विरोधकांच्या गदारोळासह विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प सादर

एमपीसी न्यूज – विरोधकांच्या गदारोळात राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभा अधिवेशनात राज्याचा 2017-18 चा अर्थ संकल्प सादर केला. शेतक-यांचे कर्ज याला अर्थसंकल्पात तरतूद असावी यासाठी विरोधी पक्षाने सभागृहात गदारोळ केला. मात्र, या गदारोळातच  मुगंटीवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण केले. 

अर्थसंकल्पात पुढील तरतुदी मांडण्यात आल्या मेट्रो प्रकल्प

मेट्रो प्रकल्पासाठी 700 कोटी, मुंबई, पुणे व नागपूर येथील मेट्रो प्रकल्पांसाठी एकत्रित 710 कोटी रु. निधीची तरतूद

स्मार्ट सिटी योजना

स्मार्ट सिटी योजनेसाठी 1600 कोटी, सात शहरांचा समावेश

# सुरक्षा –

राज्य पोलीस दलासाठी – डायल 112 हा प्रकल्प राबविण्यात येईल. (पोलीस दल, अॅम्ब्युलन्स, फायरब्रिगेडसाठी एकच नंबर)
पोलीस गृहनिर्माणासाठी 325 कोटींचा निधी

# डिजिटल महाराष्ट्र
प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी,  ई तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी माहिती तंत्रज्ञानाला 200 कोटींचा निधी
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था कॅशलेस केली जाणार
2018 पर्यंत 28 हजार ग्राम पंचायती डिजिटल करणार

# स्मारके –
शिवाजी महाराज स्मारक – अरबी समुद्र, शाहू महाराज – कोल्हापूर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर – इंदू मिल, दादर, बाळासाहेब ठाकरे – मुंबई. सर्व स्मारकांसाठी 200 कोटी

# पर्यटन
तसेच पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विविध सुविधांसाठी 100 कोटी
पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी 174 कोटी
आषाढी एकादशी पंढरपूरवारी या अर्थसंकल्पसून 3 कोटी निधी निर्मल वारीसाठी

# मानव विकास
मानव विकास निर्देशांक कमी असलेल्या तालुक्यांसाठी 100 कोटींची विशेष तरतूद

# सार्वजनिक वितरण व्यवस्था कॅशलेस केली जाणार

गांधीजी – सेवाग्रामच्या वास्तव्याला 75 वर्ष पूर्ण होत आहेत – सेवाग्राम विकासाठी 266.53 लाख रुपयाचा सेवाग्राम आराखडा होता त्यासाठी 96.83 लाखांची तरतूद

# महिला

महिला आयोगाला 7 कोटी 94 लाख
अंगणवाडी बालकांना जेवणासाठी 310 कोटी,
महिला सक्षमीकरणासाठी 7 कोटी 94 लाख रुपये

# शालेय विद्यार्थिंनींना सॅनिटरी नॅपकीन उपलब्ध करून देण्यासाठी योजना

कुपोषणासंदर्भातील भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेची व्याप्ती वाढवत गरोदर व स्तनदा माता तसेच बालके यांच्या पोषण आहारात वाढ

# धान खरेदी/ गोदामे
आदिवासी विकास महामंडळामार्फत गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, पालघर व ठाणे या पाच जिल्हयांमध्ये धानखरेदी व साठवणुकीसाठी 49 गोदामे भाडेतत्वावर उपलब्ध करणार
शासकीय गोदामांची संख्या वाढवणार – त्यासाठी 80 कोटींची तरतूद

# अल्पसंख्यांक आणि मागासवर्गीय
स्वतंत्र ओबीसी महामंडळासाठी 2 हजार 384 कोटींची तरतूद
अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुसूचित जाती उपाय योजनेसाठी 7 हजार 231 कोटी रु. निधीची तरतूद
चंद्रपूर येथील दीक्षा भूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन उभारण्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करणार
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ 200 कोटी
शामराव पेजे कुणबी विकास 200 कोटी
अल्पसंख्यांक 332 कोटी

# राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रात नागरी सुविधांसाठी – 125 कोटी
अल्पसंख्याक उमेदावारांना स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शनासाठी 8 कोटी
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन या योजनेसाठी 1 हजार 884 कोटी 99 लक्ष रु. निधीची तरतूद
आदिवासी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आदिवासी उपयोजना कार्यक्रमासाठी 6 हजार 754 कोटी रु. एवढा नियतव्यय प्रस्तावित
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील युवकांमध्ये उद्योजगता निर्माण करण्यासाठी केंद्र शासनाने घोषित केलेल्या स्टॅण्डअप इंडिया योजनेतंर्गत मार्जिन मनी देण्यासाठी 25 कोटी रु. निधीची तरतूद
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्गासाठी स्थापित विभागांतर्गत विविध कल्याणकारी योजनांसाठी 2 हजार 384 कोटी रु. निधीची तरतूद

विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्गाच्या प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी व त्यावर उपाययोजना सूचवण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) स्थापन करणार

# पर्यावरण

पेंच, नागझिरा, नवेगाव अशा व्याघ्र प्रकल्पात पर्यटन प्रोत्साहन देण्यासाठी यावर्षी 80 कोटी तरतूद
वन्य प्राण्यांचा पिकांना होणारा त्रास रोखण्यासाठी योजना, 25 कोटींची तरतूद
गावागावातील पर्यावरण विषयक योजनांसाठी- 20 कोटी
वन – चंद्रपूरात नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण – 5 कोटी
  

मानव वन्य जीव संघर्ष कमी करण्यासाठी अभयारण्यातून स्वखुशीने स्थलांतरीत होणा-या लोकांसाठी जमीन मोबदला बाजारभावाच्या 4 पट देण्याचा निर्णय, त्यासाठी 45 कोटी रु. निधीची तरतूद. गेल्यावर्षीच्या विक्रमी वृक्ष लागवडीच्या प्रक्रियेत सातत्य ठेवण्याचा निर्धार, पुढील 3 वर्षामध्ये 50 कोटी वृक्षारोपण करण्याचे नियोजन, सन 2017 मध्ये 4 कोटी, सन 2018 मध्ये 13 कोटी व सन 2019 मध्ये 33 कोटी वृक्ष लागवड करणार

# नदी विकास

नद्यांच्या शुद्धीकरणाचे काम प्राधान्याने हाती घेणार
मुळा-मुठा नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी 990 कोटी 26 लाखांची तरतूद – अर्थमंत्री, केंद्राकडून 100 कोटी अर्थसहाय्य अपेक्षित आहे.

# आरोग्य

मेडिकल कॉलेज इमारत बांधणीसाठी 559 कोटींची तरतूद
औरंगाबाद येथील कर्करोग रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन होणार – 126 कोटी
कर्करोग – तीन प्रकारच्या कर्करोगांचे निदान व्हावे यासाठी – अद्ययावत यंत्रणा स्थापन होईल – 43 कोटी
सिटी स्कॅन मशीन 31 रुग्णालयात मिळणार – त्यासाठी 77 कोटी 50 लाख
1316 कोटी – महात्मा फुले जीवनदायी योजना
राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान – 211 कोटी
साथरोग संशोधन प्रयोगशाळा सिंधुदूर्ग जिल्ह्यात होणार

      
# केंद्र शासनाच्या अटल मिशन फॉर रिज्यूवेशन व अर्बन ट्रान्सफॉरमेशन (अमृत) योजनेसाठी 1 हजार 870 कोटी रु. निधीची तरतूद

स्तनांचा कर्करोग, गर्भाशयाचा कर्करोग आणि मुखकर्क रोगांच्या ‍निदानासाठी 253 शासकीय आरोग्य संस्थामध्ये मॅमोग्राफी मशीन, कोल्पोस्कोप व व्हेलस्कोप मशीन उपलब्ध करणार, यासाठी 43 कोटी रु. निधीची तरतूद

सर्वसामान्य रुग्णांना अचूक रोगनिदानासाठी 31 रुग्णालयांमध्ये सिटीस्कॅन मशीन उपलब्ध करण्याचा निर्णय, यासाठी 77 कोटी 50 लक्ष रु. निधीची तरतूद

राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेची व्याप्ती वाढवत महात्मा ज्योतीबा फुले जनआरोग्य योजना राबविण्याचे प्रस्तावित, यासाठी 1 हजार 316 कोटी रु. निधीची तरतूद

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानातंर्गत राज्यातील ग्रामीण जनता, महिला व बालके यांना गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध करण्यासाठी 1 हजार 549 कोटी रु. निधीची तरतूद

राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानातंर्गत 50 हजारपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये उत्तम आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी 211 कोटी रु. निधीची तरतूद

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांचे बांधकाम तसेच बळकटीकरणासाठी 559 कोटी 30 लक्ष रु. निधीची तरतूद

महाराष्ट्र, कर्नाटक व गोवा सीमाभागात आढळून येत असलेल्या माकडताप या रोगासाठी निदान उपचार, प्रशिक्षण व संशोधन यासाठी साथरोग संशोधन प्रयोगशाळा सिंधुदूर्ग जिल्हयात उभारण्याचा निर्णय.

