शर्यतीवर कृपेचा, खोट्या दाव्यांवर तथ्यांचा, द्वेषावर प्रामाणिकपणाचा हा विजय आहे. ओशो आश्रम हा निव्वळ मालमत्तेचा तुकडा नाही, तो आध्यात्मिक साधकांसाठी एक मरुभूमी आहे. ही जागा सर्व प्रकारे संरक्षित केली पाहिजे, अशी भावना ओशोभक्त स्वामी अखिल सरस्वती यांनी व्यक्त केली.

या लढ्यात ओशो भक्तांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ विधिज्ञ ॲड. निखिल राजेशिर्के म्हणाले, माननीय धर्मादाय ( Pune) सहआयुक्तांनी मुंबई विश्वस्त संस्था कायदा 1950 मधील सेक्शन 36 अंतर्गत निकाल देत मालमत्तेचे संरक्षण तर केलेच, शिवाय चौकशी करून ट्रस्टच्या व्यवस्थापनावरही नियंत्रण ठेवले आहे.

ॲड. राधिकेश उत्तरवार व पूजा ठाकूर यांनी हा निकाल जगभरातील ओशोंच्या लाखो शिष्यांचा आणि अनुयायांचा एक मोठा विजय आहे. हा निकाल कायद्यातील तरतुदी आणि ओशो भक्तांच्या भावनांचे अनोखे मिश्रण आहे. विशेष लेखापरीक्षणाचा आदेश दीर्घकाळ दिलासा देणारा होता. कारण गेल्या तीन दशकांपासून नियामक मंडळावर लावण्यात आलेल्या गैरव्यवस्थापनाच्या आरोपांबाबत सत्य समोर येण्याची शक्यता आहे, असे नमूद केले.

वरिष्ठ वकील ॲड. वेणुगोपाल म्हणाले, ओशो इंटरनॅशनल फाउंडेशनच्या 2005 ते2023 या कालावधीतील आर्थिक व्यवहारांच्या लेखापरीक्षणानंतर सर्व विश्वस्तांची गच्छंती निश्चित आहे. ट्रस्टच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी ओशो प्रेमींच्या प्रामाणिक आणि निःस्वार्थ सेवेचा उल्लेखही माननीय न्यायाधीशांनी आदेशात केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातही माघार

मुंबई उच्च न्यायालय व धर्मादाय आयुक्तालयाने आश्रमाच्या जागा विक्रीसंदर्भात दिलेल्या अंतरिम आदेशाला आव्हान देण्यासाठी ओशो इंटरनॅशनल फाउंडेशनच्या वतीने काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लिव्ह पिटिशन (एसएलपी) दाखल केली होती. तसेच जागा विक्रीच्या समर्थनार्थ काही दस्तावेज सादर केले होते. ओशो इंटरनॅशनल फाउंडेशनने सोमवारी (11 डिसेंबर) ही पिटिशन सर्वोच्च न्यायालयातून मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याने ही याचिका निकाली निघाली ( Pune) आहे.