Pimpri news: केंद्र सरकारच्या कामगार व शेतकरी कायद्याविरोधात काँग्रेसची स्वाक्षरी मोहिम

एमपीसी न्यूज – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मागील सहा वर्षांच्या कार्यकालात देशातील सहा लाख त्र्याऐंशी हजार कंपन्या बंद पडल्या. यामध्ये महाराष्ट्रातील एक लाख त्र्येचाळीस हजार कंपन्यांच्या समावेश आहे. यातून देशभरात दहा हजार कोटी कामगार बेरोजगार झाले. हे या केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचे फलीत आहे. त्यामुळे देशभर औद्योगिक आणि शेती क्षेत्रात नैराश्य पसरले आहे. उद्योग, व्यवसायाला चालना देऊन बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, असे धोरण राबविण्या ऐवजी उद्योगपतींना व भांडवलदारांना अनुकूल आणि देशातील सर्व संघटीत व असंघटीत कामगारांची सामाजिक सेवा सुरक्षा संपुष्टात आणणारा जुलमी कायदा मंजूर केला. तो ताबडतोब मागे घ्यावा, अशी मागणी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन साठे यांनी केली.

काँग्रेसच्या वतीने शेतकरी व कामगारांच्या विरोधात केंद्र सरकारने कायदे केल्याचा आरोप करत ते मागे घ्यावेत यासाठी स्वाक्षरी मोहिम शहरात राबविण्यात येत आहे.

आज (शुक्रवारी) सांगवी येथे झालेल्या कार्यक्रमात प्रदेश युवा सरचिटणीस मयूर जयस्वाल, सेवादलाचे शहराध्यक्ष मकरध्वज यादव, अल्पसंख्यांक सेलचे शहराध्यक्ष शहाबुद्दीन शेख, युवक कॉंग्रेसचे संदेश बोर्डे, तुषार पाटील, कबिर मोहम्मद, कुंदन कसबे, विशाल कसबे, रणजित तिवारी, गौरव चौधरी, विरेंद्र गायकवाड, पांडूरंग जगताप, बाजीराव आल्हाट, रोहित शेळके, वैभव किरवे, शेषराव कसबे, सनी कसबे, बब्रूवाहन वाघ, बंडूपंत शेळके, बाळासाहेब शितोळे, राजू खुडे, वासूदेव मालतूनकर, कैलास येडके आदी उपस्थित होते.

सचिन साठे पुढे म्हणाले की, दरवर्षी दोन कोटी नविन रोजगार निर्माण करुन अशा वल्गना करणा-या केंद्र सरकारने देशातील 50 कोटी कामगारांची नविन कायद्यामुळे सामाजिक सेवा सुरक्षा संपुष्टात आणली आहे. तसेच बळीराजाच्या शेती उत्पादनाला किमान हमीभाव नाकारुन भांडवलदारांच्या मुठीत शेती उद्योग व्यापार देण्यासाठी नविन कायदा केला आहे.

यामुळे आगामी काळात अदानी, अंबानी सारखे भांडवलदार देशभरातील शेतक-यांचे आर्थिक शोषण करतील. त्यामुळे अगोदरच विविध नैसर्गिक संकटांमुळे व कर्ज बाजारीपणामुळे अडचणीत असणारा बळीराजा कायम स्वरुपी गरीबीच्या खाईत लोटला जाईल.

शेतकरी व कामगारांना सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा मिळावी व विकासाच्या प्रवाहात त्यांना सामावून घेण्यासाठी हे दोन्ही जुलमी कायदे केंद्र सरकारने मागे घ्यावेत. अश्या मागणीचे हे सह्यांचे निवेदन राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय अर्थमंत्री, केंद्रीय कामगारमंत्री आणि केंद्रीय कृषीमंत्र्यांना देण्यात येणार आहे, अशी माहिती साठे यांनी दिली