Pune News : आयुर्वेदिक उपचार पद्धती ही एलोपॅथीवर अतिक्रमण नाही : डॉ.मंदार रानडे

एमपीसी न्यूज : गेल्या अनेक वर्षांपासून नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशन (NIMA) च्या मेडिको लीगल (विधी न्याय) च्या सदस्य म्हणून डॉ. मंदार रानडे (Dr. Mandar Ranade) कार्यरत आहेत. ते एम.एस. गायनाकॉलीजी म्हणजेच स्त्रीरोग तज्ज्ञ म्हणून प्रॅक्टिस करत असून सध्या ते पीएच.डी. देखील करत आहेत. आयुर्वेदिक डॉक्टरांच्या एलोपॅथी संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील केसेस देखील ते स्वतः पाहात आहेत. वाचूयात त्यांची सविस्तर मुलाखत….

प्रश्न 1. सेंट्रल कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसीन (सीसीआयएम) ने 20 नोव्हेंबर 2020 रोजी एक राजपत्र प्रसिद्ध केले. त्यामध्ये नेमके काय म्हटले आहे?

डॉ.रानडे : सीसीआयएम ही आयुर्वेद क्षेत्रातील सर्वोच्च संस्था आहे. त्यांनी २० नोव्हेंबर २०२० रोजी एक राजपत्र प्रसिद्ध केले. त्यामध्ये एम.एस.शल्य आणि पीएच.डी.ऑफ्थॅमॉलॉजी या विषयातील आयुर्वेदिक पदव्युत्तर पदवीधारकांना शल्यचिकित्सा म्हणजे ते नेमके कोणकोणत्या शस्त्रक्रिया करू शकतात याची लीस्ट त्यांनी प्रसिद्ध केली आहे. या राजपत्र (गॅझेट) वरून देशभरात गोंधळ सुरू झाला. मुख्यतः एलोपॅथी डॉक्टरांनी याविरोधात गोंधळ केला. त्यांची इंडियन मेडिकल असोसिएशन संघटना आहे.

त्यांच्याकडून केवळ ‘प्रोफेशनल जेलेसी’तून विरोध केला जात आहे. या गॅझेटवरून देशभरात वादंग निर्माण केले जात आहे. जसे की आता काय सलूनवाले किंवा लोहार किंवा बीकॉम झालेला व्यक्ती देखील सर्जरी करू शकतील. मुळात या गॅझेटच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला कुठेही असे म्हणायचे नव्हते, मुळात यामागील उद्देश वेगळा आहे. हे गॅझेट पदव्युत्तर पदवीधारकांसाठी काढण्यात आलेले आहे. बीएएमएस, बीयुएमएस यांसारख्या पदवीधारकांसाठी नाही. ज्यांनी पदव्युत्तर शिक्षण घेतले आहे, 3 वर्षे प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग घेतले आहे, अशा संस्थात्मक गुणवत्तापूर्ण डॉक्टरांसाठी हे गॅझेट आहे. शल्य आणि शालाक्य यांच्यासाठी हे गॅझेट प्रसिद्ध केले आहे.

प्रश्न 2. या राजपत्रातून नेमका कोणता गैरसमज पसरला आहे?

डॉ.रानडे : या राजपत्राच्या माध्यमातून एक असा गैरसमज पसरवला जातोय की कालपर्यंत शस्त्रक्रिया करण्यास परवानगी नव्हती आणि अचानक आजपासून ही परवानगी देण्यात आली आहे. गेल्या 70 वर्षांपासून ही परवानगी देण्यात आलेली आहे. सेंट्रल कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसीन ही  इंडियन मेडिसीन कौन्सिल एक्ट 1970 या अंतर्गत तयार झालेली वैधानिक संस्था ज्याला संसदेची शिफारस आहे.

त्यांचे काम मुळात अभ्यासक्रम तयार करणे, अभ्यासक्रमाची छाननी करणे, त्यासोबत कॉलेजेसची संख्या ठरवणे, त्यांच्या व्यवस्थापनाची नियमन करण्यासाठी जसे की अध्यापकांची संख्या किती असावी, कॉलेजच्या पायाभूत सुविधा कशा असाव्यात, रुग्णालयांची रचना त्यामध्ये किती पेशंट असावेत, बेड, पेशंट आणि डॉक्टरांचे गुणोत्तर प्रमाण किती असावे हे ते ठरवतात. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर जाऊन काही केलेलं नाही. केंद्रसरकारने हे स्वतः गॅझेट प्रसिद्ध केले आहे त्यामुळे त्यांना याची कल्पना आहे.

