Maharashtra Political Crisis : राज्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर

एमपीसी न्यूज: महाराष्ट्राची सत्तासंघर्षाची सर्वेाच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी गेल्या 24 तासांत दुसऱ्यांदा लांबणीवर पडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीबाबत अजूनही अनिश्चितता आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या सप्लिमेंट्री लिस्टमध्ये महाराष्ट्राच्या कामकाजाचा आजसाठी समाविष्ट नाही. त्यामुळे सुनावणी आज होण्याची शक्यता कमीच दिसतेय.(Maharashtra Political Crisis) यापूर्वी 22 ऑगस्टला राज्यातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणी पार पडणार होती. त्यानंतर ती पुढे जाऊन आज (23 ऑगस्ट) रोजी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. पण आजही ही सुनावणी होण्याची शक्यता कमीच आहे.

Today’s Horoscope 23 August 2022-जाणून घ्या आजचे राशिभविष्य

महाराष्ट्रात नवनिर्वाचित शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झालं असलं, तरी सत्तापेच मात्र कायम आहे. कारण महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा पेच अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत ‘तारीख पे तारीख’चं सत्र सुरु झालं आहे. 23 ऑगस्ट म्हणजेच, आज मंगळवारी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी होऊ शकते, असं सांगितलं जात होतं. पण आज ही सुनावणी होण्याची शक्यता धुसरच दिसत आहे.(Maharashtra Political Crisis) यापूर्वी हे प्रकरण 22 तारखेला सहाव्या क्रमांकावर सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात होतं. पण त्यावेळीही सुनावणी पुन्हा लांबणीवर गेल्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांनी जोर धरला आहे. दरम्यान, सध्याचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा यांच्या कारकिर्दीत प्रकरणातच या सत्तासंघर्षाचा ऐतिहासिक फैसला होणार की, मोठ्या खंडपीठाकडे प्रकरण सोपवलं जाणार? हे पाहण महत्त्वाचं ठरणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या निवृत्तीची तारीख 26 ऑगस्ट

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा यांच्या निवृत्तीची तारीख 26 ऑगस्ट आहे. त्यात सत्तासंघर्षावरील सुनावणी लांबत असल्यानं खंडपीठ हेच राहणार का? याबद्दलही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.(Maharashtra Political Crisis) तातडीच्या सुनावणीसाठी उद्धव ठाकरे गटाला सर्वोच्च न्यायालयाकडे पुन्हा मेन्शनिंग करावं लागेल पण ती विनंती मान्य होईल का? याचीही उत्सुकता लागली होती. उद्धव ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल,अभिषेक मनु सिंघवी तर शिंदे गटाकडून हरीश साळवे सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडत आहे. तर निवडणूक आयोगाकडून  अरविंद दातार बाजू मांडत आहेत.