Pune News : 89 कोटींच्या जंबो हॉस्पिटलमध्ये उपचार मिळेना : जगदीश मुळीक

एमपीसी न्यूज – पुण्यात 89 कोटी रुपये खर्च करून जम्बो हॉस्पिटल उभारण्यात आले. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी या हॉस्पिटलचे उदघाटन केले. तरीही या ठिकाणी उपचार मिळत नसल्याचा आरोप भाजपचे पुणे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी केला आहे.

याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मुळीक यांनी निवेदन पाठवले आहे. मोठा गाजावाजा करुन महाविकास आघाडी सरकारने पुण्यात जंबो कोविड हॉस्पिटलची उभारणी केली. प्रत्यक्षात ते 26 ऑगस्टला सुरु झाले. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः या रुग्णालयाचे उद्घाटन केले.

मात्र, पुरेशी व्यवस्था नसतानाच केवळ काम करत असल्याचा दिखावा निर्माण करण्यासाठीच हे उद्घाटन गडबडीने घडवून आणल्याच्या आरोप मुळीक यांनी केला.

कोरोनाच्या संकट काळातसुद्धा कार्यक्षमतेचा दिखावा निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारने केलेली ही घाई पुणेकरांच्या जीवाशी खेळत असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

प्रत्यक्षात जंबो हॉस्पिटलमध्ये सर्वसामान्य पुणेकरांच्या वाट्याला काय यातना येत आहेत याची खबर सरकारला नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.

तब्बल सहाशे ऑक्सिजन बेड आणि दोनशे व्हेंटीलेटरचे जंबो हॉस्पिटल अल्पावधीत उभारल्याबद्दल सरकारने स्वतःची पाठ थोपटून घेतली. पण, हे हॉस्पिटल सुरु होऊन आठवडा झाला तरी या सहाशेपैकी किती बेड प्रत्यक्षात सुरु आहेत याची माहिती द्यावी.

यातले निम्मेदेखील बेड सुरु नसल्याच्या तक्रारी पुणेकर सातत्याने करत आहेत, याकडे मुळीक यांनी सरकारचे लक्ष वेधले आहे.

जंबो हॉस्पिटलमधील वैद्यकीय सेवा, मनुष्यबळ पुरवण्याचे कंत्राट लाईफलाईन या संस्थेला दिल्याचे समजते. या संस्थेने आजघडीला या हॉस्पिटलसाठी किती डॉक्टर, नर्स व अन्य आवश्यक वैद्यकीय मनुष्यबळ उपलब्ध करुन दिले आहे याची माहिती द्या.

आठशे ऑक्सिजन-व्हेंटिलेटरयुक्त खाटा चालवण्यासाठी हे मनुष्यबळ पुरेसे आहे का हेही जनतेला सांगा, असे आवाहनही मुळीक यांनी केले आहे.

जंबो हॉस्पिटल लाईफलाईन नावाच्या खासगी संस्थेच्या ताब्यात दिल्यानंतर त्यांच्यावर विभागीय आयुक्त, पुण्याचे जिल्हाधिकारी, पुणे महापालिकेचे आयुक्त यांचा कोणाचाच वचक नसल्याचे गेल्या काही दिवसात स्पष्ट झाले आहे.

पुणेकरांच्या हितासाठी या प्रश्नांचा खुलासा सत्वर करावा, अशी मागणी जगदीश मुळीक यांनी मुख्यमंत्री यांना पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे.

राज्यपाल, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद, आरोग्यमंत्री, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पुणे, आयुक्त, पुणे मनपा यांनाही निवेदनाची प्रत देण्यात आली आहे.