प्रश्न 3. राजपत्र प्रसिद्ध करण्याची नेमकी प्रक्रिया कशी असते?

डॉ.रानडे :  सीसीआयएम सर्वप्रथम देशातील सर्व राज्यांना परिपत्रक पाठवतात मग त्यावर हरकती सुचना मागवितात. त्यांचा समावेश यामध्ये करण्याची प्रक्रिया करतात. 90 दिवसांच्या अवधी दिला जातो. त्यानंतर केंद्रसरकारच्या विधी न्याय, अर्थ अशा सर्व खात्यांना पत्र पाठवलं जातं. त्यानंतर राजपत्र जाहीर केलं जातं. कोणाला माहिती नाही किंवा चोरून लपवून प्रसिद्ध केलं असं होत नाही. सर्व राज्यांना राजपत्र पाठवून त्यावर पुन्हा हरकती व सूचना घेतल्या जातात. त्यामुळे  नुकतेच प्रसिद्ध झालेले गॅझेट हे लीगल आणि टेक्निकल साऊंड आहे.

प्रश्न 4. सीसीआयएमला राजपत्र काढण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे का?

डॉ.रानडे : होय, सीसीआयएमला कायदेशीर अधिकार आहे. पुर्वीचा जो इंडियन मेडिसीन सेंट्रल कौन्सिल 1970 आता एनसीआयएफ 2020 एक्ट आला आहे. या दोन्ही एक्टमध्ये इंडियन मेडिसीनची व्याख्या करताना असं म्हटलं आहे की, इंडियन मेडिसीन अष्टांग आयुर्वेद वेळोवेळी आवश्यक त्या बदलानुसार उपचार करणे होय. म्हणजे सीसीआयएमने वेळोवेळी जी 1997, 2000 साली परिपत्रके काढली ती देखील वैध होती आणि आताचे राजपत्र देखील वैध आहे. कारण संसदेने त्यांना हे अधिकार बहाल केले आहेत.

प्रश्न 5. हे राजपत्र म्हणजे गॅझेट सर्व राज्यांमध्ये सरसकट लागू होईल का?

डॉ.रानडे : नाही सर्व राज्यांमध्ये प्रक्रिया सुरू होणार नाही. या राजपत्राला मर्यादा घालून दिलेल्या आहेत. पूर्वीचा 73 एक्ट 34 नुसार त्यांनी असं म्हटलं आहे की, कोणत्या आयुर्वेदिक डॉक्टरांनी एलोपॅथी उपचार करावे यांचे सर्व अधिकार राज्यांना बहाल केले आहेत. त्यामुळे ती प्रॅक्टिस महाराष्ट्र, चंदिगढ, पंजाब, छत्तीसगडमध्ये आहे, परंतु कर्नाटकात नाही. तमिळनाडूमध्ये आता परवानगी दिली गेली आहे.

पण केरळ मध्ये परवानगी नाही. त्यामुळे ज्या त्या राज्यांनी ठरवायचंय की अनुमती द्यायची की नाही.

प्रश्न 6. आयुर्वेदिक डॉक्टरांना सर्व शस्त्रक्रिया करण्याची परवानगी मिळाली आहे का?

डॉ.रानडे : याचं उत्तर देखील नाही, सर्व शस्त्रक्रिया करण्यास परवानगी मिळालेली नाही. एखादा उठून हार्टसर्जरी किंवा ब्रेन सर्जरी करू शकेल का तर नाही. केवळ 58 शस्त्रक्रियांच्या मर्यादेमुळे नाही. कोणत्याही प्रकारच्या सुपर स्पेशालिटी सर्जरींचा यात समावेश नाही. परवानगी दिलेल्या शस्त्रक्रिया मायनर, किरकोळ स्वरुपाच्या आहेत. त्यामुळे एलोपॅथी सर्जरी करणाऱ्या डॉक्टरांनी घाबरण्याचं काम नाही. परंतु प्राथमिक आरोग्य काळजी स्वरुपाच्या आहेत.