औद्योगिकदृष्टया मागासलेल्या भागास नवीन उद्योगांच्या निर्मितीसाठी पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेटिव्हज् ही योजना राबविणार, यासाठी 2 हजार 650 कोटी रु. निधीची तरतूद. सुक्ष्म, लघू व मध्यम औद्योगिक उपक्रमांची उत्पादकता उंचावण्यासाठी 60 कोटी रु. निधीची तरतूद

औद्योगिक समूह विकास योजनेतंर्गत गुंतवणूकदारांसाठी औरंगाबाद येथे जागा उपलब्ध, या योजनेसाठी राज्यशासनाचा सहभाग म्हणून 570 कोटी रु. निधीची तरतूद

# सर्वांसाठी घर

पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 2 लाख 50 हजार घरं शहरी भागात बांधणार

# पाणी
ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्यासाठी 300 कोटींची तरतूद
मराठवाड्याला पाणी पुरवठ्यासाठी 15 कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद
1605 कोटी स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान
ग्रामीण भागातील स्वच्छ भारत मिशन योजनेतंर्गत मार्च 2018 पर्यंत संपूर्ण राज्य हागणदारीमुक्त करण्याचा निर्धार, यासाठी 545 कोटी 66 लक्ष रु. निधीची तरतूद
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमातंर्गत 500 नवीन पाणीपुरवठा योजनांना मान्यता देण्याचे नियोजन, यासाठी 300 कोटी रु. निधीची तरतूद
शाश्वत व गुणवत्तापूर्ण पाणीपुरवठयासाठी जलस्वराज्य 2 या कार्यक्रमातंर्गत 39 निमशहरी गावांना वाढीव पाणीपूरवठा योजनांसाठी 200 कोटी रु. निधीची तरतूद
मराठवाडयातील दुष्काळावर कायस्वरुपी उपाययोजना करण्यासाठी एकात्मिक ग्रीड पद्धत वापरणार, त्यासाठी पूर्वव्यवहार्यता अहवाल तयार करण्यासाठी 15 कोटी रु. निधीची अतिरीक्त तरतूद
नगरपरिषदा, नगर पंचायती व ड वर्ग महानगरपालिकात सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान राबविण्यासाठी 1100 कोटी रु. निधीची तरतूद

# विमानतळ
शिर्डी विमानतळाचा विकास लवकरात लवकर करण्याचा मानस
शिर्डी साईबाबांच्या समाधीला 100 वर्ष पूर्ण होत आहेत. शिर्डी विमानतळ लवकरच करणार. अमरावती, शिर्डी अशा विमानतळासाठी 50 कोटी
बंदर क्षेत्राच्या विकासासाठी 70 कोटींची तरतूद
नागपूर विमानतळ आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे करणार
नवी मुंबई विमानतळ लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील – अर्थमंत्री

# ऊर्जा
नागपूरच्या मिहान प्रकल्पासाठी  17-18 या वर्षी 100 कोटींची तरतूद
विदर्भ, मराठवाड्यात उद्योग येण्यासाठी वीज दरात सवलत, एक हजार कोटींची तरतूद
राज्यात वीज-पाणी वाचवण्यासाठी ग्रीन इमारती बांधण्यावर भर
पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी # महाइन्फ्रा ही संस्था स्थापन केली जाणार
केंद्र शासनाकडून अपांरपारिक उर्जेकरिता प्राप्त झालेल्या प्रोत्साहनात्मक अनुदानाच्या रकमेपोटी 361 कोटी रु. निधीची तरतूद
महानिर्मिती कंपनीकडून राज्यात पहिल्या टप्प्यामध्ये 750 मेगावॅटच्या सौर उर्जा प्रकल्पाची निर्मिती करणार, त्याकरिता 525 कोटी रु. निधीची तरतूद
विदर्भ मराठवाडा विभागात औद्योगिक घटकांना प्रोत्साहनासाठी वीज दरात सवलतीसाठी 1000 कोटी रु. निधीची तरतूद

