Maharashtra News : धनगर समाजाच्या आरक्षणावरील सुनावणी ऑगस्ट पर्यंत तहकूब

एमपीसी न्यूज – धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवार्गासोबत नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण द्या, अशा मागणीच्या चार याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल (Maharashtra News ) आहे. या प्रकरणाची जुलै महिन्यात सुनावणी होणार होती. मात्र ही सुनावणी ऑगस्ट पर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.

Maharashtra : विधानसभा अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस

राज्यातील आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षणापासून वंचित असलेला समाज ‘धनगड’ की ‘धनगर’ आहे, याप्रकरणी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे.

यावर मुंबई उच्च न्यायालयात 13, 14 आणि 20 जुलै रोजी नियमित सुनावणी होणार होती.

मात्र, राज्य सरकारतर्फे याप्रकरणी नवे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ बाजू मांडणार असल्याचे त्यांना त्याचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ हवा आहे.

त्याबाबत त्यांनी गुरुवारी न्यायालयाकडे वेळ वाढवून मिळण्याबाबत विनंती केली.

याची नोंद घेत न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य केली असून या प्रकरणाची सुनावणी ऑगस्ट पर्यंत तहकूब केली आहे.

धनगर समाजाला आरक्षण अनुसूचित जमाती प्रवर्गाबरोबरच नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण द्या, अशी मागणी करत भारत अगेन्स्ट करप्शन संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.

याच मुद्द्यावर राजी अहिल्या देवी समाज प्रबोधिनी मंच, ईश्वर ठोंबरे आणि पुरुषोत्तम धाखोले यांनी तीन स्वतंत्र रीत याचिका दाखल केल्या आहेत.

कोळेकर समितीने 1956 मध्ये दिलेल्या अहवालानुसार राज्यात ‘धनगड’ जातीचा उल्लेख निर्माण झाला आहे.

एवढ्याच पुराव्याच्या आधारावर राज्यातील धनगर समाज आरक्षणापासून वंचित आहे.

मात्र देशातील एकही संस्थेकडे ‘धनगड’ संवर्गातील घातक राज्यात वास्तव्यास असल्याचा पुरावा उपलब्ध नाही.

त्यामुळे अनेक दशकांपासून यासंदर्भात पुरावे जमा करून या याचिका दाखल करण्यात आल्या (Maharashtra News ) आहेत.