Pune News : हॉटेल, बार, रेस्टॉरंटमध्ये नियमांचे काटेकोरपणे पालन न झाल्यास होणार कठोर कारवाई; विभागीय आयुक्तांचे आदेश
एमपीसी न्यूज – राज्य शासनाने सोमवार (दि. 5) पासून हॉटेल, बार आणि रेस्टॉरंट सुरु करण्यास सशर्त परवानगी दिली आहे. शासनाने घालून दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन न झाल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. याबाबतचे आदेश पुणे विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी दिले आहेत.
आर्थिक दंड तसेच परवाना निलंबित करण्यापर्यंतची कारवाई केली जाणार असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. हॉटेल, बार आणि रेस्टॉरंटमध्ये कोरोना साथीचा प्रादुर्भाव होणार नाही, याची दक्षता संबंधितांनी घ्यायची आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड, कोल्हापूर, सोलापूर व सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिका क्षेत्रामध्ये हॉटेल, बार आणि रेस्टॉरंट व्यायसायीकांकडून शासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास त्यांच्यावर केंद्रीय आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 व साथरोग अधिनियम 1897 नुसार कारवाई केली जाणार आहे.
ही कारवाई संबंधित महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे तसेच नियुक्त केलेले अधिकारी, कर्मचारी करणार आहेत. दंड वसुलीचे अधिकार पोलीस विभागाला देण्याबाबत महापालिकांनी स्वतंत्र आदेश द्यावेत, असे विभागीय आयुक्तांच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
ग्रामीण भागात हॉटेल, बार आणि रेस्टॉरंट चालकांनी शासनाच्या नियमांचे पालन न केल्यास त्या व्यावसायिकांवर जिल्हाधिका-यांच्या आदेशाने उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तसेच त्यांनी नियुक्त केलेले अधिकारी कारवाई करणार आहेत. ग्रामीण भागात देखील दंड वसुलीचे अधिकार पोलिसांना देण्याबाबत जिल्हाधिका-यांनी स्वतंत्र आदेश काढण्याचे विभागीय आयुक्तांनी सांगितले आहे.
पहिल्या वेळी आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास 2 हजार 500 रुपये दंड असेल. दुस-या वेळी आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास 5 हजार रुपये दंड असेल. तर तिस-यांदा अदेशाचे उल्लंघन झाल्यास 7 हजार 500 रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर संबंधित हॉटेल, बार आणि रेस्टॉरंटचा व्यायसायिक परवाना देखील निलंबित केला जाणार आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून बारची तपासणी केली जाणार आहे. बारमध्ये शासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन होत असल्याचे आढळून आल्यास पहिल्या वेळी 10 हजार, दुस-या वेळी 25 हजार आणि तिस-या वेळी 50 हजार रुपये आर्थिक दंड आकारण्यात येणार आहे. नियमभंग करणा-या बारचा परवाना निलंबित करण्याची कारवाई करण्याचेही अधिकार राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला देण्यात आले आहेत.
राज्य उत्पादन शुल्क, महापालिका अधिकारी, कर्मचारी, हॉटेल, बार, रेस्टॉरंटच्या संघटनेचे प्रतिनिधी यांची पथके नेमण्यात येणार आहेत. ही पथके गस्त घालून हॉटेल, बार, रेस्टॉरंटवर भेटी देऊन तपासणी करणार आहेत. ग्रामीण भागात महसूल विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी, पोलीस विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी तसेच हॉटेल, बार, रेस्टॉरंटच्या संघटनेचे पथक गस्त घालून कारवाई करणार आहे.