# पायाभूत सुविधा – रस्ते
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी 1630 कोटी, तर 50 कोटी प्रलंबित रेल्वे मार्गांसाठी
रस्ते सुधारण्यासाठी सात हजार कोटींची तरतूद
दहा हजार किलोमीटरचे रस्ते येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे लक्ष्य
राज्याची प्रगती अशीच कायम राहिली तर विरोधक एक-दोन मतदारसंघात निवडून येतील
हायब्रीड ॲन्युईटीमध्ये अर्थसंकल्पित 195 कामांसाठी 3 हजार 500 कोटी रु. निधीची तरतूद
केंद्रीय मार्ग निधी योजनेतंर्गत 2 हजार 211 कि.मी. रस्त्यांची लांबी सुधारण्यात येत असून 252 मोठया पुलांचे बांधकाम पूर्ण करण्यात येणार
गेल्या 54 वर्षाच्या तुलनेत राष्ट्रीय महामार्गांची लांबी 4 हजार 571 कि.मी. होती ती गेल्या दोन वर्षात 10 हजार 833 कि.मी. वाढल्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी 1 हजार 630 कोटी रु. निधीची तरतूद, 4 हजार 700 कि.मी. लांबीची रस्त्यांची कामे प्रगतीपथावर
प्रलंबित रेल्वे प्रकल्पांच्या जलद अंमलबजावणीकरिता महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत सुविधा विकास कंपनी स्थापन करण्यासाठी 50 कोटी रु. निधी उपलब्ध करणार
रेल्वे मंत्रालय व राज्य शासन यांच्या संयुक्त भागीदारीतून अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ, वर्धा-यवतमाळ-नांदेड, वडसा देसाईगंज –गडचिरोली या रेल्वे प्रकल्पांसाठी 150 कोटी रु. निधीची तरतूद

# शिक्षण
मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागाच्या शतकपूर्तीनिमित्त मुंबई अर्थशास्त्र व सार्वजनिक धोरण संस्था असे नामकरण करून विभागाची पूनर्रचना करणार, यासाठी पुढील 5 वर्षात 25 कोटी रु. निधी उपलब्ध करणार
राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियान रुसा या केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी 40 कोटी रु. निधीची तरतूद
औरंगाबाद येथे स्थापन होणा-या राष्ट्रीय विधी विद्यापीठासाठी 39 कोटी 28 लक्ष रु. निधीची तरतूद
चंद्रपूर येथे सैनिकी शाळा सुरू करण्यासाठी 200 कोटी रु. निधीची तरतूद
नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाच्या धर्तीवर मुंबईच्या गोरेगावमध्ये महाराष्ट्र स्कूल ऑफ ड्रामा उभारणार
मराठी भाषा संवर्धनासाठी 17 कोटींची तरतूद

