New Delhi : देशाचे नाव ‘इंडिया’ ऐवजी ‘भारत’ करण्याची मागणी आधी सरकारकडे करा – सर्वोच्च न्यायालय

एमपीसी न्यूज – दिल्ली येथील ‘नमह’ नामक व्यक्तीने भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद 1 मध्ये असलेला ‘इंडिया’ हा शब्द हटवून त्या ठिकाणी ‘भारत’ करावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. हा धोरणात्मक निर्णय असल्याने त्याबाबत शासनाकडे मागणी करावी, असा सल्लाही सर्वोच्च न्यायलायाने याचिकाकर्त्यांना दिला आहे.

सरन्यायाधीश एच एल दत्तू आणि न्या. ए के सिकरी यांच्या पीठाने याचिकाकर्ते निरंजन भटवाल यांना, देशाचे नाव भारत करण्याबाबत प्रथम शासनाकडे रितसर मागणी करावी. शासनाने त्याबाबत निर्णय घेतल्यानंतर न्यायालयाकडे दाद मागावी, असेही पीठाने स्पष्ट केले. सरकारने आपल्याला योग्य प्रतिसाद दिला नाही अथवा आपले म्हणणे फेटाळले, तर भटवाल यांना नव्याने याचिका सादर करण्याची मुभा सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.

याचिकाकर्त्यांचे काय म्हणणं आहे?

याचिकाकर्त्यांने सादर केलेल्या याचिकेत असे म्हटले आहे की, देशाचं नाव एकच असायला हवे. आता अनेक नावे वापरली जात आहेत जसे की, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत, इंडिया, भारत गणराज्य आदी. इतकी नावे असायला नकोत. वेगवेगळ्या कागदावर वेगवेगळी नावे आहे. आधार कार्डवर भारत सरकार लिहिले आहे. ड्रायव्हिंग लायसन्सवर यूनियन ऑफ इंडिया लिहिले आहे. पासपोर्टवर रिपब्लिक ऑफ इंडिया असे म्हटले आहे.

प्रत्येकाला आपल्या देशाचे नाव माहित असायला हवे. देशाचे नाव एकच असायला हवे. इंडिया नावामुळे भारतीय संघराज्याचे अपयश दिसते. जे गुलामीचे प्रतीक असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे .