Pimple Saudagar – रोझलँड रेसिडेन्सीच्या संचालक मंडळाला उच्च न्यायालयाचा दिलासा 

एमपीसी न्यूज – पिंपळे सौदागर  (Pimple Saudagar)  येथील विविध उपक्रम राबवणाऱ्या रोझलँड रेसिडेन्सीच्या कारभारांबाबत सहकार संस्था उपनिबंधकांनी एप्रिलमध्ये कारवाई केली होती. त्यावेळी सोसायटीचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. परंतु उच्च न्यायालयाने तो निर्णय फिरवत सोसायटीचे संचालक मंडळ पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय बुधवारी (दि. 7) दिला आहे.

Iti : आयटीआय मोरवाडी येथील प्रशिक्षणार्थींचे घवघवीत यश

पिंपळे सौदागर (Pimple Saudagar ) येथील रोझलँड रेसिडेन्सीमध्ये ९०० फ्लॅट असून साधारण ४,५०० उच्च वर्गीय व माध्यम वर्गीय नागरिक तिथे राहतात. एप्रिल महिन्यात सोसायटीच्या काही रहिवाशांनी संचालक मंडळाबाबत सहकार उपनिबंधक कार्यालयाकडे तक्रार केली होती. संस्थेची व्यवस्थापन समिती कायदा, नियम, आर्थिक नियम व उपविधीचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार होती.
‘एमपीसी न्यूज’शी बोलताना अध्यक्ष संतोष मस्कर म्हणाले, “पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी मधील पिंपळे सौदागर परिसरातील रोजलँड रेसिडेन्सी ही एक उच्चभ्रू आणि प्रथितयश सहकारी गृह रचना संस्था म्हणून ओळखली जाते. सदरील संस्थेने अनेक प्रकारचे उपक्रम राबवून परिसरामध्ये नावलौकिक कमवला आहे. पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये ही सोसायटी एक आदर्श सोसायटी म्हणून माहीत आहे. आणि केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारचे अनेक पुरस्कार या संस्थेने मिळवलेले आहेत.
सोसायटीचे कामकाज कायदा व पोटनियमांना अनुसरून अतिशय व्यवस्थित चालू होते. मागील पंधरा वर्षांपासून वार्षिक सभा, मासिक सभा, ऑडिट इत्यादी वेळेत घेतल्या गेलेले आहेत. तथापि काही असंतुष्ट रहिवाशांनी वैयक्तिक आकसापोटी सोसायटीस उपद्रव देण्याच्या हेतूने अनेक खोटी कारणे सांगत सभासदांची दिशाभूल करून, सह्या गोळा करून उपनिबंधक यांच्याकडे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याकरता खोटी तक्रार दाखल केली होती. सोसायटीचे चेअरमन सेक्रेटरी आणि संपूर्ण संचालक मंडळास उपनिबंधक यांनी पाच वर्षांकरिता अपात्र घोषित केले.

वास्तविक तक्रारीतील सर्व मुद्द्यांचे खंडन पदाधिकाऱ्यांमार्फत केले गेलेले होते. झालेल्या अन्यायाविरुद्ध संचालक मंडळाने माननीय मुंबई उच्च न्यायालय यांच्याकडे दाद मागितली. संचालक मंडळाची योग्य बाजू समजून घेऊन माननीय उच्च न्यायालयाने संपूर्ण प्रक्रिया स्थगित केली आणि सहकार खात्याला योग्य ती चपराक दिली.
उपनिबंधक यांनी सोसायटीचे संचालक मंडळ पुनर्स्थापित करून नेमलेल्या प्रशासकाची हकालपट्टी करून सोसायटीचा कारभार समितीच्या ताब्यात दिला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर आम्ही समाधानी आहोत असे संचालक मंडळाचे म्हणणे आहे. तसेच वारंवार खोडसाळ तक्रारी करून संस्थेच्या कामकाजास विनाकारण अडथळे निर्माण करणाऱ्यांना प्रतिबंध करता येईल असे काही कायदे सहकार मंत्रालयाने विचारात घ्यावेत असेही संतोष मस्कर म्हणाले.
संचालक मंडळाच्या पुनर्स्थापनेबद्दल सर्व रहिवाशांनी आणि परिसरातल्या नागरिकांनी आनंद व्यक्त केला आहे. तसेच इथून पुढे सोसायटीने उत्तरोत्तर प्रगती करून अजून मोठे उपक्रम राबवून आदर्श स्थापित करावा अशी अपेक्षा देखील व्यक्त केली आहे. सदरील न्यायालयीन लढाईमध्ये एडवोकेट निलेश अंगद चौधरी यांनी कायदेशीर सल्लागार म्हणून महत्त्वाची भूमिका पार पाडली.

 

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.