Pune News : ‘पीपीपी’ तत्त्वावर 4 रस्ते 2 उड्डाणपूल तयार करणार ; स्थायी समितीची मान्यता

एमपीसी न्यूज : शहरात पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप डेव्हलपमेंट (पीपीपी) आणि क्रेडिट नोट मोबदल्याच्या स्वरुपात 4 रस्ते आणि 2 उड्डाणपुल तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रशासनाने 581 कोटी रुपये खर्चाचे पुर्वगणनपत्रक तयार केले आहे. तसेच सल्लागाराला प्रकल्प रक्कमेच्या फी पोटी 2 टक्के याप्रमाणे 11 कोटी 62 लाख रुपये आणि अतिरिक्त करासह रक्कम द्यावे लागणार आहेत. तसा प्रस्ताव स्थायीने मंजूर केल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या पालिकेचं कंबरडं मोडलेलं असतानाही सल्लागारावर मात्र कोट्यवधींची उधळपट्टी केली जात आहे.

पुणे महापालिकेच्या 2021 आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात पीपीपी तत्वावर रिझर्वेशन क्रेडीट बॉन्ड या पध्दतीने रस्ते विकसित करण्याची तरतुद आहे. त्यामध्ये पीपीपी तत्त्वावर 23 रस्ते विकसित करण्यात येणार आहे.

त्यातील मुंढवा -खराडी बायपास ते पुणे-नगर रोड, बाणेर बालेवाडीमधील भारती विद्यापीठ ते सिग्रेट कॉर्नर, खराडी सर्व्हे नंबर 39, 41, 42, 43 येथील 24 मीटर डिपी रस्ता ते खराडी दर्गा पर्यत रस्ता विकसित करणे, अ‍ॅमनोरा पार्क टाउनशिप ते केशवनगर ते माळवाडी रोड येथील प्रस्तावित अंडरपास 18 मीटर डिपी रस्ता विकसित करणे या रस्त्याचा समावेश आहे.

त्याचबरोबर मुंढवा येथील नदीकाठचा रस्ता मुंढवा ते बंडगार्डन पर्यत 30 मीटर डिपी रस्ता विकसित करण्यात येणार आहे. 21 मीटरचा आणि तीन किलोमीटर लांबीचा उडडाणपुल तयार करण्यात येणार आहे.

त्यासाठी अंदाजे 315 कोटी रुपये खर्चाचे पुर्वगणनपत्रक तयार केले आहे. नदीवर मुंढवा ते खराडी दरम्यान 24 मीटर पुल बांधण्यात येणार आहे. या रस्त्यांच्या बहुतांश जागा पालिकेच्या ताब्यातही नाहीत.

मात्र, विकसक जागा मालकाकडुन एफएसआय आणि टीडीआरच्या मोबदल्यात जागा पालिकेला देण्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणुन काम करणार आहे, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने आणि सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनी दिली.

या रस्त्यासाठी नियुक्त सल्लागाराला प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या 2 टक्के फी देण्यात येणार आहे. हा खर्च वाढुही शकतो, अशी अट देखील नमूद केली आहे. या तज्ज्ञ सल्लागाराकडुन सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करणे, प्रकल्प व्यवस्थापन करण्याचा समावेश आहे.

या सल्लागाराला पुर्वगणनपत्रक 581 कोटी रुपये गृहित धरल्यास 11 कोटी 62 लाख रुपये आणि अतिरिक्त कर याप्रमाणे ही रक्कम द्यावी लागणार आहे, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी सांगितले.