Pimpri: प्रस्तावित वीजदरवाढ मागे घेण्याची लघुउद्योग संघटनेची मागणी

एमपीसी न्यूज – महावितरणने सप्टेंबर 2018 पासून लागू केलेली वीज दरवाढ रद्द करावी. प्रस्तावित वीज दरवाढ तत्काळ मागे घेण्याची मागणी पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उर्जामंत्री नितीन राऊत, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

महावितरणचे औद्योगिक उर्जा दर इतर सर्व राज्यांच्या तुलनेत अंदाजे 20% ते 40% जास्त आहेत. देशांतर्गत, वाणिज्यिक आणि कृषी प्रवर्गातील वीज दरही सर्वोच्च स्तरावर पोहचले आहेत. सप्टेंबर 2018 मध्ये एमईआरसीने 20,651 कोटी रुपये म्हणजेच सरासरी 15% दरवाढ मंजूर केली. दरात 6 % म्हणजे मार्च 2020 पर्यंत 8२68 कोटी रुपये शुल्कवाढीद्वारे वसूल केले जात आहेत. अतिरिक्त भार नियामक मालमत्तांचा आहे. ही रक्कम 12,382 कोटी असेल. स्पर्धात्मक पातळीवर वीजदर कायम ठेवण्यासाठी, शासनाने या उद्योगांना वर्षाकाठी 5000 कोटी रुपये अनुदान द्यावे. यामुळे दर युनिटच्या दरात 2.00 रुपये दराचा भार कमी होईल.

राज्यातील उद्योग टिकवण्यासाठी हे अनुदान मंजूर करावे. जास्त उत्पादन खर्चामुळे, महावितरण महाजनको आणि रतन इंडिया इत्यादींना प्रति युनिट 1 रुपये जादा पैसे वीज खरेदीसाठी महावितरणचे वास्तविक वितरण नुकसान 30% किंवा त्याहून अधिक आहे. ग्राहकांच्या दरात अतिरिक्त वितरण नुकसानीचा भार 30 % आहे.

राज्यभरात सरासरी दोन तासाची वीज अपयशी ठरली आहे. व्यत्ययांमुळे ट्रान्सफॉर्मर्समध्ये बिघाड, ब्रेकडाउन, ओव्हरहेड वायर्स ब्रेकडाउन, पोल डूबणे, व्होल्टेज समस्या इत्यादीमुळे महावितरणला वर्षाकाठी मोठे नुकसान होत आहे. ग्राहकांचे नुकसान चार पट किंवा त्याहून अधिक नुकसान होते. यामुळे राज्य सरकारचेही नुकसान होते. हे नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा सुधारित करण्याची मागणी केली आहे.