Pimpri News: ‘जलपर्णीवर’ दोन कोटी नव्हे चार कोटी खर्च; ‘स्थायी’ची उपसूचना

एमपीसी न्यूज – शहरातून वाहणा-या नद्यांमधील जलपर्णी वाढल्याने नदी पात्रानजीकच्या रहिवाशांचे आरोग्य धोक्यात आल्याची ओरड स्थायी समिती अध्यक्षांसह सदस्यांनी केली. तर पवना, इंद्रायणी, मुळा नदीपात्रातील जलपर्णी काढण्यासाठी दोन कोटी 9 लाख रुपये खर्चाची अल्प मुदतीची निविदा काढण्याची परवानगी आयुक्तांनी मागविली. ‘कांगावाखोर’ स्थायी समितीने आयुक्तांच्या दोन कोटी रुपयांच्या खर्चात दुप्पट वाढ केली. त्यामुळे जलपर्णी काढण्याचा खर्च चार कोटी रुपयांवर जाणार आहे. तशी उपसूचना ‘स्थायी’ने पारीत केली. त्यामुळे स्थायीचा जलपर्णीबाबतचा ‘कळवळा’ उघड झाला आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरातून पवना, इंद्रायणी, मुळा या नद्या वाहतात. नद्यांमध्ये जलपर्णी वाढली आहे. त्यामुळे डासांची उत्पत्ती होत असून नदीकाठच्या रहिवाशांना त्रास होत आहे. महापौरांनी जलपर्णीची पाहणी केली.

जलपर्णी काढण्याची सूचना प्रशासनाला केली होती. याबाबत महासभा, स्थायी समितीतही चर्चा झाली. अखेरीस आयुक्त राजेश पाटील यांनी आयत्यावेळी जलपर्णी काढण्याचा विषय दाखल केला.

त्यावर भाजपचे समाधान झाले नाही. सत्ताधा-यांनी प्रशासनाचा निषेध केला. जोपर्यंत जलपर्णीची समस्या सुटत नाही, तोपर्यंत सभा होणार नसल्याचे सांगत पुढील बुधवारपर्यंत स्थायीची सभा तहकूब केली.

शहरातील नद्यांमधील जलपर्णी काढण्याचे कामकाज साई फ्रेट या संस्थेस सोपविण्यात आले आहे. या संस्थेला 1 मार्च ते 30 जून 2020 (4 महिने), 11 नोव्हेंबर 2020 ते 28 फेब्रुवारी (4 महिने) मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर 26 नोव्हेंबर 2020 च्या आदेशानुसार 1 डिसेंबर 2020 ते 31 मे 2021 नवीन कामकाजाचे आदेश दिला आहे.

त्यानुसार या संस्थेमार्फत शहरातून वाहणा-या पवना, इंद्रायणी, मुळा नद्यांमधील जलपर्णी काढण्यासाठी यंत्रे व मनुष्यबळ पुरविण्याचे कामकाज या संस्थेमार्फत करण्यात येत आहे.

तथापि, सद्यस्थितीत शहरातील तीनही नद्यांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात जलपर्णीचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. त्यामुळे उपलब्ध यंत्रे व मनुष्यबळ जलपर्णी काढण्याकरिता अपुरे पडत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. नदीपात्रातील वाढलेल्या जलपर्णीमुळे नगरसेवक, सामाजिक संघटना यांनी तातडीने जलपर्णी काढण्याची मागणी केली आहे.

त्यासाठी 5 एप्रिल 2020 रोजी आयुक्तांसोबत झालेल्या चर्चेत नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे कामकाज ‘टर्न-की’ तत्वावर सोपविण्यात येणार आहे. शहरातील नद्यांचे पाच पॅकेजमध्ये विभागणी करुन जलपर्णी काढण्याचे कामकाज करण्यात येणार आहे.

इंद्रायणी नदीकरिता एक पॅकेज आणि पवना व मुळा नदीकरिता चार पॅकेज अशा प्रकारे निविदा कामकाज सोपविण्यात येणार आहे. प्रत्येक पॅकेजमध्ये 100 कर्मचारी नियुक्त केले जाणार आहेत. तसेच प्रत्येक पॅकेजकरिता किमान एक जेसीबी व दोन पोकलेन मशिनची उपलब्धता ठेवणे आवश्यक आहे. हे कामकाज ‘टर्न-की’ तत्वावर करण्यात येणार असल्याने या संस्थेमार्फत नियुक्त करण्यात येणा-या कर्मचा-यांना किमान वेतन दर लागू राहणार नाही.

तथापि, 100 पेक्षा कमी कर्मचारी नियुक्त केल्यास संबंधित संस्था दंडास पात्र राहील. जलपर्णी काढण्याचे कामकाज आदेश केल्यापासून 45 दिवसांच्या आतपूर्ण करणे आवश्यक राहील.

यासाठी निविदा प्रसिद्ध करुन इच्छुक संस्थांकडून दर मागविण्यात आले आहेत. निविदा कालावधी केवळ तीन दिवसांचा ठेवण्यात आला आहे. या पाच पॅकेजव्यतिरिक्त टाटा ब्रिज ते बोपखेल या भागात साई फ्रेट हे सध्याचे निविदाधारक आहेत. त्यांच्यामार्फत कामकाज चालू ठेवण्यात येईल.

नवीन पॅकेजकरिता अंदाचे 41 लाख 85 हजार 500 इतका खर्च अपेक्षित असून एकूण 2 कोटी 9 लाख 27 हजार 500 रुपये खर्च होण्याचा अंदाज आहे.

दरम्यान, स्थायी समितीने जलपर्णी काढण्याच्या निविदेच्या ‘ईओआय’मध्ये प्रत्येक पॅकेजकरिता 100 ऐवजी 200 कर्मचारी तसेच एक जेसीबी ऐवजी दोन जेसीबी, दोन पोकलेनऐवजी चार पोकलेन हा बदल केला. त्यामुळे तब्बल 2 कोटी रुपयांनी खर्च वाढणार आहे. या उपसूचनेसह स्थायी समितीने या विषयाला मान्यता दिली. त्यानंतर जलपर्णी काढली नसल्याचा आरोप करत सभा तहकूब केली.

जलपर्णीचा विषय मार्गी लागेपर्यंत सभा घेणार नाही – लांडगे

जलपर्णीमुळे डासांची उत्पत्ती होते. त्याचा नदीकाठच्या नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास होत आहे. नागरिक कोरोनातून बरे होऊन डासांमुळे त्यांना डेंग्यूची लागण होईल. जलपर्णी काढण्याबाबत वांरवार सूचना केली. परंतु, जलपर्णी काढली जात नाही. ठेकेदाराला पाठिशी घातले जाते. त्यामुळे प्रशासनाचा निषेध करुन आजची सभा तहकूब केली. जलपर्णीचा विषय मार्गी लागेपर्यंत सभा घेणार नसल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष नितीन लांडगे यांनी सांगितले.