Pune News : महापालिका आयुक्तांचे ‘ते’ परिपत्रक नगरविकास खात्याकडून रद्द !
एमपीसी न्यूज : बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीत वाढीव बांधकाम करताना टीडीआर अथवा प्रिमियम एफएसआय वापराबाबत कोणताही प्राधान्यक्रम निश्‍चित नसताना टीडीआर वापराचा प्राधान्यक्रम ठरविणारा आदेश काढणारे परिपत्रक महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी काढले होते. हे परिपत्रक आज शुक्रवारी राज्याच्या नगर विकास विभागाने रद्द केले आहे. राज्यसरकारने हे आदेश पिंपरी-चिंचवड महापालिकेस काढले असून हेच पत्र पुणे महापालिकेसही पाठविण्यात आले असून त्यात, पालिका आयुक्तांच्या आदेशाचा विशेष उल्लेख केला आहे.
राज्यसरकारने मागील महिन्यात संपूर्ण राज्यासाठी एकात्मिक बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावली जाहीर केली होती. त्यात, अतिरिक्त बांधकाम वापरासाठी कोणताही प्राधान्यक्रम निश्‍चित केलेला नव्हता. तसेच त्याबाबतचे अधिकार पुर्णत: बांधकाम विकसक तसेच जागा मालकास दिले होते. असे असताना, महापालिकेने विकास आराखडयातील आरक्षणांच्या जागा ताब्यात घेण्याच्या नावाखाली स्लम टिडीआर आणि ऍमेमिटी टीडीआरचा प्राधान्यक्रम निश्‍चित करण्याचे परिपत्रक काढले.
त्यामध्ये एखाद्या बांधकामासाठी 100 चौरसफूट टीडीआर वापरायचा असल्यास 30 ते 50 चौरसफूट स्लम टीडीआर व उर्वरीत ऍमेनिटी टीडीआर वापरावा असे बंधन घातले होते. त्यानंतर, एसआरए प्राधिकरणानेनेही याबाबतचे पत्र काढले होते. त्यावर, क्रेडाईने शासनाकडे याबाबत पत्र पाठविले होते. राज्यशासनाने अखेर या दोन्ही महापालिकांच्या परिपत्रकांची दखल घेतली असून पूर्वलक्षी प्रभावाने ते रद्द करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाचे सचिव किशोर गोखले यांनी दिले आहेत.
