Maval News : जलसंपदा विभागाने सहा महिन्यांत कामे सुरू करावीत; आमदार शेळके यांचा निर्वाणीचा इशारा
एमपीसी न्यूज – पवना धरणाजवळ आपण आंदोलनासाठी आलो नसून धरणग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न व मंजूर विकास कामांच्या अंमलबजावणीत होत असलेली दप्तर दिरंगाई याबाबत जलसंपदा विभागाच्या प्रशासनाला निर्वाणीचा इशारा देण्यासाठी आलो आहोत, असे आमदार सुनील शेळके यांनी सांगितले. प्रलंबित कामे सुरू करण्यासाठी त्यांनी जलसंपदा विभागास सहा महिन्यांची ‘डेडलाईन’ दिली.
जलसंपदा विभागाकडील प्रलंबित विकासकामांसाठी, धरणग्रस्तांच्या मागण्यांसाठी पवना धरणाजवळ आयोजित केलेल्या जनआंदोलनात ते बोलत होते.
यावेळी पवना धरणग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष मुकुंद काऊर, धरणग्रस्त परिषदेचे अध्यक्ष रविकांत रसाळ, उपाध्यक्ष मारुती दळवी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष बबनराव भेगडे, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य विठ्ठल शिंदे, ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष जाधव, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा युवक अध्यक्ष सचिन घोटकुले, नारायण भालेराव, सरपंच अजित चौधरी, बाळासाहेब मोहोळ, दत्ता ठाकर, नारायण बोडके, किसन घरदाळे, नारायण ठाकर, संजय मोहोळ, दत्ता घरदाळे, बाळासाहेब काळे, अनिल तुपे, रवी ठाकर, नंदू धनवे, राष्ट्रवादी काँग्रेस महिलाध्यक्ष सुवर्णा राऊत, रुपाली दाभाडे आदी पदाधिकारी, कार्यकर्ते व नागरीक उपस्थित होते.
तहसीलदार मधुसूदन बर्गे, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता संजीव चोपडे, कार्यकारी अभियंता विजय पाटील, उपविभागीय अभियंता अशोक शेटे,पोलीस उपअधीक्षक राजेंद्र कदम आदी शासकीय अधिकाऱ्यांनी आंदोलकांशी संवाद साधला.
आमदार शेळके म्हणाले की, धरणग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत प्रशासनाकडून ‘तारीख पे तारीख’ देऊन दिशाभूल केली जात असल्याने प्रशासनाला जाग आणण्यासाठी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना इशारा देण्यासाठी हे आंदोलन केले आहे. मागील दीड वर्षापूर्वी धरणग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी लावण्याचा व त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचा मी शब्द दिला होता, तो शब्द पूर्ण करण्यासाठी मागील दीड वर्षात वारंवार जलसंपदा विभाग, भुमीअभिलेख, जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडे बैठका घेऊन पाठपुरावा करत आहे.
मंत्रालयातून उपमुख्यमंत्री अजित पवार व जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे पाठपुरावा करून सर्व कामांची मंजुरी मिळालेली असून देखील प्रशासकीय अधिकारी जाणीवपूर्वक दिरंगाई करत असल्याने आज आम्ही जनआंदोलन करणार होतो, मात्र काल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी धरणग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी व प्रलंबित विकासकामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी स्वतः यामध्ये लक्ष घालणार असल्याचा शब्द दिल्याने आज आंदोलन न करता प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना इशारा देण्यासाठी या ठिकाणी आलो असल्याचे आमदार शेळके यांनी सांगितले.
मावळ तालुक्यातील पवना व इंद्रायणी नद्यांवर कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे, त्यावरील पूल बांधणे आणि दुरुस्ती करणे, नद्यांवर घाट बांधणे, उपसासिंचन योजना राबविणे तसेच धरणग्रस्तांना जमिनींचे वाटप करण्याबाबत एका वर्षापूर्वीच उपमुख्यमंत्री व जलसंपदा मंत्री यांनी सूचना दिलेल्या असताना देखील अद्यापपर्यंत त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
या पार्शवभूमीवर आमदार शेळके यांनी प्रलंबित कामे वेळेत पूर्ण करा, अन्यथा जनआंदोलन करून पवना नदीत सोडण्यात येणारे पाणी अडविण्यात येईल, असा इशारा देणारे पत्र जलसंपदा विभागाच्या अधीक्षक अभियंता यांना 29 जुलैला दिले होते.
त्यानुसार, आज (शनिवारी) पवना धरणाजवळ आमदार सुनिल शेळके यांच्यासह सर्व धरणग्रस्त शेतकरी, स्थानिक नागरिक व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी जमले होते.
यावेळी धरणग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष मुकुंद काऊर व धरणग्रस्त परिषदेचे अध्यक्ष रविकांत रसाळ यांनी आमदार शेळके यांच्याकडे धरणग्रस्तांच्या मागण्यांचे पत्र दिले. त्यानंतर धरणग्रस्त प्रतिनिधींनी आपल्या मागण्या मांडल्या.
यावेळी सर्वांची मते विचारात घेऊन धरणग्रस्त शेतकऱ्याना जागा वाटप करणे, नद्यांवरील पुलांची कामे करणे, आढले-चांदखेड या भागात उपसासिंचन योजना राबविणे इत्यादी कामास सुरुवात करण्यासाठी आमदार शेळके यांनी अधिकाऱ्यांना सहा महिन्यांची मुदत दिली. अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत सर्वांसमोर कामे कधी पूर्ण होतील याची कबुली देखील घेतली.
यावेळी अधिकाऱ्यांनी देखील सर्व कामे वेळेत पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. धरणग्रस्तांच्या मागण्यांचे हे जनआंदोलन शांततेत पार पडले.
