Pimpri : उद्योगांना ४० टक्के बांधकाम सक्तीच्या एमआयडीसीच्या निर्णयास पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेचा तीव्र विरोध

एमपीसी न्यूज – महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एम.आय.डी.सी.) ने २१ जूनला जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार राज्यातील उद्योजकांना त्यांच्याकडे असलेल्या जागेच्या ४० टक्के बांधकाम करण्याची सक्ती करण्यात आली होती. हा निर्णय राज्यातील लघु व मध्यम उद्योजकांचे कंबरडे मोडणार आहे. या निर्णयाला पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेसह राज्यातील सर्व उद्योजकांनी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या माध्यमांतून विरोध करण्याचा निर्णय घेतला. सोमवार (दि. ८) जूनला उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याबरोबर बैठक झाली. या झालेल्या बैठकीत या निर्णयास लवकरच स्थगिती देऊ व या पुढील सुधारित निर्णय घेताना उद्योग जगतातील प्रतिनिधीशी चर्चा करूनच निर्णय घेऊ, असे आश्वासन उद्योग मंत्री नामदार सुभाष देसाई यांनी शिष्ट मंडळाशी बोलताना दिले.

या बैठकीच्यावेळी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, सचिव जयंत कड, स्वीकृत संचालक प्रमोद राणे, यांच्या नेतृवाखालील शिस्त मंडळाची विशेष बैठक झाली.

चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांनी राज्यातील छोट्या व मध्यम व मोठ्या उद्योगांनासुद्धा अडचण निर्माण झाली असून उद्योगांची सध्याची परिस्थिती पाहता नवीन गुंतवणूक करणे उद्योगांना शक्य नाही. तसेच ज्या जमिनीवर कोणताही उद्योग उभारला गेला नाही. त्या जमिनी शासनाने प्राध्यान्याने परत घ्याव्यात. ज्या ठिकाणी लहान किंवा मोठ्या प्रमाणात उद्योग चालू आहेत. अशा उद्योगांना हा नियम लावणे अयोग्य आहे. तरी या निर्णयास स्थगिती द्यावी अशी मागणी केली. चेंबरचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित गांधी यांनी एस इ झेड अथवा अन्य प्रकल्पाला दिलेल्या जमिनी जर वापरात नसतील तर त्या जमिनीबाबत प्राधान्याने विचार करावा सध्याच्या उद्योजकांना हा निर्णय अडचणीचा ठरणार आहे. त्यामुळे हे परिपत्रक रद्द करावे, अशी मागणी केली.

यावेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई म्हणाले की, या निर्णयामुळे उद्योगांना त्रास होणार असेल तर नक्कीच या निर्णयाचा फेर विचार केला जाईल. या संबंधी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून लवकरच या परिपत्रकाला स्थगिती देऊ व या विषयी सुधारित निर्णय घेण्यापूर्वी चेंबर व उद्योग  जगतातील प्रतिनिधींशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले.

यावेळी पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी वीजदर संबंधी चालू असलेल्या आंदोलनाची माहिती देऊन यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. यावर पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण या विभागातील उद्योगांना वीज दरात सवलत मिळाली पाहिजे. या मागणीशी मी सहमत असून चेंबरच्या निवेदना आधारे मुख्यमंत्री यांच्या बरोबर संयुक्त बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी या वेळी दिले.