PCMC : उपयोगकर्ता शुल्काची २०१९ ऐवजी २०२३ पासून अंमलबजावणी?
महापालिका प्रशासनाचा नगर विकास विभागाला प्रस्ताव
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरातील मिळकतधारकांवर लादलेल्या उपयोगकर्ता शुल्काच्या दंडातून (शास्ती) सुटका होणार आहे. महापालिका प्रशासनाने २०१९ पासून ऐवजी एप्रिल- २०२३ पासून करवसुलीची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता मिळावी, असा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठवला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना काहीअंशी दिलासा मिळणार आहे.
उपयोगकर्ता शुल्क आणि दंडाची रक्कम माफ करावी. या मागणीसाठी भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांच्यासह शहरातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाकडे मागणी केली होती. या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी महापालिका भवन येथे बैठक आयोजित केली होती.
यावेळी आयुक्त शेखर सिंह, अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील, जितेंद्र वाघ, चिखली-मोशी-चऱ्होली पिंपरी-चिंचवड हाउसिंग सोसायटी फेडरेशनचे अध्यक्ष संजीवन सांगळे यांच्यासह फेडरेशनचे पदाधिकारी, संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत घनकचऱ्याची हाताळणी व व्यवस्थापन करण्यासाठी शहरातील सर्व मालमत्तांकडून उपयोगकर्ता शुल्काची आकारणी सुरू केली आहे. सर्वसामान्य मिळकतधारक आणि लोकप्रतिनिधींचा या कर आकारणीला विरोध आहे.
उपभोगकर्ता शुल्क आकारणीबाबत राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने दि. १ जुलै २०१९ रोजी अधिसूचना जाहीर केली होती. मात्र, गेल्या चार वर्षात याबाबत प्रशासनाने अंमलबजावणी केली नाही. प्रशासकीय दप्तरदिरंगाईमुळे हा कर वसुली प्रलंबित राहीला आहे.
याला सर्वसामान्य नागरिकांना जबाबदार धरणे अन्यायकारक आहे. शहरातील प्रति मालमत्ता ६० रुपये प्रतिमहा अशा प्रमाणे वार्षिक ७२० रुपये अशी दि. १ जुलै २०१९ पासून ‘उपयोगकर्ता शुल्क व शास्ती’ वसुली सुरू केली आहे, याला शहरातील नागरिकांचा विरोध आहे, ही बाब प्रशासनाने लक्षात घेतली पाहिजे, अशी भूमिका आमदार लांडगे यांनी मांडली.
राज्य सरकारने याबाबत दुसरी अधिसूचना १ जुलै २०१९ रोजी काढली. त्यानुसार, प्रशासन गेल्या चार वर्षांचा एकत्रित दोन टप्प्यांमध्ये कर वसूल करीत आहे. सामान्य नागरिकांना यामुळे नाहक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे गेल्या चार वर्षांच्या शास्तीसह उपयोगकर्ता शुल्काची वसुली व्यवहार्य नाही.
त्यामुळे व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने चार वर्षांचा कराची ‘शास्ती’ रद्द करुन एप्रिल- २०२३ पासून उपयोगकर्ता शुल्काची आकारणी करावी, अशी सूचना केली. यावर आयुक्त शेखर सिंह यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, एप्रिल- २०२३ पासून कर आकारणी करण्याबाबत राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे.
विशेष म्हणजे, ‘झिरो वेस्ट’ धोरणाची अंमलबजावणी करणाऱ्या सोसायटीधारकांकडून उपयोगकर्ता शुल्काची आकारणी करण्यात येणार नाही. तसेच, पर्यावरणपूरक सोसायटींना मिळकतकरामध्ये सवलत देण्याकामी सवलत धोरणाच्या कक्षा विस्तारण्याची मागणी सोसायटी फेडरेशनचे अध्यक्ष संजीवन सांगळे यांनी केली.
महापालिका प्रशासनाने २०१९ पासूनचा दंड रद्द करावा. २०१९ ते २०२३ पर्यंत वसुल केलेली दंडाची रक्कम समायोजित करावी. तसेच, झिरो वेस्टसह पर्यावरण पूरक सोसायटींसाठी मिळकत कर सवलत योजनेच्या कक्षा विस्ताराव्यात आदी मागण्या प्रशासनाने मान्य केल्या आहेत.
तसा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठवण्यात येणार आहे. त्यामुळे आमच्या मागणीला काहीअंशी यश मिळाले आहे. तरीही उपयोगकर्ता शुल्क रद्द करण्याच्या भूमिकेवर आम्ही ठाम आहोत, असे आमदार महेश लांडगे यांनी सांगितले.