# तरुणांसाठी
1 लाख 22 हजार युवकांना रोजगार प्रशिक्षण देण्याची योजना
असंघटित कामगारांसाठी स्वतंत्र सामाजिक सुरक्षा मंडळ स्थापन करणार
शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी 40 कोटी रुपयांचा निधी
सातारा सैनिक शाळेच्या धर्तीवर चंद्रपुरात सैनिक शाळा सुरू करणार
प्रमोद महाजन कौशल्य विकास उद्योजकता विकास योजना सुरू करणार
सिंधुदूर्ग जिल्ह्यात खेकडा उपज केंद्र उभारणार
म. गांधी राष्‍ट्रीय रोजगार हमी योजनेसाठी मजुरीचा दर 192 रु. वरून 201 रु. इतका करणार
तरुणांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रमोद महाजन कौशल्य विकास उद्योजकता योजना
गवंडी कामगारांना प्रशिक्षित करणार, 10 हजार गवंडी कामगारांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणार
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे आधुनिकीकरण करणार, 35 उद्योग समूहांबरोबर सामंजस्य करार,
केंद्र पुरस्कृत ग्रामीण कौशल्य योजनेसाठी 59 कोटी 66 लक्ष रु. निधीची तरतूद, 21 हजार 597 लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देऊन रोजगार उपलब्ध करू देण्याचे नियोजन
परसातील कुक्कुटपालनास प्रोत्साहन देण्यासाठी 302 तालुक्यांमध्ये खाजगी भागीदारी तत्वावर सघन कुक्कुट विकास गटाची स्थापना करणार
दुर्गम भागातील पशू आरोग्य सेवेसाठी 349 फिरते पशूवैद्यकीय चिकित्सालय स्थापन करणार
मेंढीपालनास प्रोत्साहन देण्यासाठी 75 टक्के अनुदानावर मेंढीगटाचे वाटप करण्याचा निर्णय
कांदळवन सहव्यवस्थापन समितीद्वारा रोजगार निर्मिती करण्याचा निर्णय, यासाठी 15 कोटी रु. निधीची तरतूद
तामिळनाडूच्या धर्तीवर सिंधुदूर्ग जिल्हयात खेकडा उपज केंद्र सुरू करणार, यासाठी 9 कोटी 31 लक्ष रु. निधीची तरतूद
बांबू क्षेत्राच्या विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य बांबू प्रवर्तन यंत्रणा स्थापित करण्याचा निर्णय, यासाठी 15 कोटी रु. निधीची तरतूद
असंघटित कामगारांसाठी स्वतंत्र सामाजिक सुरक्षा मंडळ स्थापन करणार
रोजगार निर्मिती व कौशल्य विकासाच्या योजनांच्या देखरेख व नियंत्रणासाठी नियोजन विभागामार्फत नियंत्रक कक्ष स्थापन करणार
शेतीसाठी
कृषी शिक्षणाला चालना देण्यासाठी यवतमाळ, नाशिक, पेठ (सांगली) येथे कृषी महाविद्यालये सुरु करणार
मराठवाड्यातील 4000 गावात, विदर्भातील 100 गावात शेतीला संरक्षण देण्यासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प
नियमित कर्ज भरत आहेत, त्या शेतकऱ्यांना नम्र विनंती, कर्ज थकवू नका
शेतकरी कर्जमुक्त व्हावा यासाठी सरकार कटिबद्ध
नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना लाभ होईल अशी योजना आणणार
थकीत कर्ज संपवावे लागेल, सातबारा कोरा करावा ही आमची भूमिका
कृषी क्षेत्रातील उत्पन्न 2021 पर्यंत दुप्पट करणार
भाजीपाल्याला कोल्ड व्हॅन देण्यासाठी विशेष योजना
# शेतकऱ्यांना तातडीने कर्ज मिळावे, यासाठी तरतूद
वीज जोडणीसाठी 981 कोटी रुपयांची तरतूद करणार
मागेल त्याला शेततळं योजनेसाठी निधी कमी पडू देणार नाही
मराठवाड्यातील कृष्णा खोरे पाणी प्रकल्प येत्या 4 वर्षात पूर्ण करणार
जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून दरवर्षी 5 हजार गावं दुष्काळमुक्त करण्याचे ध्येय
जलयुक्त शिवारासाठी आतापर्यंत 1600 कोटी दिले. पुढील वर्षासाठी 1200 कोटींची तरतूद
अवर्षणग्रस्त भागासाठी पाणी पुरवठा प्रकल्प चार वर्षात पूर्ण करणार
जलसंपदा विभागात 8 हजार 233 कोटींची तरतूद
 कोकणात काजू लागवड आणि त्यावर प्रक्रियेचा कार्यक्रम
 सूक्ष्म सिंचनासाठी 100 कोटींची तरतूद
अॅग्रो मार्केटसाठी 50 कोटींची तरतूद
पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेसाठी 125 कोटींची तरतूद
कृषी पंप जोडणीसाठी 979 कोटींची तरतूद

# कृषी उत्पन्न 2021 पर्यंत दुप्पट करणार
शेतकरी गट स्थापन करणार , 20 शेतकरीचा एक गट, 200 कोटी रुपये तरतूद , प्रकल्प यशस्वी झाल्यास पैसे कमी पडू देणार नाही

 # मराठवाड्यास पाणी प्रकल्प 250 कोटी

 # जलसंपदा विभागास 2017-18 मध्ये 8233 कोटी भरीव तरतूद

जलयुक्त शिवार 1600 कोटी आतापर्यंत दिला, 2017- 18 1200 कोटी प्रस्तावित
ज्यांना हा अर्थसंकल्प ऐकायचा नाही, त्यांना अर्थसंकल्प यापुढे ऐकायला सदनात पाठवू नको
5.4 महाराष्ट्राचा विकास दर हे यांचं (विरोधकांचं) कर्तृत्व, विकासदर पुढल्या वर्षी दोन अंकी करण्याचा आपला विचार आहे
शेतकरी बांधवांनो हे सरकार तुमच्या पाठिशी
शेतकऱ्यांच्या भरीव योजनांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद
शेतकरी जगाचा पोशिंदा, त्यामुळे कृषी क्षेत्रातील समस्या सोडवणे सरकारची जबाबदारी
महाराष्ट्राचा विकासदर पुढल्या वर्षी दोन अंकी करण्याचा आपला विचार आहे
शेतकरी बांधवांनो, सरकार तुमच्या पाठीशी आहे
अर्थसंकल्प सादर होत असताना विरोधकांचा प्रचंड गदारोळ