Kelgaon : अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे विविध मागण्यांसाठी केळगाव ग्रामपंचायतीसमोर आंदोलन

एमपीसी न्यूज : अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेतर्फे 23 फेब्रुवारी रोजी केळगाव ग्रामपंचायतसमोर (Kelgaon) अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधन वाढ, पेन्शन लागू करणे इ. विविध मागणीकरता आंदोलन करण्यात आले. ग्रामपंचायत अधिकारी दत्तात्रय झिरपे यांना मोर्चात सहभागी अंगणवाडी सेविका, कर्मचारी, मदतनीस यांनी त्या संदर्भातील निवेदन दिले.

महाराष्ट्रात अंगणवाडी कर्मचारी संघटनांच्या कृती समितीने 20 फेब्रुवारीपासून अंगणवाडी सेविका-मदतनीस यांनी हा बेमुदत संप पुकारला आहे. दरम्यान, या काळात राज्यातील अंगणवाड्या बंद करून सर्व अंगणवाडी सेविका व मदतनीस संपात सहभागी झाले आहेत.

त्यांनी येथे दिलेल्या निवेदनामध्ये अंगणवाडी कर्मचारी सेविका, मदतनीस यांच्या विविध मागण्यांचा बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने या निवेदनात असे नमूद केले आहे की, महाराष्ट्र राज्यामध्ये दोन लक्ष अंगणवाडी कर्मचारी असून अंगणवाडी सेविकांना दरमहा सुमारे आठ हजार तीनशे रुपये मिनी अंगणवाडी सेविकांना दरमहा सुमारे पाच हजार आठशे रुपये, मदतनीसांना दरमहा सुमारे चार हजार दोनशे रुपये मानधन मिळते. महाराष्ट्र शासन त्यांना मानसेवी समजते. शासन त्यांच्याशी मालक-सेवक असलेले नाते मान्य करत नाही.

महिला व बालविकास विभागाने 14 सप्टेंबर 2022 रोजी कृती समितीच्या नेत्यांशी, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनवाढी बाबत सविस्तर चर्चा केली होती. त्यानंतर 26 सप्टेंबर 2022 रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला होता.

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मानधन वाढीचा निर्णय लवकर घेवू, असे मुख्यमंत्री व मंत्र्यांनी अनेक वेळा प्रसारमाध्यमांना सांगितले होते. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनामध्ये मानधनवाढीबाबत सरकार तर्फे घोषणा होईल, अशी अपेक्षा होती. 12 जानेवारी 2023 रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महिला बाल विकास मंत्री यांच्याशी कृती समितीच्या नेत्यांशी सविस्तर चर्चा झाली होती.

त्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात भरीव स्वरूपाची व समाधानकारक वाढ करण्याची घोषणा 26 जानेवारी 2023 पर्यंत करण्याचे मान्य केले होते. त्यांनी मानधन वाढीची गोड बातमी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येईल, असे विविध वृत्त वाहिन्यांवर जाहीर केले होते. मात्र पुढे महाराष्ट्र शासनाने मानधन वाढीच्या बाबतीमध्ये काहीही घोषणा केली नाही. अंगणवाडी सेविकांना मानधन वाढ देण्याचा शासकीय निर्णय त्वरित काढण्यात यावा व कृती समिती बरोबर वेतन श्रेणीची चर्चा करावी, अशी मागणी या आंदोलनात करण्यात (Kelgaon) आली आहे.

शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देणे –

अंगणवाडी सेविका /मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतीनिस या शासनाच्या कर्मचारी आहेत. शासन त्यांचे मालक आहे. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना ही आस्थपना आहे. त्यांच्या कामाचे स्वरूप पहाता ते अर्धवेळ नसून पूर्णवेळ काम आहे.

त्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्याला मानधन म्हणता येणार नाही, तर ते वेतन आहे. असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रिट पिटीशन क्रमांक 3153/2022 मध्ये दिला आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक संविधानाच्या 47 व्या कलमानुसार शिक्षण, आहार, व पोषणविषय इ.घटनात्मक तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याकरिता करण्यात आली आहे.

एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेसारख्या तात्पुरत्या योजनेचा अंगणवाडी कर्मचारी भाग नसून त्यांची पदे ही कायद्याने निर्माण केलेली पदे  (Kelgaon) आहेत. बहुसंख्य अंगणवाडी कर्मचारी वर्षानुवर्षे सलग कार्यरत आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता अंगणवाडी कर्मचारी या शासकीय कर्मचारी आहेत. म्हणून त्यांना शासकीय वेतन श्रेणी, भत्ते, पूर्वलक्षीप्रभावाने देण्यात यावेत.