Pune : अफगाणीस्तानमधील ‘कांदा आयातीस’ मान्यता देऊन, मोदी सरकारचे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना देशोधडीस लावण्याचे कृत्य – गोपाळ तिवारी

एमपीसी न्यूज – अफगाणीस्तानमधील ‘कांदा आयातीस’ मान्यता देऊन, मोदी ( Pune) सरकारचे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना देशोधडीस लावण्याचे कृत्य करत असल्याची टीका महाराष्ट्र काँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी केली आहे.

ते म्हणाले,  कांदा ऊत्पादक शेतकरी पडत्या भावामुळे मुळात नुकसानीत होता. त्यास पुरेशी सबसिडी व  पुरेसा काळ सरकार देऊ शकले नाही. मात्र जेंव्हा त्यास निर्याती द्वारे नुकसान भरुन येण्याजोगे दर मिळण्याची परिस्थिती तयार होताच सरकारने 40 % निर्यात शुल्क लावून शेतकऱ्यांना निर्यातीद्वारे मिळणाऱ्या दरापासून देखील वंचित ठेवले. वर पुन्हा कांदा आयातीवर कोणतेही शुल्क न आकारता बाहेरील कांदा आयात होण्यास सुरुवात झाल्यावर देखील सरकार बध्याची भूमिका घेते हे निंदनीय आहे. अफगाणीस्तान मधील कांदा आज अमृतसर मार्केट मध्ये आल्यामुळे कांद्याचे भाव आणखीन कोसळण्यास सुरवात झाली आहे. निःशुल्क आयातीस परवानगी देऊन देशातील कांदा ऊत्पादक बळीराजास देशोधडीस लावण्याचे काम मोदी सरकार करत असल्याचा आरोप गोपाळ तिवारी यांनी केला.

ग्राहकांना कांदा मुळात (कौटुंबिक गरजेच्या) एकुण भाजी पाल्याच्या 10-15% इतकाच लागतो ही वास्तवता आहे. मात्र तेवढेच ‘कांदा उत्पादन’ शेतकऱ्यास मात्र त्याच्या उपजीवीकेचा आधार ठरतो.बळीराजा शेतकऱ्यांस दुप्पट मोबदल्याची धोषणा करणारे मोदी सरकार प्रत्यक्षात मात्र तारणहार ठरण्या ऐवजी मारक ठरत असून,कांदा खरेदी करण्यास देखील सरकार टाळाटाळ करत ( Pune) असल्याचा आरोप काँग्रेस ने केला.

Khadaki : खडकी पोलिस स्टेशनकडून भव्य महिला रोजगार प्रशिक्षण शिबीर 

पुर्वीच्या काँग्रेसच्या सरकारांनी कांदा संकट हस्तक्षेप व सहाय्यक योजना राबवल्या, महाराष्ट्र राज्य मार्केटींग फेडरेशनद्वारे कांद्याची वर्गवारी न करता 20 ते 70 मीमी आकाराच्या सर्व प्रकारच्या कांद्यांची सरसकट खरेदी करून शेतकऱ्यांना जगवण्याचे काम केले. त्यामुळेच पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारांनी राबवलेल्या धोरणांमुळे 2014 पर्यंत भारताची आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेत कांदा निर्यातीची मक्तेदारी होती. मात्र दुर्दैवाने ती आता संपुष्टात आल्याचे पहायला मिळते.

शेतीविषयक उत्पादन व आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेत ‘एक हाती कार्पोरेट घराण्यांची मक्तेदारी’ रहावी म्हणून “काँट्रॅक्ट फार्मिंग” राबवून, शेतकऱ्यांस शेतमजूर करण्यासाठीचे विधेयक शेतकऱ्यांनी केलेल्या सत्साग्रही आंदोलनांनुळे मागे घ्यावे लागले. त्याची सल मोदी – शहांच्या भांडवलदार धार्जीण सरकारला होते व त्यामुळे शेतकरी उध्वस्त करण्याची कट – कारस्थाने हे भाषणजीवी सरकार करत असल्याची तीव्र टिका गोपाळ तिवारी ( Pune)  यांनी केली.