GST Council Recommendations: वार्षिक उलाढाल पाच कोटींपेक्षा कमी असलेल्या करदात्यांना तिमाही विवरणपत्र भरण्याची मुभा

एमपीसी न्यूज – वार्षिक उलाढाल पाच कोटी रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या करदात्यांना तिमाही विवरणपत्र भरण्याची मुभा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या बैठकीत आज घेण्यात आला. केंद्र सरकार आज (सोमवारी) राज्यांना आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या महसूल नुकसानीपोटी 20,000 कोटी रुपये वितरीत करणार आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज 42 व्या जीएसटी म्हणजेच वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची बैठक झाली. या बैठकीत खालील शिफारसी करण्यात आल्या.

1. नुकसान भरपाई उप कर आकारणी पाच वर्षांच्या संक्रमण काळाच्या पलीकडे म्हणजे, जून 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. महसूलातील दरी भरुन काढण्यासाठी हा कालावधी वाढवण्यात आला आहे. याविषयीच्या इतर मुद्दयांवर पुढे सविस्तर विचार केला जाईल.

2. केंद्र सरकार आज राज्यांना आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या महसूल नुकसानीपोटी 20,000 कोटी रुपये वितरीत करणार आहे तसेच वर्ष 2017-18  साठीच्या आयजीएसटी पोटीचा  25,000  कोटी रुपयांचा निधी पुढच्या आठवड्यात दिला जाईल.

#GST Council recommends release of compensation of 20,000 crore rupees by the Centre to States towards loss of revenue during 2020-21 and an amount of about 25,000 crore rupees towards IGST of 2017-18 by next week. pic.twitter.com/ASbW459T4d

— All India Radio News (@airnewsalerts) October 5, 2020

3. कर विवरण पत्र भरण्याच्या सुविधा/वैशिष्ट्यांमध्ये वाढ:  वस्तू आणि सेवा कराच्या सामाईक पोर्टलवर अनेक नवी वैशिष्ट्ये/सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत.  त्याशिवाय, उद्योगस्नेही वातावरणात वाढ करण्यासाठी आणि कर भरण्याच्या सुविधेत सुधारणा करण्यासाठी , परिषदेने जीएसटीअंतर्गत विवरणपत्र भरण्यासाठीच्या भविष्यातील आराखड्यात सुधारणा करण्यास परवानगी दिली. या मान्यतापात्र आराखड्याचा उद्देश करभरणा अधिक सुलभ करणे आणि कर भरण्याबाबत करदात्यांवर असलेले ओझे कमी करणे हा आहे.  या संदर्भात, परिषदेने खालील शिफारसी/निर्णय घेतले आहेत.:

a. तिमाही जीएसटीआर-1 (GSTR-1) भरण्याची मुदत सबंधित तिमाहीतील महिन्याच्या 13 तारखेपर्यंत वाढवण्यात आली असून हा निर्णय 01 जानेवारी 2021 पासून लागू होईल.

b. जीएसटीआर-1 पासून जीएसटीआर-3B  पर्यंत ऑटो-जनरेशन करण्यासाठीचा आराखडा आपल्या GSTR-1 वरुन दायित्वाचे आणि इनपुट टैक्स क्रेडीट चे ऑटो-पॉप्युलेशन 01 जानेवारी 2021 पासून लागू होईल.

c. सध्याच्या GSTR-1/3B विवरणपत्र भरण्याची व्यवस्था  31 मार्च 2021 पर्यंत वाढवली जाईल आणि GST कायद्यात सुधारणा करुन  GSTR-1/3B विवरणपत्र भरण्याची व्यवस्था हीच नियमित व्यवस्था बनू शकेल.

From the first of January onwards, the taxpayers whose annual turnover is less than Rs 5 crore will not be required to file monthly returns i.e GSTR 3B and GSTR1. They will only file quarterly returns: @FinMinIndia pic.twitter.com/CYY7oSjRxG

— PIB India (@PIB_India) October 5, 2020

4. कर भरण्याबाबत असलेले ओझे, विशेषतः ज्यांची वार्षिक उलाढाल 5 कोटींपेक्षा कमी आहे, अशा छोट्या करदात्यांवरचे ओझे कमी करण्यासाठी, परिषदेने आधी केलेल्या शिफारसीनुसार, विवरणपत्र तिमाही स्वरुपात भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. हा निर्णय एक जानेवारी 2021 पासून लागू होणार आहे. अशा तिमाही स्वरुपात कर भरणाऱ्या करदात्यांना तिमाहीच्या पहिल्या दोन महिन्यात, ऑटो जनरेटेड चालनाचा वापर करत एकूण कर दायित्वापैकी 35% रोख रक्कम भरण्याचा पर्याय असेल.

5. बिले आणि GSTR च्या फॉर्मवर वस्तूंसाठी HSN जाहीर करणे आणि सेवांसाठी SAC  जाहीर करण्याबाबतच्या सुधारित आवश्यकता, एक एप्रिल 2021 पासून लागू होईल.  त्या खालीलप्रमाणे:

a. ज्या करदात्यांची वार्षिक सरासरी उलाढाल 5 कोटींपेक्षा कमी आहे, त्या करदात्यांसाठी सहा अंकी HSN/SAC  क्रमांक

b. ज्या करदात्यांची वार्षिक सरासरी उलाढाल 5 कोटींपर्यंत आहे त्यांच्यासाठी चार अंकी HSN/SAC क्रमांक

c. सर्व करदात्यांकडून पुरवठ्याबाबतच्या सूचित श्रेणीविषयी 8 अंकी HSN क्रमांक देण्याचे अधिकार सरकारला असतील.

6. सीजीएसटीच्या नियमात बदल :- सीजीएसटीच्या नियमात आणि अर्जावर अनेक बदल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ज्यानुसार, एसएमएसच्या माध्यमातून नीरंक फॉर्म CMP-08  भरण्याच्या सुविधेचाही समावेश आहे.

7. अधिकृत बँकेमार्फत करपरतावा भरणे/वितरीत करणे आता नोंदणी धारकाच्या पॅन आणि आधारशी जोडण्यात आले असून हा निर्णय 1 जानेवारी 2021 पासून लागू होईल.

8. देशांतर्गत उपग्रह प्रक्षेपणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, विशेषतः युवा स्टार्ट अप कंपन्याना पाठबळ म्हणून इस्त्रो, अँट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि NSIL मार्फत आलेल्या उपग्रह प्रक्षेपण सेवांना सवलत देण्यात आली आहे.