प्रश्न 7. जर एखाद्या आयुर्वेदिक डॉक्टरांकडून शस्त्रक्रियेमध्ये निष्काळजीपणा झाला, किंवा एखादा रुग्ण दगावला तर ते कायद्याच्या कक्षेत शिक्षेस पात्र ठरतील का?

डॉ.रानडे : हो जर समजा एखाद्या डॉक्टरकडून निष्काळजीपणा झाला, किंवा एखादा रुग्ण दगावला तर ग्राहक न्यायालय आहे. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया आहे त्यामुळे रुग्ण किंवा त्यांचे नातेवाईक संबंधितांविरोधात कोणत्याही प्रक्राची कायदेशीर कारवाई करू शकतात. त्यामुळे असं काही की सर्वजण कायद्याच्या कचाट्यात अडकू शकत नाही. जो कायदा अन्य डॉक्टरांना लागू आहे तोच कायदा आय़ुर्वेदिक डॉक्टरांनाही लागू आहे. त्यामुळे अशा कोणतेही गैरसमज परसवू नये. आणखी एक गैरसमज पसरविला जातोय की या डॉक्टरांना काही समजतच नाही काही येतच नाही. यांच्या अभ्यासक्रमात काही नाही. तो देखील चुकीचा आहे. अभ्यासक्रम संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. थियरी आणि प्रॅक्टिकल वर आधारीत हा अभ्यासक्रम आहे. त्याची सर्व प्रकारची काळजी राज्यसरकारने घेतलेली आहे.

प्रश्न 8. शस्त्रक्रिया करण्यास परवानगी दिल्यामुळे रुग्णांवर नेमका काय फरक पडेल, ते आयुर्वेदिक डॉक्टरांकडून शस्त्रक्रिया करून घ्यायला तयार होतील का?

डॉ.रानडे : तो सर्वस्वी रुग्णांचा हक्क आहे, रुग्णांचा डॉक्टरांवर विश्वास असतो. त्यांना ज्यांच्यावर त्यांचा विश्वास आहे त्यांच्याकडून ते शस्त्रक्रिया करवून घेऊ शकतात. त्यामुळे इंडियम मेडिकल असोसिएशनने जे गैरसमज पसरविले आहेत ते सर्वस्वी चुकीचे आहेत. केंद्रसरकारचा उद्देश हा देशातील सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत आरोग्य सुविधा पोचविण्याचा आहे. त्यामध्ये आयएमएचा हा खोडा आहे, असं माझं मत आहे.

प्रश्न 9. आयुर्वेदिक उपचार पद्धतीचा एलोपॅथी उपचार पद्धतीवरील अतिक्रमण करत आहेत, या आरोपावर तुम्ही काय सांगाल?

डॉ.रानडे : ज्ञानाची मक्तेदारी ही म्हणजे एलोपॅथी उपचार पद्धतीचे पवित्र ज्ञान हे कोणाचीही मक्तेदारी नाही. यामध्ये अन्य उपचार पद्धतीच्या लोक अतिक्रमण करत आहेत. एलोपॅथी फक्त आणि फक्त आम्हीच बघणार हा चुकीचा पवित्रा आहे. औषधांमध्ये किंवा चिकित्सा प्रणालीमध्ये काही प्रमाणात पद्धतीचा विचार केल्यास नवीन शस्त्रक्रिया या फिजिक्स, केमेस्ट्री आणि बायोलॉजी यांचे तंत्रज्ञान आहे. शंभर वर्षांपुर्वी फिजिक्स, केमेस्ट्री क्षेत्रात लागले. एन्टीफंगल आणि एन्टीबायोटिक्स हे एलोपॅथीचे शोध नव्हते.

ते शास्त्रज्ञांचे संशोधन आहे, मग ते आयुर्वेदिक उपचारामध्ये वापरायला काय हरकत आहे. त्यामुळे ही कोणत्याची एकाची मक्तेदारी असू शकत नाही. सर्जरी ही कोणत्याही एकाची मक्तेदारी ठरू शकत नाही. 5 हजार वर्षांपूर्वी सर्जरी, औषधे, प्री ऑप, पोस्ट ऑप सर्व प्रकार परस्पर पूरक आहेत. हजारो वर्षांपुर्वी सुश्रूतसंहितेमध्ये लिहून  अनेक शस्त्रक्रियांसंदर्भात त्यामध्ये संदर्भ आहेत. त्यामुळे प्रशिक्षण घेऊन अनुभवातून सर्जरी करण्यासाठी परवानगी दिली तर काय हरकत आहे. त्यांच्या हक्कावर कोणी गदा आणू नये असे वाटतं.

