Pune : युडीसीपीआरची आवश्यकता नाही, हे सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे सिद्ध होते – माजी नगरसेवकांची भूमिका

एमपीसी न्यूज – युडीसीपीआरची आवश्यकता नाही, हे सरकारने (Pune)घेतलेल्या या निर्णयामुळे सिद्ध होते.

त्यामुळे पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांनी कलम 154 चे निर्देश रद्द करावे, खुलेपणाने हरकती सूचना मागवाव्यात आणि मग निर्णय करावा, अन्यथा हायकोर्टामध्ये जाण्याशिवाय इतर पर्याय आमच्या समोर नाही, असा स्पष्ट इशारा माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांनी आज दिला आहे. त्यासंदर्भातील निवेदन मुख्यमंत्री तथा नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आले आहे.

Pune : पॅनारोमा नृत्य महोत्सवाचे 13 व 14 जानेवारी रोजी आयोजन

MR&TP Act कलम 162 अन्वये आपल्याला (Pune)नियोजन प्राधिकरण म्हणजे पुणे महानगरपालिका ही कर्तव्य बजावण्यास “competent” न वाटल्याने शासनाने सहसंचालक यांची नियुक्ती केली. असे असताना महापालिका आयुक्त यांच्याशी सल्लामसलत केली असे अधिसूचनेत लिहिले आहे मग का केली हा आमच्यासमोर प्रश्न आहे ?

संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी एकत्र एकच नियमावली असावी, असे जरी मेहरबान महाराष्ट्र शासन यांचा उद्दिष्ट असले तरीही सदर नियमावली लागू होण्यापूर्वी प्रत्येक गावात किंवा शहरात वेगवेगळे नियम त्या त्या गावाच्या भौगोलिक सामाजिक व जनसंख्यिकीय परिस्थितीनुसार अस्तित्वात होती. त्यामुळे युडीसीपीआर 2020 मध्ये दहा नंबर चे कलम City specific तरतुदी म्हणून तयार केले.

पुणे महानगरपालिकेमध्ये 1995 साली इमारतीच्या उंची विषयी मंजूर केलेल्या नियमावलीनुसार 36 मीटरचे उंची करिता मिळकतीचे लगतचा रस्ता नऊ मीटर असणे आवश्यक होते तसेच 2017 मध्ये मंजूर झालेल्या पुणे मनपाच्या नियमावलीतच हीच तरतूद कायम ठेवण्यात आली होती, पुणे सोडून इतर ठिकाणी मात्र ९ मीटरच्या रस्त्यांना 24 मीटरचे वर म्हणजे high rise buildings यांना परवानगी नव्हती. त्यामुळे युडीसीपीआर 2020 मध्ये 10.1.1 अन्वये पुणे मनपा करिता १२ मीटर रुंदीच्या पेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यालगत इमारतीची अनुत्नेय उंची ३६ मीटर साठीची तरतूद तशीच ठेवण्यात आली, तथापी ही तरतूद १ जानेवारी २०२२ पर्यंतच राहील असेही 10.15 मध्ये नमूद केले, यामागे महाराष्ट्र शासनाचा एकच उद्देश असेल तो म्हणजे ज्या इमारती पूर्वीच्या नियमानुसार मंजूर झाल्या आहेत, त्यांना अडचण येऊ नये व त्यानंतर मात्र सर्व गाव आणि शहर यामध्ये एकसूत्रता राहावी यासाठी शासनाने ही मुदत घातली होती.

युडीसीपीआर 2020 मध्ये 12 मीटर रुंदीच्या पेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यालगत 24 मीटर पर्यंतची उंची अनुज्ञेय आहे. National building code हे भारत सरकार हे सर्व सर्वसामान्यांच्या सुरक्षेचा विचार करून या कोणत्याही बांधकाम प्रकल्पासाठी मार्गदर्शक पुस्तक 1970 सालापासून प्रसिद्ध करत आहेत व त्यात वेळोवेळी सुधारणा करून 2016 साली प्रसिद्ध केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार इमारतीच्या उंचीचा संबंध हा लगतच्या रस्त्याच्या रुंदीशी असल्याचे नमूद केले आहे.

9 मीटरच्या रस्त्यालगत (9मीटर+3 मीटर front set back) 12 मी ×1.5 मी म्हणजे इमारतीची उंची 18 मीटर तरी असावी असा होतो, त्यामध्ये पार्किंगचे ६ मीटर मिळवले तर २४ मीटर उंचीची तरतूद युडीसीपीआरमध्ये केली आहे. परंतु, पुणे महानगरपालिकेमध्ये यापूर्वी जी तरतूद होती, त्यामध्ये नागरिकांना बांधकाम व्यावसायिकांना आणि महानगरपालिकेला अडचण येऊ नये म्हणून दोन वर्षाचा कालावधी ठेवला होता तो संपला.

त्यामुळे आता अशी कुठली असाधारण परिस्थिती निर्माण झाली की दोन वर्षानंतर राज्य शासनाला त्यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या निवेदनानुसार असा निर्णय करणे आवश्यक आहे ? संचालक नगर रचना आणि आयुक्त पुणे मनपा यांच्याशी सल्ला मसलत केल्यानंतर शासनाचे मत झाले, यासंदर्भातला कुठलाही पत्रव्यवहार, प्राप्त झालेली निवेदने, त्या निवेदनावर प्रशासनाचे म्हणणे, त्यावर संचालकाने मांडलेले मत, त्यावर महापालिका आयुक्त यांनी मांडलेले मत, या सगळ्या गोष्टी या अधिसूचनेबरोबर जाहीर करणे गरजेचे होते, परंतु ते केले नाही.

