Chakan : भामा आसखेड प्रकल्पातील नव्याने पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांचा तिढा सुटला 

(अविनाश दुधवडे)

एमपीसी न्यूज – भामा आसखेड प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसनाचा मोबदला म्हणून पर्यायी जागा अथवा पॅकेज देण्याबाबत शुक्रवारी (दि.५) पुण्यातील  जिल्हाधिकारी कार्यालयात येथे बैठक पार पडली. बैठकीमध्ये सर्व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आणि अधिकारी यांच्यामध्ये झालेल्या चर्चेत पुनर्वसनासाठी शेतकरी न्यायालयात गेले आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना जमीनच उपलब्ध करून द्यावी अशी ठाम भूमिका खेडचे आमदार सुरेश गोरे यांनी घेतली. उपस्थित सर्व शेतकऱ्यांनी अशीच भूमिका मांडल्याने ३८८ प्रकल्पग्रस्तांसह नव्याने पात्र प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

खेडच्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या संदर्भातील निर्णयाच्या अनुषंगाने खेडसह इतर तालुक्यातील उपलब्ध जमिनींचे वाटप करण्याची कार्यवाही प्राधान्य क्रमानुसार लगेच शनिवार (दि.६ ऑक्टोबर) पासून सुरू करण्यात येईल, असे प्रशासनाकडून यावेळी जाहीर करण्यात आले. पर्यायी जमीन देताना भोगवटदार वर्ग-२  न देता सर्व जमिनी भोगवटदार वर्ग-१ देण्यात याव्यात अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.  शेतकऱ्यांची ही मागणी देखील मान्य करण्यात आली. मात्र, भोगवटा वर्ग- १ च्या जमिनींची विक्री करताना ठोस कारण देवून प्रशासनाची मान्यता घ्यावी लागेल, अशी अट टाकण्यात येणार असल्याचेही प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

प्रकल्पग्रस्तांना जमीन देण्याच्या निर्णयामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी समाधान व्यक्त केले आहे. सदर बैठकीस पुणे जिल्ह्याचे अपर जिल्हाधिकारी रमेश काळे, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी  उत्तम पाटील, खेडच्या तहसीलदार अर्चना यादव तसेच भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्त मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.