Pimpri: भाजपच्या चार नगरसेवकांचे भवितव्य राज्य सरकारच्या हाती

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीत आरक्षित जागेवरुन निवडून आल्यानंतर विहित मुदतीत जात प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या भाजपच्या चार नगरसेवकांची माहिती महापालिकेने राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे पाठविली आहे. त्यामुळे चार नगरसेवकांचे भवितव्य आता राज्य सरकारच्या हाती आहे. राज्य सरकार जे निर्देश देईल. त्यानुसार नगरसेवक पद रद्द करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे, निवडणूक विभागाचे सहायक आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर यांनी सांगितले.

निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांच्या मुदतीमध्ये म्हणजे 22 ऑगस्ट 2017 पर्यंत जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक होते. परंतु, या मुदतीत भाजपच्या चार नगरसेवकांनी जात प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते. महापालिकेच्या फेब्रुवारी 2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार कुंदन गायकवाड हे चिखली प्रभाग क्रमांक एक-अ या राखीव जागेवरुन निवडून आले आहेत. तर, भोसरी धावडेवस्ती, भगतवस्ती प्रभाग क्रमांक सहा एक-अ या राखीव जागेवरुन निवडून आलेल्या नगरसेविका यशोदा बोईनवाड या दोन्ही नगरसेवकांनी दीड वर्ष होत आले तरी जातप्रमाणपत्र सादर केले नाही.

त्याचबरोबर प्रभाग क्रमांक 23 एक – अ शिवतीर्थनगर, समर्थनगर, केशवनगर प्रभागातून निवडून आलेल्या भाजपच्या नगरसेविका मनीषा पवार आणि प्रभाग क्रमांक 13 निगडी गावठाण, यमुनाननगर एक – अ मधून आरक्षित जागेवरुन निवडून आलेल्या कमल घोलप यांनी जात प्रमाणपत्र सहा महिन्याची विहित मुदत संपल्यानंतर सादर केले आहे. त्यामुळे आता या चार नगरसेवकांचे भवितव्य राज्य सरकारच्या हातात आहे.

कोल्हापूर महापालिकेत आरक्षित जागेवरून निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी सहा महिन्याच्या मुदतीमध्ये जात प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने 19 नगरसेवकांचे पद रद्द केले आहे. त्यापार्श्वभूमीवर राज्यातील महापालिकेतील विहित मुदतीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या नगरसेवकांची माहिती सरकारने मागवून घेतली आहे.

निवडणूक विभागाचे सहायक आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर म्हणाले, “निवडून आल्यानंतर सहा महिन्याच्या विहित मुदतीत जात प्रमाणपत्र पडताळणी सादर न केलेल्या नगरसेवकांची माहिती राज्य सरकारने मागितली होती. पिंपरी पालिकेतील चार नगरसेवकांनी विहित मुदतीत प्रमाणपत्र सादर केले नसून अद्यापही दोन नगरसेवकांचे प्रमाणपत्र आले नाही. याबाबतची माहिती राज्य सरकारकडे यापूर्वीच पाठविण्यात आली होती. तसेच मंगळवारी (दि.11)आठवण पत्र देखील पाठविले असून नियम पाच (ब)नुसार कारवाई करावी, अशी शिफारस केली आहे. यानुसार नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याची शिफारस केली असून सरकार जे निर्देश देईल. त्यानुसार पुढील कारवाई केली जाणार आहे”