Minority Committee : जिल्हास्तरीय अल्पसंख्यांक कल्याण समिती तात्काळ पुनर्गठित करा, मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
एमपीसी न्यूज – राज्य अल्पसंख्यांक कक्षाचे प्रदेश प्रमुख इरफान सय्यद यांनी जिल्हास्तरीय अल्पसंख्याक कल्याण समिती पुर्नगठीत करण्याकरिता राज्यातील (Minority Committee) संबंधीत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेशीत करावे, अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात इरफानभाई यांनी म्हटले आहे की, राज्यातील अल्पसंख्यांक समाजाच्या सार्वत्रिक विकास व उन्नतीसाठी जिल्हास्तरीय अल्पसंख्यांक समितीची स्थापना करण्यात आली होती. राज्यात कार्यान्वित असणाऱ्या जिल्हास्तरीय कल्याण समितीतील स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींची नियुक्ती शासनाने रद्द केली आहे. समिती पुर्नघटीत करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
परंतु, अदयापही या कल्याण समितीच्या पुनर्रचनेसाठी राज्यभर कोणतीही कार्यवाही होताना दिसून येत नाही. अल्पसंख्यांक समाजाचे हक्क लक्षात घेऊन पक्ष संघटनेच्या माध्यमातुन ही समिती पुनर्गठित करण्यात यावी. त्यासाठी राज्यातील संबंधीत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आपण आदेश द्यावा. लवकरात लवकर महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्हात जिल्हास्तरीय अल्पसंख्यांक कल्याण समिती गठीत व्हावी.
Pune News : सारसबाग चौपाटीचे रूपडे पालटणार, पुनर्विकासासाठी साडे पाच कोटींचा प्रस्ताव
राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी तसेच स्थानिक अल्पसंख्याकांच्या समस्या तातडीने सोडविण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली (शासन निर्णय दि. 15-4-2017 अन्वये) जिल्हास्तरीय अल्पसंख्याक –कल्याण समिती ची स्थापन करण्यात आली होती. या समितीवर संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे अध्यक्ष व जिल्ह्यातील (Minority Committee) अल्पसंख्याकांच्या कल्याणाशी संबंधित इतर अधिकारी, जिल्हयातील लोकप्रतिनिधी, स्थानिक पंचायत राज संस्थांचे प्रतिनिधी, तसेच जिल्हयातील अल्पसंख्याकांसाठी काम करणाऱ्या तीन नामवंत अशासकीय स्वंयसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला होता.
परंतु, तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी पुनर्रचनेचे कारण देत अशासकीय प्रतिनिधींच्या नियुक्त्या रद्द केल्या होत्या. त्यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे शासनाच्या अल्पसंख्याकांसाठी असणाऱ्या विविध योजना, त्याचा लाभ, त्यांच्या समस्या आणि इतरही बरेच प्रश्न दुर्लक्षित राहत आहेत.
