Pune : स्वतःच्याच धोषणा व संकल्पा प्रती, ऊत्तरदायीत्वा पासून पळ काढणारे मोदी सरकारचे अंतरीम बजेट – गोपाळ तिवारी

एमपीसी न्यूज – देशावरील तिप्पट वाढते कर्ज, दुप्पट वाढती महागाई, (Pune)वाढती बेरोजगारी, वाढत्या शेतकरी आत्महत्या व भ्रष्टाचाराचा वाढता आलेख यावर सरकारची कोणतीही ठोस ऊपाय योजना वा पाऊले नदर्शवणारे बजेट (अंतरीम) अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी मांडले असून, 2047 च्या गप्पा करतांना स्वतःच्या किमान विद्यमान (2014-24) काळात, मोदी सरकारने किती प्रकल्प मार्गी लावले..(?) किती प्रलंबित आहेत..? वित्तीय तुट किती व कशी भरून काढणार (?) महागाई नियंत्रण कसे करणार (?) ऊद्योगांची ऊभारणी – गुंतवणुक व रोजगार वाढी विषयी देखील चकार शब्द वा कोणतेही संकेत वा ऊपाय योजना अर्थ मंत्री निर्मला सितारामन यांनी मांडलेल्या अंतरीम बजेट मध्ये सादर झाल्याचे कुठे ही पहायला मिळाले नाही.

मोदी सरकारची ही शोकांतिका असून, केवळ वंचित, सोषित व गरीबां (Pune)विषयी केवळ शाब्दिक कोट्या करीत, निराकार चेहऱ्याने बाके वाजवित मोदी सरकारने अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांचे लंगडे समर्थन केल्याची प्रखर टिका काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी केली.

विकसीत देशात अग्रक्रमांक पटकावण्याची व 5ट्रीलीयन इकॅानॅामी ची भाषा करतांना मात्र विकसीत देश त्यांच्या बजेट मध्ये जीडीपी’च्या ३-४ टक्के बजेट तरतुद किमान आरोग्य व शिक्षणा साठी करण्याचे स्टँडर्ड नॅार्म्स आहेत.. मात्र मोदी सरकार आरोग्य व शिक्षणासाठी केवळ 1.08 व 1.03एवढी नगण्य तरतुद करणे ही अक्षम्य अनास्था दर्शवणारी बाब असल्याचे ही काँग्रेस ने म्हंटले आहे..! देशाच्या सातत्यपुर्ण विकासा साठी योजना आयोगा’ची आवश्यकता असतांना तो बरखास्त करून मोदी सरकारने निती आयोग स्थापित केला, तेथेही मात्र निती व नियोजनाची दिवाळखोरीच स्पष्ट होते.

मोदी सरकारच्या काळांत २०१४ नंतर संकल्प केलेले, धोषणा करून पाया भरणी व भुमिपुजन व शुभारंभ झालेले शेकडो प्रकल्प.. २ ते ५ वर्षे व काही ५ वर्षांहून अघिक काळ प्रलंबित दर्शवतात व त्यामुळे खर्चाचा दुपटीहून वाढणारा अतिरीक्त बोजा कसा ऊभा करणार..(?) वित्तीय तुट कशी भरून काढणार व महागाई नियंत्रित कशी करणार या विषयी मोदी सरकार राम भरोसे असल्याची टिका काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी केली.

2022 पर्यंत सर्वांना घर अशी मोठी घोषणा नरेंद्र मोदी यांनी 2015 मध्ये केली होते. शहरात २ कोटी तर ग्रामीण भागात 4 कोटी घर बांधण्यात येतील असे ही सांगितले. त्यानंतरच्या बजेटमध्ये या योजनेसाठी निधी देण्यात येणार असल्याचे सरकारकडून सतत जाहीर करण्यात यायचे. 2022-23 मध्ये पीएम आवास योजनेसाठी 48 हजार कोटी रुपयांची तरतूद मात्र 8 लाख घरे बांधण्यासाठी अर्थसंकल्पात केल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते.

Chinchwad : शेतकऱ्यांना ऊर्जा उत्पादनातील संधी आणि विषमुक्त शेतीवर प्रबोधन

प्रत्यक्षात घोषणे व्यतिरिक्त या योजनेकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिलेच नसल्याचे उघडकीस आले. याचे कारण म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ हाऊसिंग अँड अर्बन अफेयर्सने 2022 पर्यंत घरे देण्याची योजनेची मुदत डिसेंबर 2024 पर्यंत वाढवून घेतली…! या प्रकल्पासाठी सरकारकडून पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येत नाही असे कारणही पुढे आले होते.
हर घर नल से जल अशी घोषणा 2022-23 मध्ये अर्थसंकल्पात करून चार कोटी कुटुंबांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी 60000 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे जाहीर करण्यात आले प्रत्यक्षात मिनिस्ट्री ऑफ वॉटर म्हणजेच जला मंत्रालयाच्या माहितीनुसार यातील 50%च उद्दिष्ट सरकारला पूर्ण करता आले ही वास्तवता आहे.. मग कशाचे आधारे मोदी साहेब 2 ते 4कोटीं घरे बांधल्याचे जाहीर करतात..?

मोदींची जुमलेबाजी ची सवय अद्याप गेली नसून.. धादांत खोटे बोलण्याचे तंत्रच मोदी साहेब अवलंबतात काय..? असा संतप्त सवाल काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केला.! जर खरेच एवढी घरे बांधली असतील तर ती कोणत्या राज्यात – कोणत्या तालुक्यात बांधली व कोणा २ कोटी नागरीकांस (?) सुपुर्त केली (?) याची माहीती वेब साईटवर जाहीर करण्याचे आव्हान देखील काँग्रेसने केले.