TDR : 65 नव्हे 26 हजार प्रमाणेच आराखडा करण्याची गरज; सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे पालिकेला पत्र
एमपीसी न्यूज – वाकड येथील आरक्षणासाठी टीडीआर (TDR)देताना प्रति चौरस मीटर 65 हजार 69 रुपये नव्हे तर 26 हजार 65 रुपये प्रमाणेच आराखडा करण्याची गरज असल्याचे राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्पष्ट केले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत काेट्यवधी रूपयांचा (TDR)टीडीआर घोटाळा झाल्याचा आराेप विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी हिवाळी अधिवेशनात केला हाेता. या आराेपामुळे एकच खळबळ उडाली हाेती. तर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांच्यावर थेट आरोप केले होते. वडेट्टीवार यांनी चौकशीची तर पटोले यांनी आयुक्तांना बडतर्फ करण्याचा मागणी केली होती.
वाकड, भूमकर चौक येथील महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील टीडीआर आरक्षण क्रमांक 4/38 हे ट्रक टर्मिनस व 4/38 (अ) हे पीएमपीएमएल डेपोसाठी आरक्षित आहे. हे आरक्षण विकसित करत असताना 26 हजार 620 रुपये प्रति चौरस मीटर दरानुसार देणे बंधनकारक असताना नियमांचा विपर्यास करून 65 हजार 69 रुपये प्रति चौरस मीटर दर खासगी विकासकाला देण्यात आला हाेता.
शासकीय रेडीरेकनरनुसार बांधकामाचा दर 26 हजार 620 रुपये प्रति चौरस मीटर असताना तो 65 हजार 69 रुपये प्रति चौरस मीटर महापालिका प्रशासनाने दिला हाेता. त्यामुळे यामध्ये दीड हजार काेटी रूपयांचा टीडीआर घाेटाळा झाल्याचा आराेप महाविकास आघाडी, आपसह विविध राजकीय पक्षाच्या पदाधिका-यांनी केला हाेता.
महापालिका आयुक्त सिंह यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले हाेते. तसेच हे काम नियमानुसारच असल्याचा खुलासा केला होता. आराेपानंतर महापालिकेने राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे संबंधित प्रकल्पाचा आराखडा तपासून देण्याची मागणी पत्राद्वारे केली होती.
त्याबाबतचे दोन पानी पत्र महापालिकेला प्राप्त झाले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने लेखी पत्रात आयुक्तांचा निर्णय नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सहाय्यक मुख्य शहर अभियंता ग. बा. चौरे यांनी हे पत्र दिले आणि त्यात महापालिकेने ज्या पध्दतीने वाढीव खर्च दाखवून टीडीआर दिला होता तो गैरलागू असल्याचा अभिप्राय दिला आहे.
काय म्हटले पत्रात?
एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावलीत नियम क्रमांक 11.2.5 मधील तरतुदीनुसार कन्स्ट्रक्शन एमिनीटी टीडीआर देताना तिथे नाट्यगृह, असेंम्बली हॉल इत्यादी जिथे उंची जास्त असते तिथेच ही लागू आहे. अशा इमारतीची किंमत सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत जिल्हा दरसुचीनुसार निश्चित करावी असे म्हटले आहे.
महापालिकेच्या प्रस्तावातील आराखडे, नकाशे यांची तपासणी केली असता त्यात नाट्यगृह किंवा असेंम्बली हॉल असे काहीच नाही. त्यामुळे पूर्वगणनापत्रक तपासण्याचीही गरज नाही. त्यामुळे इथे नियम क्रमांक 11.2.5 मधील तरतुदीनुसार कन्स्ट्रक्शन एमिनीटी टीडीआर देताना इमारत बांधकामाचा दर, नोंदणी महानिरिक्षकांनी तयार केलेले रेडी रेकनर (एएसआर) नुसार ज्या वर्षांत बांधकाम करायवयाचे आहे, त्यानुसार इमारतीचा खर्च काढायचा आहे. त्यानुसार आपल्या स्तरावरून पुढील योग्य ती कार्यवाही व्हावी, असे स्पष्ट केले आहे.