प्रश्न 10. आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपॅथीची औषधे प्रिस्क्राईब करतात त्यावरही आक्षेप घेतले जातात त्याबद्दल काय सांगाल?

डॉ.रानडे : कोणी कोणती औषधे प्रिस्क्राईब करावीत. औषधे लिहून देण्याच्यासाठीच्या कायद्यामध्ये 5 सेक्शन आहेत. पहिले दोन एलोपॅथी डॉक्टरांसाठी तर  4 आणि 5 सेक्शनमध्ये व्हेटर्नरी डॉक्टरांसाठी आहे. 3 मध्ये होमियोपॅथी, आयुर्वेदिक यांना विविध राज्यांमध्ये एलोपॅथी औषधे प्रिस्क्राईब करण्याची कायदेशीर परवानगी दिली गेली आहे. मुंबई , दिल्ली , पंजाब आणि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालयाने या संदर्भात परवानग्या दिलेल्या आहे. औषधे लिहून देण्याचा अधिकार हा द्यावाच लागेल, कारण तो राष्ट्रीय कल्याणाचा दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. बीएएमएस, बीएचएमएस आणि बीयुएमएसच्या औषधे लिहून देण्याच्या अधिकारासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने देखील मान्यता दिलेली आहे.

प्रश्न 11. आयुर्वेदिक डॉक्टरांना शस्त्रक्रियेसाठी दिलेल्या परवानगी संदर्भात जो धोरणात्मक निर्णय घेतले गेले ते सर्व मागे घ्यावे, अशी मागणी इंडियन मेडिकल असोसिएशनने केले आहेत. त्या संदर्भात तुमची भूमिका काय आहे?

डॉ.रानडे : माजी आरोग्य मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज यांना या संदर्भात आयएमएचे शिष्टमंडळ जेव्हा भेटले होते. त्यावेळी त्या म्हणाल्या होत्या की, मला देशाच्या सर्व खेड्यापाड्यामध्ये डॉक्टर उपलब्ध करून द्या. सिक्कीम, कश्मिरमध्ये एमबीबीएस डॉक्टर उपलब्ध करून द्या, तर तशी परिस्थिती नाही. ते फक्त मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये आहेत. कोरोनामध्ये रुग्णांना फक्त प्रिस्क्राईब करणारे सूचना देणारे एमबीबीएस होते, प्रत्यक्ष रुग्णांना सामोरे जाणारे आयुर्वेदिक आणि होमियोपॅथीचे डॉक्टर होते.

त्यावेळी सर्व आयसीयू तेच चालवतात. WHO च्या गुणोत्तर प्रमाणानुसार 1: 400 असे डॉक्टरांचे प्रमाण असायला हवे, पण  1 : 1700 असे प्रमाण आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार विचार केला आणि आयुर्वेदिक, होमियोपॅथी आणि युनानी यांचा जर समावेश केला तर 1: 700 असे डॉक्टरांचे प्रमाण होऊ शकेल. त्यामुळे हे धोरण सर्वसमावेशक आहे. अनेक कमिट्यांच्या शिफारशीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. चर्चेद्वारे उहापोहातून डॉक्टरांची वानवा आहे ती पूर्ण करण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण दिलं तसेच कायदेशीर संरक्षण दिले तरच देशाच्या कानाकोपऱ्यात आरोग्यसेवा पुरवू शकू. आयएमए, निमा यांना डोळ्यासमोर ठेवून घेतलेला नसून सर्वसामान्य नागरिकांला डोळ्यापुढे ठेवून घेतलेला आहे.

नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडीकल असोसिएशनच्या विधि व न्याय विभागाचे सदस्य, एम.एस. (स्त्रीरोगतज्ज्ञ) डॉ.मंदार रानडे (पुणे)  यांची विशेष मुलाखत पाहा एमपीसी न्यूज.इन च्या युट्यूब चॅनेलवर….खालील लिंकवर क्लिक करा….