त्यामुळे शासनाचे मत कसे झाले हे कळण्यास मार्ग नाही आणि केवळ अधिसूचनेत लिहिले त्याच्यावर विश्वास ठेवणे शक्य नाही. यात कुठल्याही केंद्र राज्य सरकारच्या योजनांचा समावेश नाही मोठ्या प्रमाणावर नागरी हित नाही हित असेल तर मोजक्या बांधकाम व्यावसायिकांचे आहे. त्यासाठी हे कलम वापरले आहे असे आम्हाला वाटते म्हणून MR&TP Act “154 (1)” अन्वये काढलेल्या आदेशांना “स्थगिती” देऊन MR&TP कलम 37(1)(कक) उपकलम(क) अन्वये प्रस्तावित केलेली कायदेशीर कार्यवाही चालू ठेवावी.

पुणे महानगरपालिकेच्या ज्या उपनगरामध्ये पुनर्विकास चालू आहे त्यापैकी 50 टक्के पेक्षा जास्त भाग हा “टीओडी” प्रभावक्षेत्रा खाली आहे “युडीसीपीआर” मधील पुणे महानगरपालिकेस लागू असलेल्या “टीओडी” नियमावलीनुसार 9 मीटर रुंदीच्या रस्त्यालगत 2.5 इतके चटई क्षेत्र आहे त्यावर ancillary 60% म्हणजेच चार चटई क्षेत्र अनुज्ञेय आहे त्याचबरोबर अनुज्ञेय “पार्किंगची” आवश्यकता “टीओडी” बाहेरील नियमावलीच्या 50 टक्क्याने कमी आहे, तसेच नऊ मीटर रुंदीच्या रस्त्यालगत आवश्यक फ्रंट मार्जिन 3 मीटर असून कितीही उंचीच्या इमारतीसाठी तेवढेच फ्रंट मार्जिन आवश्यक आहे. अनुज्ञेय पार्किंगची आवश्यकता कागदावर जरी कमी असली तरी वास्तवात परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे हा एफएसआय प्लॉटवर वापरता येत नाही हे लक्षात आल्यामुळे हा प्रस्ताव मांडला आहे यामध्ये शहराचे हित नाही तर व्यावसायिकांचा फायदा आहे.

शहरावर विपरीत परिणाम होणारा हा निर्णय आहे. यासाठी 12 मीटरच्या रुंदी पेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यालगत 36 मीटर पर्यंतची उंची अनुज्ञेय केली आहे हे लक्षात येते त्याला विरोध आहे. आणि यात भरीतभर म्हणून 36 मीटर उंचीची इमारत अधिक ६ मीटर उंचीचे पार्किंग याची वेगळी अधिसूचना काढली आहे, त्याला MR&TP Act कलम 154 चे निर्देश नाहीत.

पुणे महानगरपालिके मधल्या प्रचलित नियमाचा विचार करून राज्य शासनाने दोन वर्षाचा कालावधी हा जुन्या परवानग्या आणि ज्यांनी नवीन व्यवहार केले आहेत. त्यांना दिलासा म्हणून हा दोन वर्षाचा कालावधी दिला होता हा कालावधी 2022 साली संपला 2022 ते 2023 डिसेंबर या कालावधीमध्ये ज्या बांधकाम व्यावसायिकांनी पुनर्विकासाचे प्रकल्प व त्यांचे नकाशे मंजूर करून घेतले ते युडीसीपीआरच्या प्रमाणे करून घेतले त्यांच्यावर हा अन्याय आहे. नागरिकांची फसवणूक आहे कारण त्यांच्याकडून व्यवहार करताना करार करताना प्रचलित युडीसीपीआरच्या नियमांच्या आधाराने व्यवहार केला आणि आता वाढीव एफएसआय मागत आहेत.

(this is fraud on public) आणि आत्ता दोन वर्षानंतर काही बांधकाम व्यवसायिक हितसंबंधी एकत्र आले आणि ही तरतूद पुढच्या दोन वर्षासाठी लागू करायची कलम 154 चे निर्देश घेतले हे पूर्णपणे बेकायदेशीर तसेच कायद्याने जाणाऱ्या लोकांवर अन्यायकारक आणि यात सर्वात महत्त्वाचे यामध्ये सध्या लोक नियुक्त समिती नसताना केवळ महापालिका आयुक्त आणि नगर अभियंता यांचे मत घेऊन ते महानगरपालिकेचे मत आहे असे मानणे हे चुकीचे आहे. त्यामुळे पूर्णपणे हा विषय तातडीने थांबवून शहराचे होणारे नुकसान टाळावे.

अधिसूचनेमध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे ज्या ज्या व्यक्ती संस्था यांनी आपल्याकडे मागणी केली त्यांची नावे आणि त्यांच्या मागण्या या शासनाच्या संकेतस्थळावर जाहीर कराव्यात तसेच अधिसूचनेमध्ये देखील त्याचा समावेश करावा व या संपूर्ण प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी, असेही या माजी नगरसेवकांनी निवेदनात म्हटले आहे.