Pimpri : दीड लाखांचा एसी 14 लाखांना, 18 लाखांचे जनरेटर 3 कोटीला; स्मार्ट सिटीची खरेदी संशयाच्या भोवऱ्यात

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड ‘स्मार्ट सिटी’ने एसी, पाण्याचे डिजिटल मीटर, जनरेटर अशा विविध वस्तूंची खरेदी केली आहे. त्यामध्ये अवघ्या दीड लाखांचा एसी 14 लाखांना, 28 लाखांचे जनरेटर 3 कोटी 4 लाखांना, तर 9 ते 10 हजार डिजिटल मीटरच्या खरेदीसाठी शंभर कोटीं रुपये महापालिकेने खर्च केले आहे. या वस्तूंचे बाजारातील मूल्य आणि स्मार्ट सिटीने मोजलेली किंमत यामध्ये कैक पटींची तफावत आहे. महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप पदाधिकाऱ्यांनी ‘स्मार्ट सिटी’साठीच्या एकूण 520 कोटींच्या खेरदीमध्ये 200 कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आरोप आहे.

‘स्मार्ट सिटी’अंतर्गत महापालिका एसी, पाण्याचे डिजिटल मीटर, जनरेटर अशा विविध वस्तूंची खरेदी करीत आहे. ही खरेदी करण्यासाठी सरळ पद्धतीने थेट निविदा काढल्या आहेत. या निविदांमध्ये लघुत्तम निविदाधारकाला वस्तू खरेदीचे काम देण्यात आले. ही निविदा देताना लघुत्तम निविदाधारकाने बाजारभावापेक्षा किती तरी पट अधिक रकमेने वस्तू महापालिकेला दिल्याची साधी चौकशीही प्रशासनाने केली नाही, असाही आरोप आहे.

‘महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपचे पदाधिकारी महापालिका विकण्यासाठी सरसावले आहेत. त्यामुळ‌ेच कोणत्याही प्रकारची चौकशी न करता ते थेट आपल्या जवळच्या ठेकेदारांना, कंपन्यांना अव्वाच्या सव्वा दरात काम देत आहेत. पिंपळेसैदागर आणि पिंपळेगुरव येथील नऊ ते 10 हजार घरांमध्ये पाण्याचे डिजिटल मिटर बसविण्यात येणार आहे. मात्र, हे मिटर बसविण्यासाठी तब्बल शंभर कोटींचे टेंडर महापालिकेने एका कंपनीला दिले आहे. अशा प्रकारे जनतेच्या पैशांवर डल्ला मारणे चुकीची गोष्ट आहे,’ असेही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी सांगितले.

प्रशांत शितोळे म्हणाले, ”स्मार्ट सिटी अंतर्गत खरेदी करण्यात येणाऱ्या वस्तूंच्या किमतीबाबत महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना पत्राद्वारे विचारणा केली असता, लघुत्तम निविदाधारकाला हे टेंडर देण्यात आले असल्याचे उत्तर आयुक्तांनी दिले. आयुक्त भाजप पदाधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यांनी शहराच्या विकासाचा विचार करावा भाजप पदाधिकाऱ्यांची वकिली करू नये”.

आरोप सिद्ध करावेत!

”स्मार्ट सिटी’साठीच्या सर्व गोष्टींची निविदाप्रक्रिया त्यांच्या नियमांप्रमाणे राबविली जाते. निविदा सर्वांसाठी खुल्या होत्या. प्रशासकीय पातळीवर या निविदा प्रक्रिया राबविल्या जातात. यात पक्षाचा काही संबंध नसतो. आरोप करणाऱ्यांनी पुरावे देऊन न्यायालयात जावे आणि त्यांचे आरोप सिद्ध करावेत”, असे प्रत्युत्तर सत्तारूढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी दिले.  तसेच प्रशासनाने देखील आरोपांचे खंडन केले आहे.